किन कार्यान्वयन हुँदैनन् जनहितका कार्यक्रम ?: सरकारका ‘अलपत्र निर्णय’हरु

काठमाडौं । सरकारले जनस्वास्थ्य एवं जनहितका लागि ल्याइएका कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक नगरपालिकाभित्रका सडक र राजमार्गमा गाडीबाट फोहोर तथा प्लास्टिक नफ्याँक्न ०७३ माघ १ देखि निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा आएको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता भएरै यस्तो निर्देशन लागू गरिएको थियो । सडक सफा राख्न यातायात व्यवसायीको पनि ठूलो भूमिका रहने भन्दै मन्त्रालयले महासंघसँग सहकार्य गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र चल्ने बसमा फोहोर संकलनका लागि तीन सयवटा बाल्टी वितरण गरिए पनि गाडीबाट फोहोर फाल्न कमी आएको छैन ।

स्थानीय निकायले नै फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना पनि गर्न सक्छ । फोहोर फाल्ने कतिलाई कारबाही भयो काठमाडौं महानगरपालिकासँग आँकडा छैन । ‘नियममा चल्ने संस्कार नबसेकाले जतिसुकै राम्रा र जनहितका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्ने रहेछ’, काठमाडांै महानगरपलिकाका प्रवक्ता कार्कीले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका नगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सुरुमा कर्मचारी खटाएर त्यसको अनुगमन गरिएको भए पनि अहिले यो नियम कार्यान्वयन भए/नभएको आफैंलाई थाहा नभएको बताउनुहुन्छ । ‘अधिकांश कर्मचारी निर्वाचनका कार्यक्रममा खटिएकाले अनुगमनमा खटिने कोही छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले बीस वर्ष पुराना गाडी विस्थापन गर्ने गरेको निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ०७३ फागुन १८ देखि सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर व्यवसायीले पुराना गाडी गायब पारेका कारण यो नियम पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालका अनुसार बीस वर्ष पुराना बस मात्रै उपत्यकामा एक हजार दुई सय र उपत्यकाबाहिर आठ हजार हाराहारी छन् । यता मिटर टयाक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष चेतप्रसाद गौतमका अनुसार उपत्यकामा तीन सयको हाराहारीमा बीस वर्ष पुराना टयाक्सी छन् । ‘सरकारले व्यवसायीलाई सहुलियत नदिकन एकैचोटी गाडी विस्थापित गर्न खोजेकाले गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएका हौँ’, अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो ।

पुराना गाडी विस्थापित गर्दा व्यवसायीलाई नयाँ गाडी किन्न भन्सार छुट, अन्तशुल्क लगायत छुट दिनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले नदिदाँसम्म गाडी नझिक्ने उहाँले बताउनु भयो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि एक दर्जन मात्रै गाडी विस्थापित भएका छन् । विभागका एक अधिकारी भन्दछन् ‘हामीले अनुगमन गर्दा सडकमा २० बर्षे पुराना गाडी गुडेको भेटाएनौं । ती गाडी व्यवसायीले थन्काएको पछि मात्रै जानकारी पायौ ।’उपत्यकाको प्रदूषण बढाउनुमा गाडीको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको वातावरण विभागको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकामा ०७४ साल वैशाख १ देखि सवारी साधनलाई हर्न बनाउन निषेध गरियो । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चापका कारण ध्वनि प्रदूषण बढेको र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न थालेको भन्दै जनहितका लागि यस्तो कदम चालिएको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई टेकेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, यो नियम पनि प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ।

महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार हर्न बजाउने दैनिक दुई सय सवारीसाधन कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । हर्न बजाउनेलाई ट्राफिक प्रहरीले ५ देखि १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको छ । ‘सबै सवारी साधनको निगरानी गर्दै बस्न हामीसँग जनशक्ति छैन । गृहकार्यविना सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको नियम कार्यान्वयन गराउन हामीलाई चुनौती भएको छ’, एक ट्राफिक प्रहरीले दुखेसो गरे ।

ट्राफिक प्रहरीको अगाडि जरिवाना हुने डरले हर्न नबजाए पनि अन्य ठाउँमा हर्न बज्ने गरेका छन् । गाडी ओभर टेक गर्न मात्रै होइन, साथीलाई बोलाउन र केटी देखेपछि हर्न बजाउने चालकको बानी सुधार नहुँदासम्म यी नियम कार्यान्वयन हुन नसक्ने ट्राफिक प्रहरीको स्वयंसेवकका रूपमा काम गरिहनुभएका गौशालाका शेखर राईले बताउनुभयो ।

वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकामा सडक निर्माण र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण अस्वाभाविक रूपमा प्रदूषण बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम बनाएका छन् । गत साता पनि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकमा यी समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक विभाग र खानेपानी मन्त्रालयलाई आवश्यक कदम चाल्न जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक महिना अघि प्रदुषण नियन्त्रणका लागि ११ बुँदेका कार्यक्रम बनाएको थियो । जसमा धुवाँ, धुलो वैज्ञानिक रूपमा नियन्त्रण गर्नेदेखि त्यसले जनस्वास्थ्यमा के कस्ता असर परेका छन् अनुसन्धानसमेत गर्ने कार्यक्रम समावेश छन् । ती पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेर वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम गरे पनि उपलब्धि हात नलागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मी स्वीकार गर्नुहुन्छ । ‘प्रधानमन्त्री आफैं सडकको अनुगमन गर्न जानुभएको छ । खनिएका सडकलाई अस्थायी पिच गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ । तर, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । वातावरण विभागका सहसचिव शंकर पौड्याल निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणलाई ध्यान नदिएकाले यस्तो परिणाम निस्केको बताउनुहुन्छ ।

सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्दा जनस्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्दै सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन २०६८ ल्यायो । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रभावित भएका मान्छेले उजुरी नगर्ने कारण पनि यो ऐन पूर्ण कार्यान्वयन आउन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन २०६८ अनुसर सुर्तीजन्य पदार्थ भन्नाले चुरोट, बिडी, सिगार तमाखु सुल्फा कक्कड, सुर्ती, खैनी आदि भनी प्रस्ट्याएको छ । सार्वजनिक स्थलमा यी पदार्थ खाएर मानव स्वास्थ्यमा असर पारेको खण्डमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । पुस्तकालय, सरकारी कार्यालय, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीसाधन, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालयमा समेत धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने यो ऐनमा व्यवस्था छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन २०६८ को परिच्छेद ५ मा भनिएको छ ‘धूमपान वा सुर्ती सेवन गर्न तुरुन्त रोक लगाउने । रोक लगाउँदा नमाने पटकपटक धूमपान वा सुर्ती सेवन गरे निजलाई यस्तो सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गरिनेछ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेल ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार्नुहुन्छ । स्थानीय प्रशासनलाई मात्रै सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गरे कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ । कडाइसाथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्ने पसलले दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर अधिकांश पसल दर्ताविनै सञ्चालित छन् । त्यस्तै, सरकारले धूमपान तथा सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा यसको उपभोगबाट उत्पन्न रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कर कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ । त्यो पनि कार्यान्वयनमा नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारी निकायले त्यति चासो नदिनु र सचेत व्यक्ति पनि सहेर बस्नु आदि कारणले जनहितका लागि ल्याइएको यी ऐन व्यवहारिक हिसाबमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या परिरहेको प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेल बताउनुहुन्छ । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सूर्ती जन्य पदार्थ बेच्ने पसलले दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर पसलहरु दर्ताविनै सञ्चालित रहेको र अर्को वर्षदेखि यो नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयमा ल्याउने स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताउनुभयो । समाज नियममा चल्ने संस्कार नबनिसकेकाले जतिसुकै राम्रा र जनहितका कार्यक्रम सरकारले ल्याएपनि कार्यान्वयनमा गर्न गाह्रो परिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

अलपत्र सरकारी निर्णय :
-गाडीबाट फोहोर फाल्न नपाइने
-जथाभावी हर्न बजाउन नपाइने
-तत्काल प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने
-सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध गर्ने
-सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण व्यवस्थित गर्ने