Space for Ads 1200px * 150px

कांग्रेसमा चर्कियो विवाद

काठमाडौँ — कांग्रेसमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य स्वत: महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान राख्ने/नराख्ने विवाद चर्किएको छ ।

जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिँदै अन्यथा पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । संस्थापन इतरका नेताहरूले भने ‘धोका दिन नपाइने’ भन्दै महासमिति बैठकबाटै हटाउने निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई उल्टाउन नपाइने बताएका छन् ।

विवाद बढदै गएकाले महासमिति बैठक सकिएको डेढ महिना बित्दासमेत पार्टी विधान, राजनीतिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमै अडकिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट परिमार्जनसहित जारी गर्ने गरी विधानसहितका प्रस्ताव महासमितिबाट पारित भएका थिए । स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद लम्बिएपछि विधान जारी हुन नसकेको हो ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, दिलेन्द्र बडु, नवीन्द्रराज जोशी, प्रदीप पौडेललगायतले महासमितिको ‘म्यान्डेट’ अनुसार स्वत: प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरे । सभापति र वरिष्ठ नेताले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएकाले विधानमा स्वत: प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान राख्न नहुने उनीहरूको जोड थियो ।

संस्थापन पक्षीय नेताहरू चीनकाजी श्रेष्ठ, शंकर भण्डारी, मीन विश्वकर्मालगायतले भने ‘षड्यन्त्र’ मूलक ढंगबाट यस्तो प्रावधान हटाउन खोजिएको बताए । यस्तो प्रावधान हटाउँदा पार्टी दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिए ।

‘स्वत: प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउने र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेपछि मात्रै महासमिति बैठकबाट विधान पारित भएको हो,’ केसीले भने, ‘महासमितिबाट पारित भइसकेको विषयलाई राख्दा जिल्ला सभापति र महासमितिका बहुमत सदस्यहरूको अवमूल्यन हुन्छ । धोका हुन्छ ।’

विधानमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि र पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवार स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था छ ।

महासमिति बैठकमा ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिहरूले यो प्रावधान संशोधन गरी समानुपातिक तथा समावेशी सिट दोहोर्‍याउन नहुने व्यवस्था विधानमा राख्न प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । देउवा र पौडेलले यी दुवै माग केन्द्रीय कार्यसिमिति बैठकबाट सम्बोधन हुने भनी प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै विधान महासमिति बैठकबाट पारित भएको थियो ।

बडुले प्रतिनिधित्व हुने संख्या बढाइएकाले हार्ने भय नराख्न केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे । ‘यसैलाई लिएर विवाद बढाउनु उचित छैन । प्रतिनिधित्वको संख्या पहिलाभन्दा बढेकै छ, हतास हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यहरू बुथमै गएर चुनाव लडदा हार्ने अवस्था हुन्न ।’

अर्का सदस्य पौडेलले स्वत: प्रतिनिधिको प्रावधान राखिए महासमिति बैठकको ‘म्यान्डेट’ विपरीत हुने भन्दै त्यसमा सहमति नहुने बताए । ‘स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था नहटाउँदा नेताहरूप्रति नै अविश्वास बढ्छ र महासमिति सदस्यहरूलाई धोका हुन्छ,’ उनले भने, ‘महासमिति बैठकबाट पारित भइसकेका विषयलाई उल्टाउँदा तपार्इंहरूको (देउवा, पौडेल) विश्वासमा कुठाराघात हुन्छ ।’

विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलले कुनै पनि जिल्लाबाट स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था कायम राख्न सुझाव नआएको दाबी गरे । सुझावअनुसार नै प्रारम्भिक मस्यौदामा यो विषय नराखिएको उनले बताए । संस्थापन पक्षीय सदस्य विश्वकर्माले नाटकीय रूपमा सभापति नै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हारे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

‘सभापति चुनाव हारे महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने ? पार्टी के हुन्छ ? उनले भने, ‘विश्वमै यस्ता प्रावधान राखिएका हुन्छन् । हामीले पनि पार्टीका तत्तत तहका पदाधिकारी र सदस्यका लागि स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

संस्थापन पक्षले लिएको अडानमा संस्थापन इतरपक्षीय कतिपय सदस्यहरूको समेत समर्थन छ । समर्थन जनाउने संस्थापन इतरपक्षीय सदस्यहरू अधिकांश मौंन छन् । केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले स्वत: प्रतिनिधिको दायरा अझै फराकिलो बनाउँदै ‘सुपर डेलिगेट्स’ को अवधारणा राखेका छन् ।

अर्का सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधिको व्यवस्था राखेर केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाएका छन् । केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले यो विषयमा मौन रहँदै विधानले व्यवस्था गरेको संक्रमणकालीन प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरे ।

खै वाइडबडी ?

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमितासम्बन्धी मुद्दा पार्टीले छाड्न नहुने बताएका छन् । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति देउवाले संसद्मा उठाएको र महासमिति बैठकले पारित गरेको यो विषयलाई कांग्रेसले मुद्दा बनाएर जानुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
Space for Ads 300px * 160px
© 2019 jaljalakhabar.com All right reserved Site By : SobizTrend Technology