एपिसी किन्न नसक्दा प्रहरीको शान्ति मिसन गुम्दै

काठमाडौं  । बख्तरबन्द गाडी (एपिसी)लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको एक–एक एफपियू शान्ति मिसन गुम्न खतरा देखिएको छ । एपिसी खरिद गर्न गृह मन्त्रालयले सहमति नदिँदा प्रहरीको थप्न लागिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन गुम्न लागेको हो ।

राष्ट्रसंघले दुवै प्रहरीलाई एक–एक एफपियू मिसन दिने र त्यसका लागि आवश्यक एकतिहाइ सामग्री खरिद गर्न भनेको थियो । राष्ट्रसंघीय टोली मंसिरको दोस्रो साता सामानहरू निरीक्षण गर्न नेपाल आउँदै छ । तर, करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि दुवै प्रहरीले एपिसी खरिद प्रक्रियासमेत सुरु गरेका छैनन् । यसले एफपियू मिसन गुम्न सम्भावना बढेको छ ।

दुवै प्रहरीले एपिसी खरिद सहमित माग्दै गृह मन्त्रालयमा तीन महिनाअघि नै पत्राचार गरेका थिए । तर, गृहले सहमति नदिँदा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तर, एपिसीबाहेक गाडीलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद प्रक्रिया भने दुवै प्रहरीले अगाडि बढाएका छन्।

सुरक्षा सामग्री खरिद निर्देशिकाअनुसार एपिसी खरिद गर्न गृह मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने एपिसी खरिदका लागि प्रहरीबाट मागिएको सहमतिको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

स्रोतका अनुसार विगतमा पनि एपिसी खरिद विवादमा पर्दै आएकाले गृहका अधिकारीहरूले त्यसमा सहमति दिन आनाकानी गरेका हुन् । तर, खरिदको सबै काम प्रहरीबाट हुने भएकाले यसमा गृह संलग्न हुँदैन । सुडान भ्रष्टाचार प्रकरणपछि प्रहरीका यस्ता सामग्री खरिद तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी हुने गरेका छन् ।

भदौको दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अतुल खरेले नेपाललाई दुईवटा एफपियू मिसन दिन लागेको जानकारी गराएका थिए । त्यसअघि नै राष्ट्रसंघले एकतिहाइ सामग्री खरिदका लागि निर्देशन दिइसकेको थियो । सुरुमा राष्ट्रसंघले मिसनका लागि आवश्यक सबै सामग्री खरिद गर्न भनेको थियो । तर, सबै सामान किन्न कठिन हुने बताएपछि एकतिहाइ किन्न निर्देशन दिइएको थियो । एफपियू मिसनका लागि आवश्यक एपिसी नै खरिद गर्न नसकेपछि प्रहरी अधिकारीहरू चिन्तित छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।