स्थानीय तह : तेलमा हालीमुहाली

बुटवल — कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कन्यावती उपाध्यायले गाउँसभा सञ्चालन भइरहेका बेला मागेजति इन्धन पाउनुपर्ने भन्दै कार्यक्रम नै अवरोध गरिन् । मागजति तेल सुविधा नदिए सभा सञ्चालनै हुन नदिने चेतावनी दिइन् ।
मञ्चमै विरोधमा उत्रिएपछि सहभागीले उनलाई सम्झाइबुझाइ गरे । सभाबाटै उनलाई मासिक ४५ लिटर तेल दिने निर्णय गरियो । तेल पाउन थालेपछि उनी फुरुंग छिन् । स्कुटरमा सुविधाको सबै तेल खपत हुँदैन । बचेको तेलले कार्यकर्ता रिझाउँछिन् ।

यशोधरा गाउँपालिकाले चालु वर्ष तेलका लागि १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सात महिनामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । त्यहाँका वडाध्यक्षले पनि मासिक २० लिटर तेल पाउँछन् । कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार दिने गरिएको छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाले २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्चबापत छुट्याएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले त्यसको आधाभन्दा धेरै खर्च भइसकेको जनाए । तोकेको कोटाभन्दा धेरै मागेर हैरान तुल्याउने गरेको उनले सुनाए । नगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई ५ हजार र सचिवलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको तेल व्यवस्था गरेको छ ।

बाँकेको डुडवा गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीलाई मासिक २०/२० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका हकमा आवश्यकताअनुसार लिन पाउने निर्णय छ । मासिक १ लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख स्कर्पियो गाडी चढछन् ।

वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल दिइएको छ । अनुदानबाहेक आन्तरिक स्रोतबाट इन्धनमा खर्च गरिन्छ । सर्वसाधारणको काम र आयोजना अनुगमनका लागि इन्धन दिइएको गाउँपालिकाको दाबी छ । ‘वडाध्यक्षलाई मासिक २० लिटर पेट्रोल सुविधा छ, प्रमुख/उपप्रमुखको हकमा आवश्यकताअनुसार भनिएको छ,’ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषिराज गौतमले भने, ‘चार पाङ्ग्रेमा डिजेल खर्च हुने गरेको छ ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पनि वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक २०/२० लिटर तेल दिने गरेको छ । इन्धनमा मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । गाउँपालिका प्रमुखलाई स्कर्पियो र वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल उपलब्ध छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिलाराम रानाले इन्धनमा मितव्ययिता अपनाइएको दाबी गरे । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालुमा इन्धनमा कम खर्च भइरहेको उनको जिकिर थियो ।

जानकी गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीलाई मासिक २०/२० लिटर पेट्रोल छुट्याएको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा तोकिएको छैन । आन्तरिक स्रोतबाट मासिक ७०/८० हजार इन्धनमा खर्च हुने गरेको लेखा अधिकृत दिनेशसिंह ठाकुरले बताए । ‘जनताको काममा हिँडेपछि इन्धन खर्च हुन्छ । प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा आवश्यकताअनुसार दिने गरिएको छ,’ उनले भने ।

कोहलपुर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ लिटर पेट्रोल दिने गरेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा चाहेजति छ । २३ वडा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरले वडाध्यक्षलाई मासिक २५ र कार्यपालिका सदस्यलाई १० लिटर पेट्रोल दिने गरेको छ ।

प्रमुख र उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, नगर प्रहरीलगायतका लागि चारपाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । दर्जनौं मोटरसाइकल छन् । सूचना अधिकारी शरदकुमार पौडेलले धेरै सवारी साधन प्रयोग हुने भएका कारण इन्धनमा बढी खर्च देखिने बताए ।

वार्षिक २ करोड
पाल्पाका १० स्थानीय तहले इन्धन र सवारी मर्मतमा वार्षिक झन्डै २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । २ नगर र ८ गाउँपालिका छन् । गतवर्ष धेरै तहले गाडी भाडामा गरेको खर्चबराबर यस पटक इन्धनमा छुट्याएका छन् । तिनाउ गाउँपालिकाले गत वर्ष गाडी भाडामा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो ।

यस वर्ष आफ्नै गाडी खरिद गरिसकेको छ । इन्धनमा ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै, गाडी भाडाका लागि १० लाख र मर्मतमा ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले इन्धनमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मर्मतका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । विविध खर्चका लागि १५ लाख रुपैयाँ छ ।

रिब्दीकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलले पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि इन्धन खर्च दिने बताए । कर्मचारीलाई ५ र वडाध्यक्षलाई १० लिटर मासिक इन्धन दिने गरेको उनले बताए । माथागढी गाउँपालिकाले इन्धनका लागि १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मर्मतका लागि ५ लाख छुट्याएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापाका अनुसार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक १० लिटरका दरले इन्धन खर्च दिने गरिएको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाले पदाधिकारी र कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन खर्चबापत १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । गाडी भाडाका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । जिल्लाका तानसेन र रामपुर नगरपालिका तथा निस्दी गाउँपालिकाको पनि इन्धन खर्च र मर्मतका लागि १८ देखि २० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

पूर्वखोला, रम्भा र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्धन र मर्मतका लागि छुट्याएका छन् । रामपुरका मेयर रमणबहादुर थापा आफ्नै गाडी चढछन् । उनलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ मासिक दिने निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानराज कोइरालाले बताए ।

इन्धनमा लाखौं
जनप्रतिनिधि आफ्नै सेवा/सुविधामा अग्रसर हुँदा प्यूठानका स्थानीय तहमा इन्धन खर्च बढेको छ । योजना अनुगमनमा भन्दा प्रमुख/उपप्रमुखले व्यक्तिगत काममा गाडी दुरुपयोग गर्दा खर्च बढेको हो । जिल्लामा आउने संघीय र प्रदेश सांसदले स्थानीय तहका गाडी प्रयोग गर्छन् ।

झिमरुक गाउँपालिकाबाहेक ८ वटै स्थानीय तहले गाडी किनेका छन् । झिमरुकले गाडी भाडामा लिएको छ । त्यसैले गाडी भाडा र इन्धनमा धेरै खर्च छ ।

प्यूठान नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको थियो । यस वर्ष मोटरसाइकल र गाडी थपिएकाले मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भइरहेको लेखापाल दुर्गा पौडेलले बताए । नगरपालिकाका गाडी, टिपर, जेसीबी, दमकललगायतलाई कार्यालयबाट तेलको कुप्पनमार्फत खर्च हुने गरेको छ ।

गतवर्ष स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले २ लाख ५३ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको थियो । माण्डवी गाउँपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । गतवर्ष गौमुखी गाउँपालिकाले ३ लाख १२ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ, सरुमारानी गाउँपालिकाले ५ लाख ३७ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेका थिए ।

मल्लरानी गाउँपालिकाले २ लाख ६५ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस वर्ष आफ्नै गाडी भएको र बढी कुदेका कारण इन्धनमा खर्च बढ्ने प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् । नौबहिनी गाउँपालिकामा हरेक महिना २५/३० हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च हुने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर भण्डारीले बताए । जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ऐरावती गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम १ लाख ५ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ गत वर्ष इन्धनमा खर्च गरेको थियो ।

खर्च गर्न तँछाडमछाड
दाङका स्थानीय तहबीच गाडी चढ्ने तँछाडमछाडले इन्धनमा खर्च बढिरहेको छ । एउटा गाडीका लागि चालक, इन्धन र मर्मतका नाममा मासिक ४० हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहले गाडी किनेका छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखका छुट्टाछुट्टै गाडी छन् । गाउँपालिकामा एउटै गाडीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चढ्ने गरेका छन् । कतिपय उपाध्यक्षले मोटरसाइकल र स्कुटर प्रयोग गरिरहेका छन् । वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकलको व्यवस्था छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहमा एक वर्षमा गाडी र मोटरसाइकल खरिदमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ती गाडीमा मासिक ५ लाख २० हजार इन्धन खर्च हुने गरेको छ । निर्वाचित भएको एक वर्षमा एक गाउँपालिकाले गाडी खरिद, सञ्चालन र मर्मतका लागि ६६ लाख र नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख खर्चेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको विकास बजेटबाट महँगा गाडी खरिद गरी चढ्न थालेपछि नागरिकले यसको विरोध गरिरहेका छन् । जनताको काम गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विलासितामा जोड दिन थालेको उनीहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत नभए पनि उनीहरूले गाडीमा भने मनपरी खर्च गरिरहेका छन् । नगरपालिकामा पहिलेदेखि नै गाडी भए पनि थप नयाँ गाडी खरिद गरिएको छ ।

गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनको सबै खर्च विकास बजेटबाटै व्यवस्थापन गरिएको छ । दिनमा २ हजार ५ सयसम्म इन्धन खर्च हुने गरेको शान्तिनगर गाउँपालिका प्रमुख कमानसिंह डाँगीले बताए । ‘विकट पहाडी भेग छन्, दौडधुप धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाडी नचढी हुँदैन । दैनिक आवश्यक काममा मात्र गाडी प्रयोग हुन्छ ।’

भाडामा गाडी चलाउँदा दैनिक ५ हजारसम्म खर्च हुने गरेको दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए । विकट क्षेत्रमा यातायातको सुविधा नभएकाले इन्धन खर्च भए पनि गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले बताए । बंगलाचुलीले यस वर्ष दुईवटा नयाँ बोलेरो गाडी खरिद गरेको छ ।

© 2019 jaljalakhabar.com All right reserved Site By : SobizTrend Technology