माघ ७ भित्र तीनवटै निर्वाचन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको औचित्य पुष्टि गर्न सर्वोच्च आदेश

सर्वोच्च अदालतले आगामी माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको औचित्य पुष्टि गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीयबाहेक दुई तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको तयारी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्न सरकारले तयार पारेको कार्ययोजनाबारे १० दिनभित्र विवरणसहितको जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

‘आगामी माघ ७ भित्र तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्न संवैधानिक सीमालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दायित्व पूरा गर्न दृढ रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कामकारबाहीको कार्ययोजना के कुन अवस्थामा छ, नियमअनुसार पेस गर्नू ।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कामकारबाहीमा सरकारले पहल गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न आदेशको माग राखी सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । त्यसमाथिको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वारा हरिकुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बिहीबार सरकारलाई कार्ययोजना पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

संक्रमणकाल अन्त्यका लागि संविधानले बाध्यकारी रूपमा तोकेको निर्वाचनमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि थप सुनिश्चितता खोजेर सर्वोच्चले प्रतिवेदन माग गरेको रिट निवेदक अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए । ‘सरकारले निर्वाचनको प्रतिबद्धता त लिखित जवाफमै व्यक्त गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसका आधारहरू कत्तिको तयार भएका छन् भनेर सुनिश्चित गर्नकै लागि आवश्यक कामकारबाही र प्रक्रियाको विवरण मागिएको हो ।’

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरू हालसम्म तयार भएका छैनन् । कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको सूचीमा उल्लेखित समयसीमा कटिसक्दा पनि विधेयकको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन । २०७३ मंसिर मसान्तभित्र तयार हुनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक हालसम्म तयार हुन सकेको छैन । गत कात्तिक मसान्तभित्र गठन भई माघभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबारे हालसम्म सरकारले काम अघि बढाउन सकेको छैन । संघीय र प्रदेशसभाका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक पनि तयार भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति घोषणा गरी कार्यान्वयनको आदेश जारी गर्न माग गरी अधिवक्ताहरू ज्ञवालीसहित लीलाधर उपाध्याय, विमल ज्ञवाली र शशिकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन र कार्ययोजना तयार गर्न आदेश जारी गर्न पनि निवेदनमा माग गरेका छन् ।

दुई साता अघिमात्रै सर्वोच्च अदालतले आगामी माघ ७ भित्र संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्त्य गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । माघ ७ को समय सीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन नगरी अन्यथा परिकल्पना गरे ‘संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी’ हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले स्थानीय तह प्राथमिकतामा हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।