स्वार्थको भूमरीमा पूरक विधेयकहरु

साधारण भाषामा राज्य सञ्चालन गर्ने नीति नै राजनीति हो । राज्य अर्थात् देशको नीति के हुने ? देशले अङ्गीकार गर्ने नीति कस्तो हुने ? देश कुन दिशामा अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निर्धारण राजनीतिले गर्छ । राज्यको नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा राजनीति गर्ने पार्टीहरुले निर्धारण गर्छन् । तसर्थ देशमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले अङ्गीकार गर्ने सिद्धान्त, उनीहरुले बोक्ने नीतिले देशको राज्य सञ्चालनको नीति कस्तो बन्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु सिद्धान्तमा राम्रा भए पनि व्यवहारमा आफ्नो पार्टीले अङ्गीकार गरेको नीतिअनुसार चल्न सकिरहेका छैनन् । स–साना स्वार्थमा राजनीतिक दलहरु रुमलिँदा देशमा अस्थिरता मौलाइरहेको छ । गुण र दोषको आधारमा समर्थन र असमर्थनभन्दा पनि आफ्ना दलका स्वार्थका आधारमा समर्थन गर्ने प्रचलन मौलाउँदै जाँदा देशमा राजनैतिक अस्थिरता मौलाईरहेको छ । जस्को कारण देश विकाश हुन सकिरहेको छैन ।

दुई महिना अगाडिसम्म रहेको एमाले नेतृत्वको केपी ओली सरकारको मुख्य सहयात्री दल माओवादी केन्द्र थियो । उक्त सरकारले पेस गरेको मुख्य तीन आर्थिक पूरक विधेयकहरु थिए । यी विधेयकहरु कर, ऋण उठाउन नभई नहुने थियो । यसलाई त्यति बेलाको मुख्य सहयात्री दल माओवादी केन्द्रकै मुख्य सक्रियतामा काङ्ग्रेसको सहयोगमा असफल बनाउने काम गर्यो । आज त्यही दल विनाकारण ऊ केपी ओली सरकारलाई सरकारबाट हटाई आफ्नो सरकार बनाई आफैले असफल बनायका ती विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै आफै पेस गरी पास गराउनुले माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसहरुको गैरराजनीतिक, स्वार्थी चरित्रलाई प्रष्ट पारेको छ ।

देशको आर्थिक ऋण, कर उठाउने जस्तो महत्वपूर्ण पूरक विधेयकहरु जुन विधेयकलाई प्रतिपक्ष दलहरुले समेत सहयोग गरी पास गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो नगरी सहयात्री दलले समेत यति महत्वपूर्ण विधेयकलाई सत्ता स्वार्थका कारण असफल बनाउने र राज्यको आर्थिक विकासलाई पछाडि धकेल्नु देशकै निम्ति ठूलो घाटा हो । सामान्य व्यक्तिको जीवनमा समेत कुनै पनि कुरालाई सहयोग अथवा असहयोग जे गरे पनि कुनै न कुनै कारण हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिमा माओवादी, काङ्ग्रेस जस्ता केही दलहरु राज्य सञ्चालका महत्वपूर्ण कामहरुमा समेत कुनै ठोस कारण नभई आफ्नो सत्ता स्वार्थ र बाह्य शक्तिले देखाएको ललिपप खान पाउने आशले असहयोग गरी देशलाई असफलताको दिशातर्फ धकेल्ने प्रयास भएको प्रष्ट हुन्छ ।

अघिल्लो सरकारले पेस गरेका पूरक विधेयकहरुलाई माओवादी, काङ्ग्रेस मिली फेल गरी वर्तमान प्रचण्ड सरकारले पुनः सोही विधेयकहरुलाई पास गराउनुले काङ्ग्रेस, माओवादी देशप्रति गैरजिम्मेवार, गैरलोकतान्त्रिक, तुच्छ स्वार्थी रहेको प्रष्ट हुन्छ । जबसम्म केही राजनीतिक दलहरुले यस्तो स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको अन्य गरी गुण र दोषको आधारमा सहयोग, असहयोग गर्ने परिपाटीको सिर्जनाको हुँदैन तबसम्म देशविकासमा सधैँ बाधाहरु उत्पन्न हुनेछन् । देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता अफ्ठ्यारोमा पर्न सक्ने छ । तसर्थ हामी जनताहरु समेत सचेत भई, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लड्ने, देश विकासको गोरेटो कोर्ने पार्टीहरुलाई चुन्ने र स्वार्थी, गैरराजनीतिक दलहरुलाई परास्त गनुपर्दछ । तब मात्र देश विकास हुने छ । स्वाधीनताको रक्षा हुनेछ ।