जिविसमा नियम मिचेर नियुक्ति !

म्याग्दी ।  जिविसको कार्यालय म्याग्दीले प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारी भर्ना गरेको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ विपरीत खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराई कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । जिविसमा रिक्त स्थायी दरबन्दी सहायक पाँचौँ तह (नासु) स्तरको प्रशासन-पञ्जीकरण र आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा हेर्ने गरी बेनी नगरपालिका–५ की सुनिता शर्मालाई यही भदौ १० गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरिएको छ ।

यसैगरी कम्प्युटर अपरेटरमा दरबाङ–९ की दिलमाया बिटालुलाई भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी नियुक्त गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खास अवधिका लागि करारमा नियुक्त गर्न सकिने नियमावलीको दफा २१७ मा भएको व्यवस्थालाई जिविसले उल्लङ्घन गरेको हो ।

जिविसको प्रशासन/पञ्जीकरण र आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखामा कार्यरत सहायक पाँचौँ तहस्तरका कर्मचारी तुलबहादुर बानियाँले उमेर हदका कारण गत साउन २८ गते अवकाश लिएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । यस्तै हरि गौतम डिभी परेर अमेरिका गएपछि करिब आठ वर्षदेखि कम्प्युटर अपरेटर पनि रिक्त थियो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा एक वर्षसम्म रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेमा उक्त पद स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । नियमावलीअनुसार खारेज भइसकेको उक्त पदमा जिविसले विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलिप)मा कार्यरत बिटालुलाई नियुक्त गरेको छ ।

उनको असोज मसान्तसम्म ड्रिलिपमा करार सेवा अवधि बाँकी छ । सेवा अवधि बाँकी रहँदै अर्को पदमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । चोरबाटोबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको उल्लङ्घन भएको जिविसका कर्मचारीले बताएका छन् ।

नियमावलीको दफा २१५ बमोजिम गठन भएको पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा स्थायी पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा खास अवधिका लागि करार वा अस्थायी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले पदपूर्ति समितिका संयोजक विदेशमा रहेकाले तत्कालै स्थायी नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नभएको र कर्मचारी अभावमा कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्था आएपछि सेवा करार निर्देशिका, २०५९ अनुसार योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको प्रतिक्रिया दिए।

नियुक्त कर्मचारीले हाजिर भई जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । जिल्लास्थित राजनीतिक दलले प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा विकृति मौलाउने भएकाले नियुक्तको बदर गर्न माग गरेका छन् ।