प्रहरी भर्ना गर्न नपाए आन्दोलनमा उत्रिने प्रदेश २ को तयारी

काठमाडौं । सबै प्रदेशमा केन्द्र सरकारले नै प्रहरी भर्ना गर्न पाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने र प्रदेशमा संघीय सरकारले नै प्रहरी भर्ना गर्न पाउने गरी विधेयक ल्याउन केन्द्र सरकार अगाडि सरेपछि प्रदेश सरकारहरु झस्किएका छन्।

उनीहरुले केन्द्र सरकारको यो तयारीलाई संघीयता विरोधी कार्यको संज्ञा दिएका छन्। प्रदेश सरकारले नै प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सबैभन्दा बढी आवाज उठाउनेमा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउत अगाडि छन्। उनले केन्द्र सरकारले नै प्रदेशमा पनि प्रहरी भर्ना गर्ने कानुनलाई आफूहरुले अस्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन्।

‘प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्ने काम प्रदेश सरकारको हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले डिसी नेपालसँग भने, ‘यदि केन्द्र सरकारले नै प्रहरी भर्ना गर्ने हो भने संघीयता किन चाहियो?’

वर्तमान सरकार संघीयताको मर्म विपरित काम गर्न उद्दत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारले ल्याउने प्रहरी ऐन विरुद्ध आफूहरु सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।

‘यो गैरजिम्मेवारपूर्ण कामको हामी सदनदेखि सडकसम्म विरोधमा उत्रिन्छौं,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘केन्द्र सरकारले ल्याउने प्रहरी ऐनको विरुद्ध कानुनी उपचारमा पनि खोज्छौं।’

मुलक संघीयतामा गएपनि केन्द्र सरकारले संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप राउतको छ। प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बढी अधिकारी दिइएको र मुलुकमा तीन तहको सरकार गठन भएका कारण समस्या देखिन थालेको भनाइ छ।

संघीय समाजवादी फोरमले पनि केन्द्र सररकारले नै प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्न पाउने गरी ल्याउने विधेयकप्रति आफ्नो असहमति जनाएको छ। दुई नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्व फोरमले गरेको छ भने केन्द्र सरकारमा पनि फोरम सहभागी छ। तर सरकारले आफूहरुको भावना विपरित काम गरेको भन्दै फोरम सरकारसँग असन्तुष्ट छ।

प्रहरी भर्ना केन्द्र वा प्रदेश? भन्ने विवादले सरकारमा सामेल दल फोरमलाई सरकारबाटै अलग्याउने अवस्था आउने सम्मको अनुमान चलेको छ।

दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कामय गर्न प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘केन्द्रले भर्ना गर्ने प्रहरी प्रदेशप्रति उत्तरदायि हुन्छ भनेर के ग्यारेन्टी छ?’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने जिम्मा प्रदेशले नपाएसम्म प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिँदैन।’

© 2019 jaljalakhabar.com All right reserved Site By : SobizTrend Technology