प्रकाशित मिति : बिहिबार, भदौ ३०, २०७३
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको निर्णय र कार्यशैली पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै उत्तराधिकारीजस्तै देखिदैँ गएको बताएका छन् ।
भदौं २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विवादित संविधानको प्रावधानअनुसार सरकारले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्ने गरी त्यसको मुकाम तोकेकोप्रति नेता श्रेष्ठले यस्तो कडा प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्मिलित २९ दलीय र घटकसहितको संघीय गठबन्धनसँग गत साउन १९ गते गरिएको तीन बुँदे सहमतिको मर्म र भावना विपरित सरकार अघि बढिरहेको ससफो नेपालका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले आरोप लगाए, ‘यथास्थिती र प्रतिगमनलाई नै फाइदा हुने गरी प्रचण्ड सरकार अघि बढ्नु स्वयम् सरकारकै लागि फाइदा हुने छैन । यो निर्णयले प्रचण्डमा पनि केपी आलीकै भूतसवार भएको देखिन्छ । उच्च अदालतको मुकाम तोक्नु आन्दोलनरत पक्षहरुमाथि विश्वासघात समेत हो ।’
‘तीन बुँदेको मूल स्पिरिट भनेको नै संविधान संशोधन हो । त्यसमा पनि पहिचानसहितको संघीयता, प्रदेशको सिमाकंन हेरफेर, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशिता, धर्म रिपेक्षता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतालगायत मुद्धाहरूको सम्बोधन हुन्’ तीन बुँदे सहमतिका लागि वार्ता प्रक्रियामा संलग्न नेता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको यो प्रक्रिया अबिलम्ब रोकिनुपर्छ ।
© copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij