१० प्रतिशत सेवाशुल्क खारेजले विवाद, मजदूरद्वारा आन्दोलनमा जाने धम्की

काठमाडौं, माघ २६ । रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसियसन (रेबान)ले ग्राहकबाट लिइने दश प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेपछि रेष्टुराँ मजदुरहरुले भने आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै आन्दोलनको धम्की दिएका छन् ।

रेबानले कुनै पनि हालतमा निर्णय फिर्ता नहुने अडान राख्दै वार्तामा समेत बस्न अस्वीकार गरेपछि यो विवाद लम्बिने देखिएको छ ।

विगत १० बर्षदेखि मजदुरको नाममा रेष्टुराँहरुले उठेको बिलमा लिदै आएको १० प्रतिशत सेवा रेबानले खारेज गरेपछि यो विवाद उठेको हो । ग्राहकले सरकारलाई भ्याट र मजदुरलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दा दोहोरो मार परेको भन्दै रेबानले सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिसकेकाले पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिनु न्यायसंगत नहुने रेवानका महासचिव अरनिको राजभण्डारीको भनाइ छ ।

ट्रेड युनियनहरुको दबावमा २०६४ साल माघदेखि रेबानले मजदुरहरुका लागि सेवा शुल्क लागू गरेको थियो । तर त्यसको कानुनी आधारमा पनि प्रश्न उठ्दै आएकोमा श्रम मन्त्रालयले ६ महिनापछि मात्रै सो विषयमा नियमावली बनाएर मान्यता दिएको थियो ।

उता, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघका उपमहासचिव रामेश्वर अधिकारी भने १० बर्षदेखि दिइदै आएको सेवा शुल्क कटौती गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित नभएको बताउँछन् ।

ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क मजदुरहरुले मात्रै भने पाउने गरेका छैनन् । १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई शत प्रतिशत मानेर आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साढे २ प्रतिशत, रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको संगठनलाई साढे दुई २ प्रतिशत भागवण्डा गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै बाँकी ९५ प्रतिशतबाट मजदुरले ७१ प्रतिशत र रोजगारदातालाई २४ प्रतिशत भाग लगाउने गरिन्छ ।

विवाद सुल्झाउनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा गत मंगलबार वार्ताका लागि बोलाइए पनि रेबानका प्रतिनिधि सहभागी भएनन् । रेबानले निर्णय फिर्ता नहुने भन्दै वार्ताको औचित्य नभएको बताएको छ ।

मजदुर संगठनहरुको दबावमा सेवा शुल्कलाई वैध बनाइएको भएपनि उपभोक्ता मञ्चले अधिकतम् खुद्रा मूल्यमा राज्यले तोकेको कर बाहेक अतिरिक्त मूल्य लिन नपाइने बताउदै आएको छ । सेवा शुल्क दिने नदिने विषय ग्राहकको स्वेच्छा भएको उपभोक्ता मञ्चको तर्क छ ।

 

© 2019 jaljalakhabar.com All right reserved Site By : SobizTrend Technology