माेर्चाले संशाेधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्ने खाेजेपछि सरकारलाई सरकारलाई अफ्ठ्यारो

मोर्चाको उक्त निर्णयका कारण तनावमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बिहान कांग्रेस, माओवादीसहित मोर्चाका नेताहरुको बैठक बोलाएका थिए । बालुवाटारमा झण्डै तीन घण्टा चलेको बैठकमा सत्तारुढ दल र मोर्चाका नेताहरुबीच कडा शैलीमा सवाल जवाफ हुन पुगेको थियो ।

मोर्चाका नेताहरुबाट संशोधन र चुनावको पक्षमा सकारात्मक जवाफ नआएपछि संशोधनको औचित्यसहित चुनावी रोडम्यापबारे स्पष्ट पार्नका लागि आफैले बोलाएको पत्रकार सम्मेलन प्रधानमन्त्री दाहालले स्थगित गरे ।

मोर्चा बैठक सकिएपछि बिहीबार दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सूचित गरेको थियो । तर मोर्चासँगको बैठक उत्साहजनक नभएपछि पत्रकार सम्मेलन स्थगित हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकको सुरुमै मोर्चाका नेताहरुसँग गुनासो गरेका थिए ।

‘पुरै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआए पनि आलोचनात्मक समर्थन होला भन्ने थियो । तर सुरुमा उपेन्द्रजीको नस्वीकार्ने भन्ने कुरा आयो त्यसपछि मोर्चाले पनि नस्वीकार्ने भन्ने निर्णय गर्‍यो । यसले मलाई नराम्रो चोट पुग्यो,’ दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

संशोधन प्रस्ताव मधेसी दलहरुकै मागलाई ध्यान दिएर छलफल गरेरै ल्याएकाले कम्तिमा सकारात्मक भनिदिएको भए आफूलाई सहज हुने धारणा दाहालले राखेका थिए ।

‘मलाई पनि पनि थाहा छ यसले तपाईंहरुका सबै माग पुरा गरेको छैन । तर तपाईहरुकै निरन्तर दवावमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हुँ । यसका लागि कयौपटक छलफल पनि भएकै हो,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘प्रक्रिया सकारात्मक भनिदिएको भए पनि मलाई सहज हुन्थ्यो, तर तपाईहरुले त मलाई अचानो बनाउनुभयो ।’

उनले संविधान कर्यान्वयनका लागि चुनाव आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि मिलेर संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउँदै चुनावमा जाने प्रस्ताव राखे ।

‘तपार्इंहरु साथमा रहनुभयो भने कमिकमजोरीलाई परिमार्जन गरेर चुनावमा जाने वातावरण बनाउन सकिन्छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनको यो कुरापछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ‘संशोधन प्रस्तावले मधेसका माग कहाँ सम्बोधन गर्‍यो र समर्थन गरौं ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

संविधान पूर्ण छ भनेर भनिरहेका बेला संशोधनको आवश्यकता महशुस गर्नु ठीकै भए पनि आफूहरुले यही अवस्थामा स्वीकार्न नसक्ने उनले बताए । ‘हामीले एजेण्डा छोड्न मिल्दैन । छोड्यांै भने मधेसमा अर्को अतिवादी शक्ति तयार भएर बसेको छ । तीनको हातमा एजेण्डा जाला,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘संशोधनले हाम्रो माग पूरा गर्‍यो भन्ने औचित्य पुष्टी बिना कसरी समर्थन गरौं ? तपार्इंहरुले नै बाटो देखाइदिनुहोस् ।’

उनले शासकवर्गको अनुकुलता अनुसार सबै काम हुने गरेको टिप्पणी गरे । ‘शासक वर्गको अनुकुलता अनुसार जिल्ला फुटाउन मिल्ने तर जनताले चाहँदा नमिल्ने हुन्छ ? आज नवलपरासी फुटाउनु भएको छ तर हामीले माग्दै आएको झापा, सुनसरी, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुर खै ?’ उनले भने ।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठाकुरभन्दा पनि चर्को कुरा गरेका थिए । उनले यही हालतमा चुनावमा जान नसकिने र घुँडा टेकेर कुनै सम्झौता नहुने अडान राखे ।

‘तपाईहरु तीन वटै दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) एकै हुनुहुन्छ । एउटाले प्रस्ताव ल्याउने, अर्कोले समर्थन गर्ने र अर्को विरोधमा सडकमा जाने त्यसमा तपाईंहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि पठाउने ?,’ यादवले भने, ‘हामी पनि जुनसुकै बेला आन्दोलन गराउन सक्छौं । तर, समस्याको समाधान खोज्न तयार भएरै तपाईंहरुसँग आएका हौं ।’

संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा आफूहरुसँग छलफल र सहमति नभएको धारणा यादवले राखेपछि बैठकमा सहभागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि झोक्किएका थिए । ‘किन छलफल भएको छैन ? तपाईसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुराकानी भएको हो, त्यस्तो भन्न मिल्छ ?’ बैठकमा निधिले भनेका थिए ।

निधिले संविधानमा धेरै त्रुटी रहे पनि एकैपटक त्यसलाई परिमार्जन गर्न असम्भव रहेकाले उपलब्धिहरुलाई क्रमश: लिँदै अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । उनले स्थानीय तह कि पुरानै स्थानीय निकाय कुन चुनावमा जाने हो स्पष्ट पार्न मोर्चाका नेताहरुलाई प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनको प्रस्तावमा मोर्चा नेताहरुले यथास्थितिमा चुनाव नहुने भन्दै त्यो बिषयलाई पन्छाईदिए ।

मोर्चाका नेताहरुको भनाईबाट चित्त नबुझेपछि काग्रेस सभपाति शेरबहादुर देउवाले ‘सबै प्रदेशहरु नै खारेज गर्ने हो त ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘कोही नमान्ने हो भने सात प्रदेश नै खारेज गरेर सीमांकनका लागि शाक्तिशाली आयोग बनाऔं त्यसलाई ७ देखि १० वर्ष कति समय दिने हो दिऔं त्यसले जे रिपोर्ट दिन्छ त्यही हुन्छ । त्यसमा तपाईंहरु मान्नु हुन्छ ?’ देउवाले आक्रोशित भएर भनेका थिए । देउवाको यस्तो भनाईको मोर्चाका नेताहरुले जवाफ फर्काएनन् ।

जे विषय पनि आयोगलाई बुझाउने र त्यो आयोगको रिपोर्ट कार्यान्वयन नगर्ने चलन छ भन्दै मोर्चाका नेताहरुले विषयवस्तु मोडेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संशोधन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले यदि नमान्ने हो भने प्रस्ताव अघि बढाउनुको औचित्य नहुने भन्दै असन्तुष्टी पोखेका थिए । उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने हो ? भन्दै मोर्चाका नेताहरुसमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।

‘हामी पनि आँसु पिएर प्रदेश नम्बर ५ टुक्राउन तयार भएका हौं, रोल्पा र रुकुमलाई त दाङ नजिक पथ्र्यो तर अब उनीहरु पोखरा जानुपर्ने स्थिति आउला । कार्याकर्ताको निरन्तर दबाबका वावजुद पनि हामीले निर्णयलाई मानेका छौं,’ पुनले भने, ‘तर तपार्इंहरुले पनि त्यसलाई नमान्ने हो भने यो प्रस्ताव कसको हितमा भयो त ? कसैले नमान्ने हो भने यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ शिराबाट जाऔं ।’

माओवादी नेता पुन र उपप्रधानमन्त्री निधिले मोर्चाले कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै बाहिर प्रतिक्रिया दिँदै हिँडे यसअघि दलहरुबीच भएको संवाद आफूहरुले पनि जनताकाबीच सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी दिएका थिए ।

‘रौं बराबार माग सम्बोधन भएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ, हामीसँग छलफल नभएको कुरा गर्नुहुन्छ,’ उनीहरुको भनाई थियो, ‘त्यस्तै भनिराख्ने हो भने हामी पनि तपाईहरुसँग भएका पटकपटकका छलफल र संवाद कहाँकहाँ कसरी भएका थिए सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछौं,’ बैठकमा सहभागि एक नेताले निधीको भनाई बताए ।

स्रोतका अनुसार मोर्चाले संसदबाट पारित हुने सुनिश्चिता नभए हालको प्रस्तावलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर जान समेत आफूहरुलाई अप्ठेरो पर्ने जवाफ अनौपचारिक रुपमा कांग्रेस र माओवादीलाई दिएको छ ।

‘प्रस्तावलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदमा भोट हाल्न जाउँला तर संसदमा दुई तिहाई पुगेन र प्रस्ताव फेल भयो भने त मधेसको मुद्दा छोडेको देखिन्छ । र, उपलब्धी पनि केही हुँदैन भन्ने मोर्चाका नेताहरुको चासो देखिन्छ,’ सत्तारुढ दलका एक नेताले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने र पारित हुने सुनिश्चिता पनि हुनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दुई तिहाई मत छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत चारवटा दलले बिहीबारबाट संविधान संशोधनविरुद्ध संसद अवरुद्ध पार्न थालेका छन् । विपक्षीको यो गठबन्धनमा १ सय ९४ जना सांसद छन् । अन्य केही साना दलहरुलाई पनि एमालेले आफ्नो पक्षमा ‘होल्ड’ गरेको छ ।

त्यस्तै चौथो ठूलो दल राप्रपा संशोधनको पक्ष वा विपक्षमा खुलेको छैन । हालै एकीकरण भएकाले राप्रपामा राप्रपा नेपाल पक्षतर्फका केही नेताहरु भने संशोधन प्रस्तावको पक्षमा लाग्न नहुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद भित्र संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुर्‍याउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिएकाले मोर्चाका नेताहरुले यसमा चासो दिएका हुन् ।

बिहीबारको बैठकपछि मोर्चाका नेताहरुले सञ्चारमाध्यमसँग पनि पूर्णरुपमा माग सम्बोधन नहुने अवस्थामा चुनावतर्फ जान नसकिने धारणा राखे ।

‘आदीवासी जनजाति मधेसी थारु खस, मुस्लिम लगायत सबैको पहिचान स्थापीत होस समानुपातिक समावेशिता होस् भनेर संविधानका त्रुटिहरु सच्याउनका लागि संशोधन चाहिएको हो,’ बैठकपछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘तर संशोधन प्रस्तावमा ती कुरा छदै छैनन्, जबसम्म त्रुटि सच्चिएर पहिचानको सम्बोधन हुदैन तबसम्म चुनावको कुरा नगर्नुहोस् भन्यौं ।’

बालुवाटारको बैठक उत्साहजनक नभए पनि मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्तावको अवसरलाई पूर्णत: गुमाउने पक्षमा भने छैन । सरकारमाथि दवाव बढाएर आफू अनुकुलको परिमार्जन गराउने रणनीति अनुसार बिहीबारको बैठकमा मोर्चाका नेताहरु प्रस्तुत भएका हुन् ।