कानुनी संयन्त्र नै अपूर्ण

सुदिप पुरी,  सुर्खेत । २०३३ सालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन आएपनि हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली बनेको छैन् । कार्यविधी निर्धारण गर्ने, ऐन/कानुनमा भएका अस्पष्टताको सरलीकरण गर्ने काम नियमावलीको हो ।

अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले नियमावली नबन्दा कानुन व्यवसायीलाई पनि सम्बन्धित अदालतको अभ्यास हेर्न, पूर्व निर्णयका मिसिल पल्टाउनु बाध्यता भएको बताए । ‘विगतका व्याख्याको बुईं चढेर ऐन उपयोग गर्न बाध्य छौं’ उनले भने, यसले गर्दा कानुन व्यवसायीदेखि न्यायाधिससम्मलाई असर परेको छ ।’

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागु औषध महाशाखा छ । तर, महाशाखाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको वर्षेनि बढ्दो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअलाई लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीको रुपमा तोकिएपनि उनीहरुले प्रहरी प्रतिवेदनमा सही गर्ने र लागु औषध नष्ट गर्ने मुचुल्कामा प्रमाणित गर्नेभन्दा बढी सक्रियता देखाएको पाइन्न ।

‘लागु औषधजस्तो गम्भीर समस्या समाधान गर्न यसलाई कर्म क्षेत्रमा उर्तानको लागि अनुसन्धान छानविन, परिक्षण, मुद्दा दायरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ’ अधिवक्ता सापकोटाले भने ।

हाल लागु औषध परिक्षण गर्ने, विशेषज्ञ तयार पार्ने वैज्ञानिक संयन्त्र काठमाडौंमा मात्र छ । त्यसले गर्दा मुद्दा किनारा लाग्न समय लाग्ने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता (डिएसपी) बहादुरजंग मल्लले क्षेत्रीयस्तरमा प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भएको बताए ।

‘अन्य फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीलाई २५ दिन अनुसन्धानका लागि राखिन्छ । तर, लागु औषधकालाई ९० दिन राख्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने, लागुऔषध परिक्षण गर्न काठमाडौं लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण यस्तो भएको हो ।’