दबाब बढाउन अरु सांसदहरुको साथ खोजिरहेका छौँ’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने लगायत डा. गोविन्द केसीका मागबारे छलफल गर्न संसदमा दर्ता सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सभामुखले अघि नबढाएपछि प्रस्तावक सांसदहरु दबाबका लागि अरु सांसदको साथ खोज्न थालेका छन्।

उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका तीनमध्ये एक सांसद धनराज गुरुङले अरु सांसदहरुसँग छलफल अघि बढाएको बताए।

‘डा. केसीले अनसनमा राखेका माग सर्वसाधारणकै माग हुन्। सार्वजनिक बहसमै कुरा उठेपछि अख्तियार प्रमुखका विषयमा पनि छलफल हुनै पर्छ। यसलाई हामी सांसदहरुले बेवास्ता गर्नै हुँदैन भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ,’ उनले भने।

सभामुख ओनसरी घर्तीलाई प्रस्ताव अघि बढाउन अनुरोध गर्न आफूले हिजो प्रयास गर्दा पनि भेट्न नसकेको उनले बताए।

‘दर्ता भएको प्रस्ताव अघि बढाउने-नबढाउने सभामुखको हात हुन्छ, उहाँले आलटाल गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आज पनि भेट्न प्रयास गर्दैछु।’

सांसदहरुले दर्ता गराएका यस्ता प्रस्तावलाई संसदमा छलफल चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। सभामुखले चाहिन् भने यो प्रस्तावमाथि छलफल चलाउन सक्छिन् र चाहिनन् भने यसमा कहिलै छलफल चल्ने छैन। तीनै प्रमुख पार्टीका शीर्षनेताहरु उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन एकमत छन्। त्यो सन्देश उनीहरुले सभामुख कहाँ पुर्याइसकेका छन्।

यस्तो बेला तीन सांसदको प्रस्तावमाथि छलफल होला त?

‘त्यही भएर त छलफलको वातावरण बनाउन, दबाब सिर्जना गर्न अरु सांसदहरुको साथ खोजिरहेका छौँ, सांसद् गुरुङले भने, ‘काभ्रेका सांसद कन्चनचन्द्र बाजे, जुम्लाका ललितजंग शाही र कास्कीका सांसद जीवन परियार हाम्रो प्रस्तावप्रति सकारात्मक भैसक्नुभएको छ।’

सांसद गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ र धनराज गुरुङ यो प्रस्ताव लिएर जाँदा सभामुख घर्तीले दलका प्रमुख नेताहरुसँग कुरा गरेर अघि बढ्ने बताएकी थिइन्। त्यसपछि भने उक्त प्रस्तावबारे केही कुरा गरेकी छैनन्।

‘उहाँले यो प्रस्तावबारे आलटाल गर्दै आउनुभएको छ। प्रचण्डले छलफल अघि नबढाउन भन्नुभएको कुराबारे पनि उहाँलाई सोध्ने हो,’ उनले भने।

यो प्रस्तावमा छलफल अघि बढ्यो भने पहिले प्रस्तावक र समर्थकहरुले आफ्ना प्रस्तावबारे संसदमा विस्तृत जानकारी दिनेछन्।

संसदको विस्तृत छलफलले संसदीय छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने निर्णय गर्छ। छानबिन समिति बन्यो भने त्यसको सिफारिसका आधारमा महाअभियोगको कुरा अघि बढ्छ।

यता सुशासन समितिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको हो या हैन भन्नेबारे छानबिन गर्न उपसमिति बनाइसकेको छ। गुरुङ भने त्यो उपसमितिप्रति सन्तुष्ट छैनन्।

‘
त्यो उपसमितिमा पनि षड्यन्त्र भयो, हेर्नुस् न अख्तियारकै गुनगान गाउनेलाई त्यसको सदस्य बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले बोलाउँदा लोकमान बिरामी भएर आएनन् रे तर कुनै पनि सांसदले अरु पदाधिकारी किन नआएको भनेर सोधे? सोधेनन् त। यो अहम् प्रश्न थियो। कि त महाभूल भयो नभए नियतवश सोधिएन।’

त्यही भएर उनलाई अख्तियारबारे छानबिन गर्न बनाइएको समितिले निष्पक्ष काम गर्ला भन्नेमा शंकै लाग्छ। उनका अनुसार धेरै सांसद अख्तियारको मनोमानीप्रति असन्तुष्ट छन्, तर खुलेर बाहिर आउन भने डराउँछन्। उनीसँगैको छलफलमा पनि खुलेर बोल्नेहरु बाहिर बोल्न डराएका छन्।

तपाईंकै पार्टीका शीर्षनेताहरु पनि प्रस्तावको पक्षमा छैनन् नि भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘मुलुक बनाउन नीति बनाउने ठाउँ हो संसद। हाम्रो प्रस्ताव त मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार, विकृति र बेथितिको अन्त्य गरेर जाम् भन्ने हो।’

अब नेताहरु बेथितिको अन्त्यका पक्षमा हुनुहुन्छ कि विकृति र भ्रष्टाचारको पक्षमा हुनुहुन्छ यहीँबाट छुटिन्छ। उहाँहरु मुलुक बनाउन चाहनुहुन्छ कि बेथिति बसाल्न उहाँहरुकै रोजाइको कुरा हो। जनताले मूल्यांकन त गरिहाल्छन्,’ उनले भने।