न्याय क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्कियो : इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । उच्च न्यायालयमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिको समीक्षा र आवश्यक फेरबदल नभएमा इजलास बहिष्कार गर्ने सरकारी वकिलहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै न्यायपरिषद्ले त्यसमा कुनै संशोधन नहुने अडान लिएर भिडन्तको संकेत दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन र सरकारी वकिलहरूले छुट्टाछुट्टै माग राखी न्यायाधीश सिफारिसको सूची संशोधन नभएमा इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको २४ घन्टा नबित्दै न्यायपरिषद्ले त्यसमा कुनै संशोधन नहुने अडान लिएको छ । गत पुस २८ मा बसेको परिषद् बैठकले दुई सदस्यको उपस्थितिबिनै बहुमत निर्णयका आधारमा उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय गरेको थियो ।

उच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसक्दा न्याय सम्पादनलगायत अन्य दैनिक कार्य प्रभावित भएको र न्यायका उपभोक्ताले समयमै न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै परिषद्ले आफ्नो बचाउ गरेको हो ।

उता महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित सरकारी वकिल समाज र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका चारवटा ट्रेड युनियनले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भेटेर न्यायाधीश सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् । सरकारी वकिल र कर्मचारी संगठनले इजलास बहिष्कारलगायत विरोध कार्यक्रमको जनाउनसमेत दिएका छन् । विरोधका लागि मैदानमै ओर्लिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्की महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठप्रति क्रुद्ध बनेको एक सहभागीले बताए ।

‘विरोधको शैलीलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश महान्यायाधिवक्तासँग निकै आक्रामक रूपले प्रस्तुत हुनुभयो । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले पनि न्यायको अर्को पाटोका रूपमा रहेका सरकारी वकिललाई न्यायाधीश सिफारिसमा पूरै किनारामा पुर्‍याइएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि राख्नुभयो’, कार्कीसँगको भेटपछि ती सहभागीले भने, ‘मुख्य न्यायाधीशको ठाउँमा रिक्त दुई पदमा आगामी दिनमा सरकारी वकिललाई नियुक्त गर्ने भनेर थामथुम पार्ने प्रयास भएको छ ।’