रवि लामिछानेको गृहमोहः सेटिङ मिलाउन खोज्दा प्रहरीसँग टकराव

काठमाडौ। प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय गृह हो । आन्तरिक सुरक्षाको सबै जिम्मेवारी रहेको र दुई वटा सुरक्षा अंग र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि गृह मन्त्रालयकै हो । अझ आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सोही मन्त्रालयको हो ।

गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्ति र दल निकै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि आएको परिणामले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे । उनले मन्त्रालय सम्हालेको दिन देखिनै विवादास्पद निर्णयहरु हुन थाले । प्रचारका लागि गरिएका सबै निर्णयमा रवि असफल रहे ।

३२ दिनमा उनी गृहबाट बाहिरिँदा उनको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरिसकेको छ । तर, अझै उनको राहदानी विवाद समाधान भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र (२०५०) सालमा लिएको अवैध ठहर गरेसँगै उनले सोही नागरिकता प्रयोग गरेर बनाइएको नेपाली राहदानी पनि स्वतः अवैध भइसकेको अवस्थामा उनीमाथि कानूनी हिसाबले अनुसन्धान गर्न बाँकी नै रहेको छ ।

नेपाल प्रहरीले छानबिन र अनुसन्धान जारी राखेका बेला आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका लामिछाने पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फिर्ता भइसकेपछि एमालेले तुरुन्तै गृहमन्त्री फर्काउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री सहमत नहुँदा अहिलेसम्म उनी गृह मन्त्रालयमा फर्केका छैनन् ।

उनी आफैँ पनि ६ महिनासम्म संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेक्दै पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्तिको दौडधुपमा लागे ।

सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकोसमेत साथ र समर्थन पाएका लामिछानेले मंगलबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर अदालतको आदेशबाट शुक्रबार गुमेको आफ्नो उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदमा पुनः नियुक्ति गर्न आग्रह गरे । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले उनको राहदानी विवाद कायम रहेसम्म वा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ प्रकाशन नभएसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ ।

निर्वाचन अघि नै विवादमा

मंसिर ४ को संघीय संसदको निर्वाचन अघि नै उनी विवादमा परेका थिए । चितवन–२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रहँदा लामिछानेको नेपाली नागरिकता र उनले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली राहदानी नेपाली नागरिक नभइकन प्रयोग भएको खुलासा भएको थियो ।

त्यतिबेलै गृह मन्त्रालयमा उनको नागरिकताको विषयमा उजुरी परेको थियो । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई जिम्मेवारी दिएअनुसार परिसरले छानबिन थालेको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर छानबिन शुरु भएका बेला लामिछाने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेर आफ्नो विषयमा छानबिन खुला रहेको भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरेका थिए ।

तर, उनी मन्त्री भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले छानबिन गर्न सकेन । उता प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालयले पनि रविकै पक्षमा अपुरो फाइल सर्वोच्चमा पठायो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयले छानबिन नै नगरी लामिछानेको बचाउमा जवाफ पठाएका थिए ।

‘हामीकहाँ नागरिकताका विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्देशन आएको थियो,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकारीले भने, ‘राहदानीका विषयमा छानबिन गर्न हामीलाई निर्देशन आएकै थिएन । त्यसैले त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने कुरा भएन, अहिले पनि प्रवेश गर्ने अवस्था छैन ।’

मंगलबार रविको राहदानी छानबिन गर्न अनुसन्धान गर्न माग गर्दै परिसर कार्यालय गएका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बाहिर आएपछि अनुसन्धान गर्न र निवेदन लिन सहज हुने भन्दै पठाएको छ ।

‘पूर्ण पाठ बाहिर आओस् अनि अनुसन्धान अघि बढ्छ’, परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने ।

परिसर स्रोतका अनुसार सर्वोच्च गएको नागरिकताको छानबिन अलपत्र नै छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यसलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छैन । प्रहरी परिसरले अमेरकी दूतावाससँग मागेको जवाफ आइसकेको छैन । ‘हामीले अमेरिकी नागरिकता त्यागे–नत्यागेको विषयमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट निस्सा मागेका थियौं । जुन अझै आइसकेको छैन । त्यसपछिका केही अन्य काम पनि बाँकी नै छन् । हामी कहाँ जेजति थियो त्यो सबै सर्वोच्च पठाएका छौं । त्यो फर्केर आएको छैन,’ परिसर स्रोतले भन्यो ।

राहदानी दुरुपयोगमा के कारबाही हुन्छ ?

शुक्रबार फैसला आउँदा नागरिकताको विषयमा संक्षिप्त आदेश मात्रै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि त्यसका आधारमा राहदानीलगायत बाँकी विषयमा अर्को रिट दिने तयारी भइरहेको छ ।

लामिछानेले अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर कम्पनी खोलेको, श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको, नेपाली स्थायी लेखा नम्बर लिएको, चितवन जिल्ला अदालतलाई झुट बोलेर गुमराहमा राखेको, दल खोलेको, चुनाव लडेको, गृह जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारी सूचना लिएकोलगायत विषयमा पनि रवि माथि कारबाही हुनसक्ने संभावना रहेको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

राहदानीको कसुरको आरोप पुष्टि भएमात्रै लामिछाने एकदेखि तीन वर्षसम्म जेल पर्न सक्छन् । राहदानी ऐन २०७६ मा ‘झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

लामिछानेले पहिलोपटक २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । सोही नागरिकताका आधारमा पहिलोपटक सन् २००१ मा नेपाली राहदानी निकालेका थिए ।

त्यसपछि उनी अमेरिका गएका थिए । ‘झूठा विवरण पेश गरी झुक्याई राहदानी लिएको पुष्टि भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दुई देखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी प्राबधान छ’, अधिवक्ता राधिका खतिवडाले भनिन् ।

कहिले लिए राहदानी ?

अमेरिकामा लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता (ग्रिनकार्ड) लिए । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० बमोजिम उनले अमेरिकी नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भयो ।

अमेरिकी नागरिकता लिएसँगै उनले २०१४ मार्च ५ (२०७० फागुन २१) मा अमेरिकी राहदानी लिएका थिए । त्यसपछि पहिलोपटक अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा लामिछानेले अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर गैरपर्यटक (नाता) भिसा लिई सन् २०१४ जुन ५ (२०७१ जेठ २२) मा आएको अध्यागमन रेकर्ड रहेको छ ।

त्यसपछि दोस्रोपटक पनि अमेरिकी राहदानीमा गैरपर्यटक भिसामै २०१५ मे ११ (२०७२ वैशाख २८) मा नेपाल आएर नेपाली राहदानी बनाए ।

नेपाल आएको तीन साता नबित्दै २०७२ मै नेपाली राहदानी बनाएका थिए । जसमा अमेरिकी नागरिकता लिँदा खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग भएको पाइन्छ ।

यसरी लामिछानेसँग एकैसाथ दुई देशका नागरिकता (नेपाली नागरिकता कानूनअनुसार खारेज भएपछि प्रयोग गरे) र राहदानी भए । तर, नेपाली राहदानी लिएर तत्काल प्रयोग भएको देखिँदैन ।

२०१५ अक्टोबर १८ (२०७२ कात्तिक १) मा अमेरिका फर्किंदा अमेरिकी नागरिकता नै प्रयोग गरेको अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देखिन्छ । उताबाट २०१५ नोभेम्बर २६ (२०७२ मंसिर १०) मा नेपाल फर्किंदा पनि उनले नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर सिधै आउने विकल्प प्रयोग गरेनन् ।

अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएर आए। त्यसपछि पनि नेपाल–अमेरिका ओहोरदोहोर गर्दा अरू तीन पटक पनि अमेरिकी राहदानी नै प्रयोग गरेको अध्यागमन रेकर्ड रहेको गृहस्रोतले जानकारी दियो ।

प्रहरीसँग टकराव

गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि रविले प्रहरीलाई दोषी देखाएर आफू पन्छिन खोजे । सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले आनाकानी गरेको भन्दै मन्त्रालयलाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर आफू चोखिएका थिए ।

सो प्रकरणमा प्रहरीसँग लामिछानेको ‘प्रोक्सी वार’ नै परेको थियो । ‘आइजीपीले काम हुँदै छ भनेर भन्दा पनि लामिछानेले अनावश्यक दबाब दिन थालेका थिए । जुन नियमसंगत पनि थिएन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी प्रहरीलाई दबाबमा राखेर आफू हावी हुन खोजेका थिए । हालका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले राहदानीको अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने भयले रविले उनलाई बीचमै हटाएर आफू निकट रहेका प्रहरी अधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पन खोजेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

अघोषित सुरक्षा सल्लाहकारसमेत रहेका व्यापारिक साझेदार पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीमार्फत लामिछानेले प्रहरीमा ‘एस म्यान’ को खोजी गरिरहेका थिए ।

उनले वैशाख १९ पछि आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका डीआईजीहरुलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिने र त्यहाँ आफ्ना संयन्त्रमार्फत एस म्यानको खोजी गर्ने कार्य थालनी गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले भएका डीआईजीहरु वसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, श्याम ज्ञवाली, दीपक थापा लगायतलाई काठमाडौं बाहिर पठाएका थिए ।

उनले आफ्ना सहयोगी दीपक बोहोरालाई लाइन मिलाउन आदेशसमेत दिइसकेको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रहरीसँगको भेटघाट सबै बोहोरालाई जिम्मा दिएका रहेछन्’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो । हाम्राकुराडटकमबाट साभार