दाङ तुलसीपुर आसपासका बजार क्षेत्र तथा ग्रामीण बस्तीमा आगलागी हुँदा नागरिकका घर, गोठ, उद्योग–व्यवसाय र त्यहाँ रहेका जिन्सी तथा धनमालमा क्षति पुग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आगो निभाउन आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको समयमै प्रबन्ध गर्न नसक्ने स्थानीय सरकारमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो। नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालय नागरिककै कर, श्रम र सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालित राज्यका स्थानीय संरचना हुन्। नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु तिनको आधारभूत दायित्व हो। आगलागीजस्तो आकस्मिक विपद्का बेला दमकलको उपलब्धता, परिचालनको तत्परता, पानीको व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ। विपद् आइसकेपछि मात्रै तात्ने, क्षति भइसकेपछि मात्रै चिन्ता व्यक्त गर्ने र नागरिकको
गुनासोलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार शासनको परिचायक हुन सक्दैन। त्यसैले आगलागी नियन्त्रणको पर्याप्त व्यवस्था किन भएन? दमकल समयमै किन पुगेन? उपलब्ध साधनस्रोतको परिचालन किन प्रभावकारी हुन सकेन? विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी किन गरिएन? यस्ता प्रश्न नागरिकले उठाउनैपर्छ। स्थानीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले पनि प्रश्नबाट भाग्ने होइन, तथ्यसहित जवाफ दिने र कमजोरी देखिए सुधार गर्ने साहस गर्नुपर्छ। तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—नागरिकको सम्पत्ति जोगाउन प्रयोग हुने दमकल नै कसले, किन र कुन नियतले जलायो वा नष्ट गर्यो ? यो सामान्य प्रश्न होइन। यसको सम्बन्ध एउटा सवारीसाधनको क्षतिसँग मात्रै छैन; नागरिकको जीवन, सम्पत्ति, सार्वजनिक लगानी र भविष्यमा आइपर्न सक्ने विपद् सामना गर्ने सामर्थ्यसँग जोडिएको छ।
१. दमकल एउटा सवारीसाधन मात्रै होइन, नागरिकको सुरक्षाकवच हो
नगरपालिकामा रहेको दमकल कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो कुनै दल, नेता वा पदाधिकारीको व्यक्तिगत सुविधाका लागि खरिद गरिएको साधन पनि होइन। त्यो सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, जसको उपयोग आगलागीबाट नागरिकलाई जोगाउन गरिन्छ।
एउटा घरमा आगो लाग्दा त्यहाँको परिवारको जीवनभरको कमाइ, अन्नपात, लत्ताकपडा, कागजात र भावनात्मक स्मृतिसमेत खरानी हुन सक्छन्। एउटा उद्योगमा आगलागी हुँदा सञ्चालकको लगानी मात्रै डुब्दैन; त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको रोजगारी, आश्रित परिवारको जीविका र स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुन सक्छ। गोठमा आगो लाग्दा पशुधन नष्ट हुन सक्छ। विपद्को यस्तो घडीमा दमकलको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै ठूलो सिद्धान्त पढिरहनुपर्दैन।
त्यसैले दमकल जलाउनु भनेको एउटा गाडी जलाउनु मात्रै होइन। त्यो आवश्यक परेको क्षणमा नागरिकलाई उपलब्ध हुनुपर्ने सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण साधन नष्ट गर्नु पनि हो। आज जसको घरमा आगो लागेको छैन, उसलाई दमकलको महत्त्व कम महसुस हुन सक्छ। तर भोलि आफ्नै घर, पसल, गोदाम वा उद्योगमा आगलागी भयो भने त्यही साधनको खोजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको प्रश्न यहीँनेर सबै नागरिकको साझा सरोकार बन्न पुग्छ। दमकल नष्ट हुँदा त्यसको आर्थिक भार पुनः सार्वजनिक स्रोतबाटै बेहोर्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ। नयाँ साधन जुटाउन समय लाग्न सक्छ। त्यतिन्जेल आगलागी भएमा क्षति नियन्त्रण गर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ। यसरी एउटा सार्वजनिक साधनको विनाशले तत्कालीन आर्थिक क्षतिभन्दा परसम्म प्रभाव पार्न सक्छ।
२. राज्यसँग असन्तुष्टि राख्नु नागरिक अधिकार हो, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनु होइन
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई सरकारको आलोचना गर्ने, असहमति व्यक्त गर्ने, माग राख्ने, प्रदर्शन गर्ने र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिने अधिकार हुन्छ। राज्यका निकायले नागरिकका गुनासा नसुनेमा नागरिक सडकमा आउन सक्छन्। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न सक्छन्। ज्ञापनपत्र दिन, कानुनी उपचार खोज्न र उपलब्ध संवैधानिक तथा कानुनी माध्यम प्रयोग गर्न सक्छन्। यी सबै लोकतान्त्रिक अधिकार र अभ्यासका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
तर नागरिक अधिकारको अर्थ असीमित छुट होइन। एउटा व्यक्तिको असन्तुष्टिले अर्को व्यक्तिको जीवन, सम्पत्ति र सुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने अनुमति दिँदैन। सरकारप्रतिको आक्रोशले सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्ने वा सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि प्रयोग हुने साधन नष्ट गर्ने अधिकार सिर्जना गर्दैन। सरकारको विरोध गर्नु र नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। पहिलो लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास हुन सक्छ; दोस्रोचाहिँ त्यसको प्रकृति, परिस्थिति र प्रमाणअनुसार कानुनले निषेध गरेको कसुर हुन सक्छ।
यदि कुनै सरकारी पदाधिकारीले नागरिकको गुनासो सुनेन भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ। यदि स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही गरेको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। यदि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको छ भने दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। तर यीमध्ये कुनै पनि कारणले दमकल जलाउने वा अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्य वैध हुँदैन। अन्यायको विरोध गर्ने नाममा अर्को अन्यायलाई जन्म दिनु समाधान होइन। एउटा गलत कामको प्रतिकार अर्को गलत कामबाट गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई न्यायको बाटोमा होइन, प्रतिशोध र अराजकताको बाटोमा धकेल्छ।
३. सिंहदरबारदेखि स्थानीय कार्यालयसम्म—आगो र तोडफोडको राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न
मैले सुरुदेखि नै सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, सरकारी संरचना तोडफोड गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिलाई राजनीतिक बहादुरीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिप्रति असहमति राख्दै आएको छु। सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् भवनजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका संरचनादेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयसम्म भएका आगजनी तथा तोडफोडका घटनालाई यही दृष्टिकोणबाट गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। अदालत, नगर विकास, मालपोत, यातायात र वडा कार्यालयजस्ता निकायसँग नागरिकका दैनिक जीवन, सम्पत्ति, सेवा र अधिकार जोडिएका हुन्छन्। ती कार्यालयका अभिलेख, उपकरण, भवन र अन्य साधनस्रोत नष्ट हुँदा त्यसको असर कुनै एउटा राजनीतिक दल वा सरकारमा मात्र सीमित रहँदैन; सर्वसाधारणले समेत त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारी कार्यालयमा आगो लगाउनु वा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नु कुनै विचारको विजय होइन। त्यसलाई स्वतः क्रान्ति, वीरता वा साहसको प्रमाण मान्न सकिँदैन। राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य त्यसले समाजमा न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन र मानवीय गरिमा कति स्थापित गर्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ; कति भवन जलाइयो वा कति सम्पत्ति नष्ट गरियो भन्ने आधारमा होइन। विडम्बना के छ भने, कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिलाई समेत विजयको प्रतीक बनाएर प्रस्तुत गर्ने, त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई वाहवाही दिने र तिनका कार्यलाई राजनीतिक आवरणमा उचित ठहर्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ।
यहीँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ—हामीले कुन प्रकारको राजनीतिक संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ? कानुन, विवेक र उत्तरदायित्वमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिलाई कि भीडको उन्माद, बलप्रयोग र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई? राजनीतिक असहमति राख्ने अधिकार सबैलाई छ। तर कुनै पनि आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको उद्देश्य मात्रै होइन, त्यसमा अपनाइएका साधन र त्यसले समाजमा पारेको प्रभावसमेत हेर्नुपर्छ।
४. आगजनी गर्ने हात मात्रै होइन, त्यसलाई महिमामण्डित गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ
कुनै हिंसात्मक घटना घटेपछि त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिको भूमिका अनुसन्धानको विषय बन्छ। तर त्यसपछि अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—त्यस्तो कार्यलाई कसले प्रोत्साहन गर्यो? कसले त्यसलाई उचित ठहर्यायो? कसले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यलाई बहादुरीको संज्ञा दियो? कसले अपराधको सम्भावित गम्भीरतालाई राजनीतिक नाराको आवरणमा छोप्ने प्रयास गर्यो?
यी प्रश्नको उत्तर अनुमान, आवेग वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ। कसैले आगजनी गरेको प्रमाणित हुनु र कसैले त्यसलाई समर्थन गरेको देखिनु एउटै कानुनी अवस्था होइन। प्रत्यक्ष संलग्नता, उक्साहट, सहयोग, योजना वा अन्य भूमिका के थियो भन्ने कुरा सम्बन्धित प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा छुट्याउनुपर्छ। कसैको राजनीतिक विचार वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग असहमति भएकै आधारमा उसलाई अपराधी घोषणा गर्नु न्यायोचित हुँदैन। तर अर्कोतर्फ, राजनीतिक निकटता, पद, प्रभाव वा लोकप्रियताका कारण कसैलाई कानुनी अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु पनि उत्तिकै अनुचित हुन्छ।
यदि कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको छ वा प्रमाणका आधारमा कानुनले परिभाषित गरेको अन्य कसुरमा संलग्न देखिन्छ भने उसको राजनीतिक हैसियत जे भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। पर्याप्त प्रमाण भेटिए कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ र दोष प्रमाणित भए कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्छ। अपराधलाई अपराधकै रूपमा हेर्ने यही मानक सबैका हकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। कसैले आफ्नो पक्षको व्यक्तिले गरेको गलत कामलाई क्रान्ति र अर्को पक्षको व्यक्तिले गरेको त्यस्तै कामलाई अपराध भन्छ भने त्यो न्यायप्रतिको निष्ठा होइन, राजनीतिक सुविधाअनुसारको दोहोरो मापदण्ड हो।
५. समयमै निष्पक्ष अनुसन्धान भएको भए दण्डहीनताको मनोविज्ञान कमजोर हुन्थ्यो कि?
मेरो बुझाइमा, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने र सरकारी संरचना नष्ट गर्ने गम्भीर घटनाहरूको समयमै, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनु अत्यन्त आवश्यक थियो र छ। कुनै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने, उपलब्ध प्रमाण सुरक्षित राख्ने, घटनाको प्रकृति र कारण पत्ता लगाउने, प्रत्यक्ष संलग्नता तथा अन्य भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्ने र प्रमाणअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम राज्यको दायित्व हो। यदि यस्ता घटनामा अनुसन्धान नै कमजोर भयो, प्रमाण सङ्कलन गरिएन, दोषीको पहिचान गर्ने प्रयास भएन वा राजनीतिक दबाबका कारण कानुनी प्रक्रिया प्रभावित भयो भने त्यसले समाजमा गलत सन्देश जान सक्छ। मानिसहरूमा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरे पनि अन्ततः केही हुँदैन भन्ने धारणा विकसित हुन सक्छ। त्यस्तो धारणा नै दण्डहीनताको संस्कृतिका लागि उर्वर भूमि बन्न सक्छ।
त्यसैले मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको कुरा के हो भने, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी र तोडफोडका घटनालाई सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टिको परिणाम भनेर पन्छाउन मिल्दैन। प्रत्येक घटनाको तथ्यगत र कानुनी पक्ष केलाउनुपर्छ। तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—समयमै छानबिन तथा अनुसन्धान भएको भए कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरु कानुनि दायरा आइसक्थे । बिडम्बना भर्खर सुरक्षा निकायले घटनामा संलग्न शंकास्पद ब्यक्तिका उपर आबश्यक सोधपुछ ,केरकार र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउंदै गर्दा सम्बन्धित गृहमन्त्रालयबाट अहिले छानबिन नगर्नु नगराउनु भनेसंगै सुरक्षा निकाय आफ्ना कामकारबाहीबाट पछि हटन बाध्य हुनुनै अर्को दु:खद स्थिति हो जसले गर्दा त्यस प्रबृत्तिमा लम्पट हुनेहरुको मनोबल उच्च हुन गयो र समाजमा झन्झन् अराजकताले बेसरम र बेलगाम टाउको उठायो ।
६. स्थानीय सरकारको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाऔँ, तर अपराधलाई छुट नदिऔँ
तुलसीपुर नगरपालिकामा आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक साधनस्रोतको अवस्था, दमकलको उपलब्धता, मर्मतसम्भार, जनशक्ति परिचालन र विपद् व्यवस्थापनको तयारीबारे नागरिकले जानकारी माग्नुपर्छ। नगरपालिकाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्छ। यदि आगलागी नियन्त्रणमा लापरबाही भएको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। आवश्यक उपकरणको अभाव छ भने व्यवस्था गर्नुपर्छ। दमकल सञ्चालनका लागि पर्याप्त जनशक्ति, इन्धन, पानी र प्राविधिक तयारी छैन भने सुधार गर्नुपर्छ। गाउँबस्ती तथा बजार क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित अभ्यास, जनचेतना र आपत्कालीन समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तर यी माग उठाउँदा दमकल नै जलाउने वा नष्ट गर्ने कार्यलाई कुनै पनि बहानामा सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन।
एउटा पक्षको कमजोरी देखाएर अर्को पक्षको गैरकानुनी कार्यलाई वैध बनाउन खोज्नु तर्कको दुरुपयोग हो। स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको हुन सक्छ; त्यसको उत्तरदायित्व उसैले बेहोर्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने काम भएको छ भने त्यसको उत्तरदायित्व सम्बन्धित कसुरमा संलग्न व्यक्तिले कानुनअनुसार बेहोर्नुपर्छ। दुवै पक्षका प्रश्नलाई आ–आफ्नो आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। एउटा प्रश्न उठेकै कारण अर्को प्रश्न दबाउन मिल्दैन। सुशासनको माग र कानुनको शासन परस्पर विरोधी होइनन्; यी एकअर्काका पूरक हुन्।
७. मेरो स्पष्ट मत : कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ
म कुनै राजनीतिक दल, नेता वा समूहको अन्धसमर्थनका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई उचित ठहर्याउन सक्दिनँ। त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा समूहप्रतिको पूर्वाग्रहका आधारमा प्रमाणबिना दोषारोपण गर्ने पक्षमा पनि छैन। मेरो आग्रह यत्ति हो—राज्यका निकायले नागरिकको सुरक्षा र सेवाप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। नागरिकले जिम्मेवार निकायसँग प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। शान्तिपूर्ण विरोध र असहमतिलाई सम्मान गरिनुपर्छ। तर आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई राजनीतिक बहादुरीको प्रमाणपत्र बाँड्ने काम बन्द हुनुपर्छ।
कुनै घटनामा संलग्न व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत ठूलो होस् वा सानो, उसको लोकप्रियता बढी होस् वा कम, ऊ सत्तापक्षको होस् वा प्रतिपक्षको—कानुनी प्रश्न उठेपछि निष्पक्ष अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। पर्याप्त प्रमाणका आधारमा दोष स्थापित भए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। कानुनको शासन भनेको कमजोरलाई मात्र कानुन लाग्ने र शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति मिल्ने व्यवस्था होइन। यो त शक्तिशाली र कमजोर दुवैलाई एउटै कानुनी मानकमा उभ्याउने व्यवस्था हो। कानुनी कारबाहीको माग गर्नु प्रतिशोध होइन; प्रमाणबिना कसैलाई अपराधी घोषणा गर्नुचाहिँ न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ। यही भिन्नता बुझ्न र व्यवहारमा उतार्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक चेतनाको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो।
अन्त्यमा…
म आज पनि यही प्रश्न गरिरहेको छु—नागरिकको घरमा आगो लाग्दा निभाउनुपर्ने दमकल कसले, किन र कुन परिस्थितिमा जलायो? घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भएको छ कि छैन? सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भएको घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान र कानुनी जवाफदेहिताका लागि सम्बन्धित निकायले के गरिरहेका छन्?
किन समयमै घटनामा संलग्न संदिग्ध ब्यक्ती उपर सुरक्षा निकायले आबश्यक कदम चाल्ने प्रयास हुंदा त्यसलाई आइन्दा नगर्नु नराउनु भन्ने उर्दि जारी भयो ? यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, तथ्य, प्रमाण र पारदर्शी अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ। हामीले राज्यका जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर त्यसै क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने प्रवृत्तिलाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ। राजनीतिक असन्तुष्टिलाई हिंसामा बदल्ने, तोडफोडलाई बहादुरी ठान्ने र कानुनको उल्लङ्घनलाई राजनीतिक संरक्षण दिने संस्कृतिविरुद्ध स्पष्ट रूपमा उभिनुपर्छ।
आज एउटा दमकल जलेको घटनालाई सामान्य ठान्यौँ भने भोलि अर्को सार्वजनिक साधन, अर्को कार्यालय वा अर्को नागरिकको सम्पत्ति पनि यस्तै जोखिममा पर्न सक्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कुनै सरकार वा राजनीतिक दलप्रतिको समर्थनको विषय होइन; यो नागरिकको साझा हित र सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय हो। सरकारलाई प्रश्न गरौँ, जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाऔँ, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाऔँ—तर आगजनी र तोडफोडलाई वीरता ठान्ने राजनीतिक मनोवृत्तिलाई कुनै हालतमा प्रश्रय नदिऔँ।
अन्ततः समाजमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यमा जोसुकै संलग्न भए पनि प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। दोष प्रमाणित भए कसैले पनि राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। मलाई विश्वास छ—दण्डहीनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने होइन, त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशामा राज्य र समाज दुवैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। व्यक्तिको शक्ति, पद वा राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि कानुन र न्याय स्थापित भएको दिन मात्रै नागरिकले वास्तविक अर्थमा सुरक्षित भएको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
लेखक : राम बहादुर जिसी तुलसीपुर ६ दाङ
tulsipurkhabar bat
