त्यो फैसला, जसले सरकारलाई दिएको समर्थन एकाएक फिर्ता गरायो

काठमाडौं। बुधबार साँझसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको थियो। विपी कोइरालापछि केपी ओलीले दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएका थिए। ओलीले एक वर्षसम्म दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व पनि गरे। तर अबदेखि वर्तमान सरकार बुहमतको मात्र भएको छ। कारण, राष्ट्रिय जनता पार्टीले  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

वर्तमान सरकालाई राजपाले समर्थन फिर्ता लिएर तात्विक फरक पर्दैन। किनभने नेकपा एक्लैको बलियो बहुमत छ। अझ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल त सरकारमै सहभागी छ। तर अब प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन्।

अब प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन्

सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको राजपाले यसअघि पनि पटक पटक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले राजपाका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै त्यसकालागि केही समय चाहिने बताउने गर्थे।

पछिल्लो पटक राजपाका शीर्ष नेताहरुले आफूहरुको मागका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय पनि मागिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले एक दुई दिनभित्रै समय उपलब्ध गराउने बताएका  पनि थिए।

पूर्व तयारी अनुसार बुधबार दिउँसो राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्ने कार्यक्रम थियो।  बैठकको मुख्य कार्यसूचि भने पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्ने थियो। बैठकमा जिल्लामा देखिएका विवाद समाधान र आगामी एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने तय भएको थियो।

बुधबार दुई बजे बैठक सुरु हुन अगाडि कैलाली जिल्ला अदालतले टिकापरमा सुरक्षा अधिकारीसहित नौ जनाको हत्या भएको अभियोगमा रेशम चौधरीसहित १२ जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनायो।

थरुहट र थारुवान आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ सात गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीषक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित नौ जनाको ज्यान गएको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा कैलाली  क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीसहित ५८ जना विरुद्ध कैलाली प्रहरीले कर्तव्य ज्यान, डाका, चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतले रेशम चौधरीसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। राजपाले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्नुको पछाडि संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइ, झुटा मुद्दा फिर्ता तथा आफ्ना निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने शर्त थियो। रेशम चौधरीको रिहाइको माग गरिरहेको राजपालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि स्तब्ध बनायो।

सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरेको भन्दै राजपालाई समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जान कार्यकर्ताबाट ठूलो दबाव थियो। राजपाले तत्काल संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझेको थियो। तर, रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न सकियो भने तत्काललाई सेफ ल्याण्डिङ हुने र कार्यकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सकिन्छ भन्ने दाउमा राजपा थियो।

‘हामीले यसअघि पनि सरकारलाई बारम्बार अल्टिमेटम दिएका थियौं,’ राजपा महासचिव केशव झाले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर पछिल्लो समय सरकार अदालतलाई प्रयोग गरेर परिवर्तनकारी शक्तिलाई फसाउने काममा उद्दत देखियो।’ आन्दोलनकारी दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि फैजदारी अभियोग लगाउनु नै गलत भएको बताउँदै आएको राजपाले आफ्ना नेतालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिनु परेको जनाएको छ।

बुधबार डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक भेटेर फाइनल कुरा गर्ने जनाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि आफूहरुको माग सम्वोधन हुने नहुने निक्र्यौल हुने र त्यसपछि समर्थन फिर्तालगायतका विषयमा निर्णय लिइने बताएका थिए। तर जिल्ला अदालतको फैसलाले घटनाले अर्कै मोड लियो।

राजपाको मुख्य रुपमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। संविधान अपूरो रहेको भन्दै राजपालगायतका मधेस केन्द्रित दलले ६ महिनासम्म आन्दोलन गरे।  ठूलो जनधनको क्षति पनि भयो। सरकारले पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बतायो। संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।

© 2019 jaljalakhabar.com All right reserved Site By : SobizTrend Technology