निर्वाचन कानुन सबै तयार, प्रतिवेदन नहुँदा निर्वाचन आयोगका दुई अप्ठ्यारा

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन अब कानुनी बाटो खुलेको छ । बिहीबार बसेको संसद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि आवश्यक कानुनी बाटो खुलेको हो ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन पाँचवटा विधेयक आवश्यक थियो । त्यसमध्ये पनि निर्वाचनको मिति घोषणाकै लागि महत्वपूर्ण मानिएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित भएको हो ।

विधेयक पारितलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले अब निर्वाचनका लागि कानुनी बाटो खुलेको बताइन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ,’ सभामुख घर्तीले भनिन् ।

स्थानीय चुनाव गराउन आवश्यक निर्वाचन आयोगसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी, मतदाता नामावली संकलन, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै संसद्ले पारित गरिसकेको थियो । बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आयोग र मतदातासम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गरेकी छिन् ।

‘थ्रेसहोल्ड’ विवादले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक छलफलमै
निर्वाचनका लागि आवश्यक अब एउटै विधेयक मात्र संसद्मा छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छ । उक्त विधेयकमा थ्रेसहोल्ड कति प्रतिशत राख्ने भन्नेमा दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छैन । तर, थ्रेसहोल्ड राख्नेमा भने दलहरू सहमतिनजिक पुगिसकेका छन् ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि बिहीबार नै राज्य–व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा टुंगो लगाउने तयारी थियो,’ समिति सदस्य तथा एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले नया“ पत्रिकासँग भने, ‘अबको संसद् बैठकको कार्यसूची हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्छ ।’ संसद् बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ । बिहीबार उपसमिति संयोजक रहेका कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाको अस्वस्थताका कारण बैठक बस्न नसकेको फुँयालले जानकारी दिए ।

तर, आधार बनेन
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कानुनी बाटो खुले पनि अझै आधार भने बनेको छैन । निर्वाचन गराउन पहिलो आधार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पारित गरेर आउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारले अझै प्रतिवेदनलाई सहर्ष स्वीकार गर्न सकेको छैन । बिहीबार मात्रै आयोगको प्रतिवेदनमाथिको अध्ययनका लागि सरकारले स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रतिवेदन नहुँदा निर्वाचन आयोगका दुई अप्ठ्यारा
मतदाता नामावली फाइनल गर्न अप्ठ्यारो
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले नपाएसम्म मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन आयोगलाई अप्ठ्यारो छ । गाउँ र नगरपालिका कुन तहमा कति संख्यामा मतदाता छन्, को–को छन् भन्ने टुंगो गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

मतदान केन्द्र तोक्न अप्ठ्यारो
गाउँ र नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तोकिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले त्यसको केन्द्र तोकी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले पारित नगर्दासम्म आयोगले मतदान केन्द्र तोक्न सक्दैन । सबै मतदातालाई पायक पर्ने गरी मतदान केन्द्र तोकिनुपर्छ ।

सुझाब प्रतिवेदनपछि निर्वाचन मिति, अजयशंकर नायक कानुनमन्त्री
ेस्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथिका गुनासा, सुझाबहरू अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाब पेस गर्न स्थानीय समिति गठन भएको छ । समितिले सुझाब नदिँदासम्म निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गर्दै गर्छ । सुझाब आएपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ ।