बजेटआश्रित विधेयक अघि बढाउन विकल्प खोज्दै सरकार

काठमाडौं । संसद्मा विचाराधीन चालू आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक अघि बढाउन कानुनी जटिलता देखिएपछि सरकारले विकल्प खोज्न थालेको छ । संसद् नियमावली, २०७३ अनुसार संसद्ले एकपटक अस्वीकृत गरेको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गर्न पाइँदैन । बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक चालू अधिवेशनमै अस्वीकृत भएकाले पुनः पेस गर्न सकिँदैन ।

अब सरकारसँग चालू अधिवेशनलाई अन्त्य गरी अर्को अधिवेशन बोलाउने वा नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गरी विधेयक पारित गर्ने विकल्प छन् । संसद्को अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान तथा अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । यस विषयलाई राजनीतिक सहमतिमै टुंग्याउने सरकारको तयारी रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए ।

सरकारले यसअघि अस्वीकृत भएका ती विधेयक १५ मंसिरभित्र संसद्बाट पारित गराइसक्नुपर्नेछ । व्यवस्थापिका–संसद्को ७ साउनको बैठकमा बहुमतले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौंँ संशोधन) विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

संसद्को चालू अधिवेशन २१ वैशाख ०७३ बाट सुरु भएको हो । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को परिच्छेद १७ को नियम १४२ मा ‘एकपटक बैठकबाट अस्वीकृत भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

बजेटसँग जोडिएको विनियोजन विधेयक २५ असारमा संसद्बाट पारित भइसकेको छ । अर्थात् विभिन्न मन्त्रालय र निकायका लागि छुट्याइएको साधारण (चालू) र विकास (पुँजीगत) खर्च पारित भइसकेको छ । तर, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक पारित नभएकाले सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउन भने पाउँदैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।