बेरोजगारको आवेदन चैतदेखि

काठमाडौँ — सरकारले १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भन्दै बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यस वर्ष यो कार्यक्रमका लागि बजेटमा तीन अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र झन्डै ७ लाख रोजगार सिर्जना हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । मन्त्रालयले यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नेछ । सूचीकृत बेरोजगार परिवारलाई सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत (झन्डै २२,४१७ रुपैयाँ) निर्वाह भत्ता दिनेछ ।

स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रले आउँदो चैत महिनाभरि बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन लिनेछ । बेरोजगार व्यक्ति आफैंले आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिस लिई सेवा केन्द्रमा पेस गर्नुपर्छ । निवदेन पेस गरेको १५ दिनभित्र केन्द्रले छानबिन गर्नेछ । गाउँ/नगरपालिकाको निर्णयबाट पहिचान भएका बेरोजगारलाई केन्द्रले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगारीलाई सूचीकृत गर्छ ।

केन्द्रले रोजगारीमा खटाउने
सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारदाताको मागअनुसार केन्द्रले परिचयपत्र दिई खटाउनेछ । सरकारी आयोजनाका लागि चाहिने सबै श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाटै लिनुपर्नेछ । सार्वजनिक निर्माणका लागि भने १० देखि १५ जना श्रमिकको समूह(समूह बनाई आयोजनामा पठाइनेछ ।

निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले पनि आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमान जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । रोजगारदाताले श्रमिक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नुअघि विस्तृत सूचना रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । ‘आवश्यक जनशक्ति सम्भव भएसम्म केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार लिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘केन्द्रले बेरोजगार युवाको रुचि, योग्यता र अनुभव तथा रोजगारदाताको मागअनुसार श्रमिक उपलब्ध गराउनेछ ।’

निर्देशिकाअनुसार बेरोजगार व्यक्तिलाई सकभर पायक क्षेत्रमा खटाइनेछ र बैंकमार्फत तलब दिइनेछ । केन्द्रबाट खटाइएको स्थानमा काम नगर्नेलाई सूचीबाट हटाइनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले कार्यक्रमबाट सुविधा पाउने छैन । स्वरोजगार हुन खोज्ने बेरोजगार युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न तालिमसमेत दिइनेछ । जसको जुन विषयमा रुचि, योग्यता र अनुभव छ, त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियत ऋणको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।

सबैले भत्ता पाउँदैनन्
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टका अनुसार यो सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम होइन । ‘वर्षभरिमा एक जनाले पनि न्यूनतम रोजगारी प्राप्त नगरेको र तोकिएको मापदण्डभित्र परेको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाका रूपमा निर्वाह भत्ता दिने हो,’ उनले भने, ‘बिनाकाम सबै बेरोजगारलाई भत्ता वितरण गर्ने होइन ।’

एक आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म सय दिन रोजगार नपाउने सूचीकृत बेरोजगार परिवारले मात्रै निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । भत्ता पाउने परिवारका लागि मापदण्ड तोकिएको छ । परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि निर्वाह भत्ता दिइने छैन ।

रोजगार सेवा केन्द्रले असार १६ गतेभित्र निर्वाह भत्ता पाउनयोग्य परिवार र परिवारका तर्फबाट निर्वाह भत्ता बुझ्ने व्यक्तिको बैंक खाता रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नेछ । यसको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत असार २५ गतेभित्र बैंक खातामा निर्वाह भत्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपांगता भएका व्यक्ति र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारमा कोही पनि रोजगार नभएको अवस्थामा निर्वाह भत्ता दिइनेछ ।

कर्णाली रोजगार कार्यक्रम जस्तो नहोस् : विज्ञ
श्रम तथा रोजगार मामिलाका विज्ञले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी रहेकाले यसलाई कर्णाली रोजगार कार्यक्रमजस्तो असफल बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

‘यसलाई सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके र आर्थिक रूपमा धान्न सके निकै राम्रो हो,’ श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले भने, ‘दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ सजग हुनुपर्छ ।’

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले स्थानीय सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरे मात्रै यो कार्यक्रम सफल हुने बताए । ‘यो कार्यक्रम केन्द्रीय हो । कार्यान्वयनकर्ता भने स्थानीय सरकार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय एकदमै सुदृढ हुनुपर्छ । यसको स्वामित्व जति तल जान्छ, त्यति प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘श्रममूलक प्रविधिसँग आधारित भएको हुँदा सीप विकास पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफूहरूसँग सल्लाह गरेर कार्यक्रम नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘यो कार्यक्रम ल्याउनुअघि हामीसँग कुनै छलफल भएन, प्रारम्भिक चरणमा कसरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै छलफल भयो,’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘के हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौं ।’

नयाँ अभ्यास : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यूनतम रोजगारी दिने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालका लागि नयाँ अभ्यासको सुरुवात भएको बताएका छन् । ‘यो ऐतिहासिक दूरगामी महत्त्व राख्ने कदम हो,’ घोषणासभामा उनले भने, ‘नेपाली युवाशक्ति अब बिनाज्याला बस्नु पर्दैन ।’

यो कार्यक्रमले सरकार थप एक कदम अगाडि बढेको उनले बताए । ‘सरकारले दिनैपिच्छे नयाँ–नयाँ कुरा ल्याएको छ । सरकार अगाडि बढेको बढ्यै छ,’ उनले भने, ‘हिजोभन्दा आज हामी फेरि एक कदम अगाडि बढेका छौं । आजभन्दा भोलि फेरि एक कदम अगाडि बढ्छौं ।’

ओलीले फागुन १ गतेलाई रोजगारी दिवसका रूपमा मनाउनेसमेत बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिएको बताए ।

© 2019 jaljalakhabar.com All right reserved Site By : SobizTrend Technology