एलईडी खरिद प्रकरण : भारतभन्दा अाधै सस्ताे, टेन्डर गरेको भए के हुन्थ्यो ?

गर्नेलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कम गुणस्तर आपूर्ति गर्नेले ठेक्का पाउने उच्च सम्भावना रहन्छ । ‘यति धेरै परिमाणमा एकैपटक खरिद गर्ने सामानको टेन्डर गर्न न्यूनतम एक वर्ष लाग्छ’, घिसिङले भन्नुभयो, ‘जसमा टेन्डर नपाउनेहरू अख्तियार, संसदीय समिति र अदालत पुग्थे जसले यो खरिद प्रक्रियालाई अझ विलम्ब पारिदिन्थ्यो ।’
प्राधिकरणले आगामी हिउँदयाम (मंसिरपछि) अत्यधिक बिजुली खपत (पिक आवर) मा लोडसेडिङ हुन नदिन अहिले नै व्यवस्था गर्न लागेकाले समय कम रहेको घिसिङको भनाइ थियो । बजारमा हस्तक्षेप (सस्तो वितरण गरेपछि सबै उपभोक्ताले खरिद गर्नसक्ने सम्भावना) हुने भएकाले प्राधिकरणकोे आगामी हिउँदयाममा दुई सय मेगावाट (४० करोड युनिट) बिजुली बचत गर्ने योजना छ ।

प्राधिकरण प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मौजुदा नेपाल भारत प्रसारण लाइनको क्षमता नभएको र नेपालमा हिउँदयाममा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुने जलाशययुक्त आयोजना नआउने भएकाले माग व्यवस्थापन मुख्य विकल्प हो । प्राधिकरणले एलईडी बल्बको ठेक्का गरेको भए ठेक्कामा निहित जोखिम (कन्ट्र्याक्चुअल रिक्स) का कारण आगामी असोज महिनासम्म सबै वितरण केन्द्रबाट वितरण हुनसक्ने अवस्था छैन । अनुमान गरेभन्दा धेरै रकम प्रस्ताव पर्ने, टेन्डर आह्वानका बेला उल्लेख सर्त पूरा नभएर पुनः ठेक्का गर्नुपर्ने वा ठेक्कै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनेलगायत जोखिम अधिकांश ठेक्कामा रहने अधिकारीले बताउनुभयो । ‘हामीलाई आगामी हिउँदको लोडसेडिङ कम गर्न कात्तिकसम्ममा सबै एलईडी वितरण गरिसक्नुपर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

आसामलाई प्रतिगोटा ७०
ईईएसएलले गत बुधबार आसाम राज्य सरकारसित गरेको सम्झौतामा ९ वाटको एलईडी प्रतिगोटा ७० भारुमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ । ईईएसएलले यसअघि तामिलनाडु र श्रीलंकासित पनि ९ वाटकै फिलिप्स एलईडी ६५ भारुमा खरिद गर्ने पत्राचार गरेको थियो ।