स्थानीय तह थप्नुपर्ने यस्तो छ संसदमा सरकारको जवाफ

काठमाडौ। सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, घोषित निर्वाचनको सुनिश्चितता र आन्दोलनरत राजनीतिक दलको सहभागीताका लागि स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागेको संसदमा जानकारी गराएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य पार्ने क्रममा विभिन्न दलहरुसंग भएको सहमति अनुसार स्थानीय तहको संख्याको पुनरावलोकन गर्ने काम अघि बढीरहेको जवाफ दिएका हुन् ।

आन्दोलनरत दलहरुको माग सम्बोधन गर्नेगरि सरकारले केही जिल्लामा त्यसको तयारी गरेको पनि मन्त्री थापको भनाई थियो । मन्त्री थापाले निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नकै लागि स्थानीय तहको संख्याको पुनरावलोकन गर्न जिल्लामा रहेका प्राविधिक समितिलाई संख्या निर्धारण गरि पठाउने जिम्मेवारी दिएको पनि स्पष्ट पारे । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनलाई चुनावमा सहभागी गराउनका लागि नै स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागेको दाबी पनि उनको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरि स्थानिय विकास अधिकारीलाई पत्राचार गरेको भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ माग्दै मंगलबारको बैठक अवरुद्ध पारेको थियो । स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरि भएको भनिएको पत्राचारका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलको जिज्ञासा मेटाउन सरकारका तर्फबाट जवाफ दिन पुगेका उपप्रधानमन्त्री थापाले संविधान जारी गर्दाको बखतदेखि आफु सरकारमा सहभागी भएसम्मको राजनीतिक घटना परिघटनाको फेयरिस्त सुनाएका थिए ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री थापाले जवाफ दिए लगत्तै एमालेका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी सहित मुलुककलाई गुमराहमा राख्ने ढंगले सरकार अघि बढ्न लागेको संकेत मिश्रित सरकारको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको ठहर एमालेले गरेको छ । उसले सरकारको कामलाई संबैधानिक रुपमा त्रुटीपुर्ण, कानुनी रुपमा गलत भएको दाबी समेत गरेको छ ।

प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले निर्वाचन आचार संहिता विपरित सम्पुर्ण संबैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरित सरकारले ११ जिल्लामा गाउपालिका र नगरपालिकाको संख्या वृद्धिका लागि गरेको परिपत्रलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै सदनको कारवाही अघि बढ्न नसक्ने बताए ।

एमालेको अवरोध पछि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक अपरान्ह ३ बजे बस्ने गरि स्थगित गरेकी छन् ।