इलाकालाई गाँउपालिका बनाउने सरकारी निर्णयपछि अव के गर्छ स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग ?

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग नेपालको संविधान २०७२को धार २९५को उपधार ३ अनुसार गठन भएको हो ।

यसको काम भनेको गाउँपालिका,नगरपालिका ,विशेष क्षेत्र,संरक्षित क्षेत्रको वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमा निर्धारण गर्ने हो ।

त्यसको लागि मापदण्ड नेपाल सरकारले दिने भनिएको छ । कसरी जनसंख्या,जनघनत्व, संस्कृति, भूगोल, प्राकृतिक स्रोतसाधन, इतिहासलाई हेरेर संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न मापदण्ड बनायाँै ।
यो आयोगको समयसीमा यही फागुनसम्म छ । तर, आयोगले निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर काम दुई चरणमा विभाजन गर्याँै । गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमाना यहि असोज भित्र सक्ने, जुन प्रतिवेदन असोजमा बुझाए पछि सरकार निर्वाचनमा जान्छ ।

निर्वाचनको तयारी हुदै गर्र्दा वाँकी रहेका विशेष क्षेत्र,संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमा फागुन सम्म निर्धारण गर्ने भनेर काममा जुटेका हाँै । कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने र स्थानीय क्षेत्रको केन्द्र यी सबै काम फागुनमा सक्दै थियौँ ।

यहि साउन ३२ गते राजनीतिक दलहरु जसमा मधेशवादी पनि थिए । उनीहरुले प्राविधिक समितिलाई १५ दिनको समय थप्न दिने निर्णय गरे । आयोगले प्राविधिक समितिलाई १५ दिनको समयसीमा बढाईदियो । यहिबीचमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौं ।

हामीले ‘राजनीतिक सहमति त भएन के गर्ने ?’ भन्यौँ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ‘गो अहेड’ ,निर्वाचनको लागि पूर्णरुपमा खटेर काम सक्नुहोस् । अनि आयोगले काम अगाडि बढायो । जब २२ जिल्लाको रिपोर्ट आयो । त्यसपछि राजनीतिक रुपमा सहमति भएको कुरा सुन्नमा आयो कि ‘आयोगको कामलाई निरन्तरता दिने ।’ तर, आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई आयोगको मापदण्डमा रहेर जिल्ला–जिल्लामा कति चाहिन्छ, त्यो विकल्प सहित रिपोर्ट पठाउन भनियो । यो बारेमा आयोगसंग भने केहि छलफल भएन । जब कि अहिले सम्म ५० जिल्लाको रिर्पोट आइसकेको छ । यति काम सकिसकेपछि किन यस्तो भयो आयोग आफै अन्यौलमा छ ।

आयोगले सुनेको छ, अहिले तीन राजनीतिक दलहरुबीच छलफल भएर पुराना इलाकाहरु व्युताउने सहमति भएको छ । जुन इलाकाहरु ९२७ छन् ।

आयोगले सरोकारवालसंग बसेर छलफल गरेर दुई अढाई सय स्थानीय तह थप्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो । तर, यो बारेमा पनि राजनीतिक दलहरुले आयोगसंग कुनै छलफल गरेनन् ।

अहिले मुख्य सचिवले फोन गरेर भनेका छन्, अब सरकारबाट नै संख्या तोकेर आयोगलाई काम दिन्छौँ । यो संख्या तोक्ने काम क्याबिनेटले गर्ने छ । तर, आयोगले यो कुरा स्वीकादैन । यो काम संविधान विपरित छ । अर्को कुरा इलाकाको संख्या पहिला नै तोकिएको छ । सीमाना पनि निर्धारण भएका छन् । अनि आयोगको काम नै के रहन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोग काम गदैन ।

सरकारले गरेको निर्णयपछि अव आउने १० समस्या

१ – आम रुपमा सरकारको र तीन राजनीतिक दलहरुको निणर्यले अन्यौल सृजना गरेको छ । यो भनेको निर्वाचन नगर्ने राजनीतिक दलहरुको चाहना हो । संविधान कार्यन्वयन हुन्छ कि हुदैन, अव अन्यौलता आयो ।

२ आयोगको हैसियतमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो । संविधानले अधिकार दिएको आयोगले गरेको निर्णय नै मान्य हुदैन भने संवैधानिक आयोगको औचित्य के ? जसले ७५ जिल्लामध्ये ५० जिल्लाको रिपोर्ट तयार गरेको छ । यसरी राजनीतिक दलहरुले नै निर्णय गरेर हुने भए किन आयोग बनाइयो ?

३ अहिलेसम्म गरेको काम शुुन्यमा गयो । आयोगले ६ महिना १० दिन काम गरेको छ । त्यो काम अहिले काम नलाग्ने बनाएका छन् राजनीतिक दलहरुले ।

४ काम दोबारा गर्नु पर्छ । जुन झन्जटिलो र खर्चालु हुनेछ । यो काम कसले गर्ने भन्नेमा नै अन्योल आउछ ।

५ अहिले सम्म भएको काममा जति खर्च भएको छ त्यो सबै अर्थ हिन भयो । आर्थिक भार जनतामा पर्छ । एउटै काम दुई पटक गर्दा क्षति कति हुन्छ राजनीतिक दलहरुले बुझेनन् ।

६ अब फागुन–चैतमा निर्वाचन हुँदैन । फागुन–चैतमा निर्वाचन गर्न आयोगले सबै तयारी पुरा गदै थियो । अब पुन नयाँ तरिकाले जाने हो भने अथवा पुरान इलाका ब्युताउने हो भने यो काम फागुन चैतमा सकिदैन ।

७ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यो अयोग बनेको संविधानको धारा २९५ को उपधार ३ बमोजिम हो । जुन आयोगले काम ग¥यो त्यो संविधान अनुसार गरेको हो । अब गर्ने भनेको संविधान विपरित हो । यो काम आयोगले गदैन । यदि आयोगले गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नु पर्छ ।

८ राजनीतिक दलहरुले भन्दै आएको संविधान कार्यन्वयनमा समस्या आउछ । समय सिमा तोकिएको छ निर्वाचन २०७४ माघ ७ गते सम्म भनेर । यदि पुन इलाका ब्युताएर काम गर्ने हो भने फागुन–चैतमा निर्वाचन हुँदैन । निर्वाचन भएन भने कसरी संविधान कार्यन्वयन हुन्छ त ? प्रदेशको निर्वाचन गर्न पनि अब संभव छैन ।

९ संवैधानिक संकट आउछ । जुन तरिकाले निर्णय भएको छ । यसले मुलुकमा संवैधानीक संकट आउछ । समयमा निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउछ । त्यो भनेको संविधान कार्यन्वयन नहुनु हो । यसरी संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने निर्णय भएको छ ।

१० संविधानमा दिएका जनताका हक अधिकार कटौति गर्न चलखेल हुँदैछ । स्थानीय तहमा धेरै अधिकार दिएको छ । अब त्यो अधिकार धेरै भयो प्रदेशमा राख्नु पर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । यसलाई प्रदेशमा सार्नकोलागि पनि यस्तो काम हुदैछ ।