भूकम्पीडितका लागि काटिएको काठ कुहिन थाल्यो

काठमाडौँ   ।  भूकम्पपीडित जनतालाई उपलब्ध गराउन काटिएको काठ स्पष्ट नीति कार्यक्रम नहुँदा कुहिन थालेको छ ।

वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको संरचना पुनःनिर्माणका लागि वन विभागले गतवर्ष नै काठ काटेपनि अहिलेसम्म वास्तविक भूकम्पपीडित पहिचान नहुँदा कुहिन थालेको हो ।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न वन विभाग र टिम्बर कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिए पनि पीडितको स्पष्ट पहिचान नहुँदा काठ वितरण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

विभागले भूकम्पपीडितलाई दिनका लागि सातलाख क्युफिट काठ गतवर्ष तराई क्षेत्रमा काटेर राखेको थियो ।

भूकम्पपीडितलाई पैसा नदिनु, भवन निर्माणको नक्सा उपलब्ध नगराउनुजस्ता समस्याले काठ वितरण नभएको विभागका उपमहानिर्देशक गणेश झा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले स्पष्ट नीति र समयमा पैसा नदिँदा जनताबाट माग पनि भएको छैन, माग आएमा हामी समयमै काठ उपलब्ध गराउँछौँ ।”

भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि पाँच करोड क्युफिट काठ आवश्यक परेपनि सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका लागि बल्ल दुई हजार क्युफिट उपलब्ध गराइएको हो ।

कतिपय भूकम्पपीडितको निजी वन रहेको हुँदा धेरै काठ आवश्यक नपर्ने उपमहानिर्देशक झा बताउँछन् । आवश्यकपरे भूकम्पपीडितलाई ढलेका रुख र टिम्बर कर्पोरेसनबाट काठ उपलब्ध गराउन तयार भएको पनि उनको भनाइ छ ।

कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक इन्जिनियर वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार मन्त्रपरिषद्को निर्णयअनुसार शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रबाट भूकम्पपीडितका लागि एक लाख ७७ हजार क्युफिट काठ काट्ने तयारी भएको छ ।

उनी भन्छन्, “जग्गाको नक्सा पास, नगरपालिकाको इजाजत प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, नागरिकताको प्रमाणपत्र र निवेदनका आधारमा एउटा घरका लागि ५० देखि १०० क्युफिट काठ वितरण गरेका छौँ ।” कर्पोरेसनले सरकारको निर्णय र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

हाल कर्पोरेशनमा करिव दुईलाख क्युफिट काठ रहेको महाप्रवन्धक यादव बताउँछन् । कर्पोरेसनले हाल तराईका ३४ जिल्लाबाट काठ काटेर बेच्दै आएको छ ।

सामुदायिक वन राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष गणेशबहादुर कार्की भूकम्पपीडितलाई पुनःनिर्माणका लागि सामुदायिक वनले सुरुदेखि नै सहयोग गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भूकम्पपछि तत्काल बनाएका टहरादेखि अहिलेसम्म सामुदायिक भवनका लागि वनले सहयोग गरेको छ ।”

काठ अभावका कारण कुनैपनि भूकम्पपीडित घर बनाउनबाट रोकिन नपरोस् भन्ने पक्षमा महासङ्घ रहेको अध्यक्ष कार्की स्पष्ट पार्छन् । विधान परिमार्जन गरेर भए पनि पीडितसम्म काठ पु¥याउन सामुदायिक वन लागेको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक वनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई सहयोग पु¥याउन वार्षिक वृद्धिदरको सबै काठ काट्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।