धनगढी । प्रेस सेन्टर नेपालको कैलाली जिल्ला शाखाको चाथौं अधिवेशनले हरिष विकको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
बुधबार धनगढीमा सम्पन्न अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा घनश्याम पौडेल र रामलखन चौधरी चयन भएका छन् ।
तेजराज भट्ट सचिव, छविलाल जैशी सहसचिव र पदम बोहरा कोषाध्यक्षमा चयन भएका छन् ।
त्यसैगरी, सदस्यमा झलनाथ खनाल, नरेन्द्र चौधरी र नरेश विक चयन भएका छन् । ११ सदस्यीय कार्यसमितिमा दुई जना सदस्य नयाँ कार्यसमितिले मनोनयन गर्ने जनाइएको छ ।
अधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हरिप्रसाद चौधरीले पत्रकारको सुरक्षामा राज्यले विशेष ध्यानु दिनुपर्ने बताए । उनले पत्रकार जेपि जोशीको हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गराउनका लागि प्रेस सेन्टर नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्रले समेत त्यसका लागि सरकारलाई डेलिगेसन दिनसक्ने बताए । उनले बेपत्ता पत्रकारका परिवारलाई समेत राज्यले राहत दिनुपर्ने धारणा राखे ।
साथै, संविधान कार्यान्वयन गराउन सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको चौधरीले बताए । उनले प्रेस सेन्टर नेपाललाई संविधान संसोधनको विषयमा बसह थालनी गर्न आग्रह गरे ।
राज्यको विकासका लागि समेत पत्रकारिताको भूमिका ठूलो रहेको बताउँदै पोलिटब्युरो सदस्य चौधरीले प्रदेश नं. ७ को विकासका लागि कैलालीको सञ्चार क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका प्रदेश नं. ७ का संयोजक तथा केन्द्रीय सचिवालयसदस्यपहल साउँद र केन्द्रीय सचिवालय सदस्य दुर्गा भण्डारी, केन्द्रीय महाधिवेश आयोजक समिति सदस्य ऋषि विनाडी, टंक कुँवर, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष डिआर पन्त, पूर्व केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर छत्याल, जिल्ला उपाध्यक्ष जगत साउँद, जिल्ला सचिव एकीन्द्र तिमिल्सिना, नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष विरेन्द्र रावल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष मिन ठकुरी र प्रेस युनियनका क्षेत्रीय सदस्य श्रवण देउवाले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । प्रेस सेन्टर नेपालको जिल्ला अधिबेशन आयोजक समिति सदस्य मुकेश टेर्राले गरेका थिए ।
यसैगरी, नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले हत्या गरिएका पत्रकार जेपि जोशी र बेपत्ता पारिएका पत्रकार प्रकाश ठकुरी लगायतको घटना छानविन गर्न सरकारसंग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रमजिवि पत्रकार ऐन तत्काल कार्यान्वयन गरी न्युनतम पारिश्रमिक लागु गराउन सरकारसंग पहल गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
