सोमवार, भदौ ९, २०७६ | Monday 26th August 2019

ढुवानी व्यावसायीलाई आन्दोलित बनाउने भीसीटीएस के हो?

  • प्रकाशित मिति : शुक्रबार, साउन ३, २०७६



  • काठमाडौं। सरकारले बजेटमाफर्त ढुवानी तथा यातायात व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भन्दै भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्राकिंग सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेपछि ढुवानी व्यवसायी सेवा रोकेरै आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

    यही आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी बजेटमाफर्त यो प्रणालीको शुरुआत गर्ने बजेटमा कुरा आएपछि मुलुकभरका ढुवानी व्यवसायीले यस्तो व्यवस्था नगर्न विभिन्न च्यानलमाफर्त सरकारसँग लविङ गरे। तर, उनीहरु सफल भएनन्। यही साउन १ गतेबाट यो व्यवस्था लागू भएको छ।

    सरकारले गत असार २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यही साउन गतेबाट भीसीटीएस प्रणाली लागू गरेपछि ढुवानी व्यवसायीहरुले यो प्रणाली अनुसार व्यवसाय गर्न नसकिने बताएका छन्। उनीहरुले यो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत संरचना नबनाएरै सरकारले हचुवाको भरमा यो व्यवस्था गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

    वेबमा वस्तु वा सेवा उत्पादनदेखि ढुवानी हुने स्थानसम्मको ढुवानी विवरण परिविष्ट गर्ने प्रणाली भीसीटीएस प्रणाली हो। सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभागको वेबसाईटमा प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो अकाउण्ट बनाएर बस्तु वा सेवा ढुवानी गर्दा अनिवार्य ढुवानी सम्बन्धि विवरण परिविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

    ढुवानी व्यवसायीको मुख्य असहमति नै यसैमा छ। यातायात, ढुवानी तथा यातायात मजदुरहरुको सँयुक्त आन्दोलन संयोजन गरिरहेका संयोजक गोकर्ण पराजुलीले यो प्रणालीमा विरोध नभए पनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत संरचना नबनाई शुरु गर्दा समस्या भएको बताए। उनले किसानको खेतदेखि उपभोक्तासम्म ढुवानी विवरण एक ड्राइभरले वेबसाइटमा परिविष्ट गर्नु व्यवहारिक कठिनाई हुने बताए।

    सबै स्थानमा इन्टरनेटको सुविधा छैन, सामान्य लेखपढ भएका सहचालक र चालकहरु छन्, अर्को कुरा अब ढुवानी गर्न चालक र सहचालकले साथमा ल्यापटप पनि राख्नुपर्ने भयो।

    पराजुलीले भने डिसी नेपालसँग भने, ‘सबै स्थानमा इन्टरनेटको सुविधा छैन, सामान्य लेखपढ भएका सहचालक र चालकहरु छन्, अर्को कुरा अब ढुवानी गर्न चालक र सहचालकले साथमा ल्यापटप पनि राख्नुपर्ने भयो।’ पहिला आवश्यक संरचना बनाउनुपर्ने अनिमात्र यो व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने बताए।

    उनले ढुवानी व्यवसायीको समस्या भीटीएसमात्र नभएर भ्याट पनि समस्या भएको बताए। उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘चितवनबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ट्रक मुग्लिनमा हावा भर्नुपर्छ, त्यो मिस्त्रीले कहाँबाट भ्याट बील दिने?’

    ढुवानी व्यवसायीबाट राज्यले कर नै लिन खोजेको भए अन्य सहज तरिकबाट कर लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘सरकार विभिन्न बाहानामा कर लिनेमात्र तरिका खोजेर बसेको छ, आधारभूत संरचना बनाएको छैन। खासमा भन्ने हो भने अब ढुवानी व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवसायी मैत्री वातावरण नै भएन।’

    उनले अर्को समस्या पनि उठाए। भने, ‘ट्रक व्यवसायी अब कम्पनीमा जानुपर्ने भएको छ, कुनै दिन मैले यो व्यवसाय नै त्यागेँ वा ट्रक बेचे भने पनि कम्पनी त खारेज हुँदैन, मैले कर तिरिरहनुपर्छ। यस्तो तरिकाले कसरी हुन्छ? कि त कम्पनी खारेज गर्न सक्ने सजिलो कानुनी वातावरण बनाउनु पर्यो।’

    पराजुलीका अनुसार यही साउन १ गतेबाट लागू भएको अर्को व्यवस्था पनि ढुवानी व्यवसायी मैत्री छैन। त्यो हो सवारी साधानको पञ्जिकरण। उनले भने, ‘गाडी भन्सारबाट छुटेपछि अभिलेख राखिन्छ, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ब्ल्यू बूक लिँदा अभिलेख राखिन्छ। अब फेरि के पञ्जिकरण गर्नुपर्ने भएको हो कुरा बुझ्न सकिएन।’ उनले सरकारले यी सबै व्यवस्थाहरु कर असुल्नमात्र लागू गरेको आरोप लगाए।

    सरकारले ढुवानीबारे नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको थाहा पाएपछि यो विषयमा व्यवसायीहरुले एक महिनासम्म मन्त्रिहरुसँग कुरा गर्ने प्रयास गरे। तर, सरकारका मन्त्रिहरुले उनीहरुको कुरै सुनेनन्। पराजुलीले भने, ‘हामी असार महिनाभरी सिंहदरबारमा घुम्यौं मन्त्रीहरुले भेट्नै मानेनन्।’

    सरकारले कुरा नसुनेपछि आफूहरु ट्रकलाई घरमै थन्क्याउन बाध्य भएको व्यवसायीहरुको तर्क छ। ढुवानी व्यवसायीहरुले वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा हेरफेर नभए ढुवानी शुरु गर्न नसकिने बताएका छन्। अथवा केही दिनभित्रै ढुवानीको विकराल समस्या आउने देखिएको छ।

    सरोकारवालासँग छलफल नगर्ने सरकारको गलत प्रक्रिया

    व्यवसायीबाट सरकारले कर लिनुपर्छ। व्यवसायलाई व्यवस्थित पनि पार्नुपर्छ। उभोक्ताको हितमा व्यवसायीलाई कडाई पनि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले कानुनलगायतका वयवस्थाहरुमा समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। र कानुनको कडाईका साथ कार्यान्वय पनि गर्नुपर्छ। तर जुन कानुनले प्रत्येक्ष प्रभाव पार्ने सरोकारवालाहरु हुन्छन् उनीहरुको पनि विश्वास लिनुपर्छ।

    वर्तमान सरकारले आफैले निर्णय गरेका धेरै कुरा विरोध भएपछि फिर्ता लिइसेको छ। गुठी विधेयक, विषादी परीक्षण, मिडिया काउन्सिल विधेक यसका उदाहरण हुन्। सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी यस्ता कामहरु गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । फेरि यो ढुवानी सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था पनि सरकारलाई ‘ब्याकफायर’ देखिएको छ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    ला लिगामा बार्सिलोनाको पहिलो जित, ५-२ ले विजयी
    भरतपुरमा पाँच जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने
    जेट एयरको एयरहोस्टेस भन्दै फेसबुकमार्फत ठगी गर्ने महिला पक्राउ
    हङकङमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार
    भरतपुरको प्रदर्शन रोक्न अनिश्चितकालीन निशेधाज्ञ जारी
    भरतपुरको प्रदर्शन रोक्न अनिश्चितकालीन निशेधाज्ञ जारी
    उडिरहेको विमानमै चोरी गर्ने चिनियाँ नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ
    ‘श्रीमानले झगडा गर्दैनन्, मायामात्रै गर्छन्, त्यसैले सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्यो’
    ९ घटनाः जब बलिउड सुपरस्टारले सताएपछि छिमेकीले पुलिस बोलाए
    रातो बिकिनीमा नेहा धुपियाको जलवा, पतिसँग समुद्रमा मस्ती

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : SobizTrend Technology