इँट्टा उद्योगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड

इँट्टा उद्योगको रुपान्तरणका लागि ऊर्जा दक्षता, वातावरणमैत्री र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले भूमिको उचित प्रबन्ध गर्न लागिरहेको बेला इँट्टा उद्योगको व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न गठित अध्ययन टोलीले तयार गरेको नेपालमा इँट्टा उद्योगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक नीतिको मस्यौदा माथिको छलफलमा सरोकारवालाले सो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड)को सहयोगमा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले तयार गरेको मस्यौदामा इँट्टा उद्योगमा प्रयोग हुने कोइलाको विकल्पमा विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।

यसैगरी इँट्टाका गुणस्तर निर्धारण तथा विविधीकरण, बालश्रम, व्यावसायिक सुरक्षा, ज्यालाजस्ता सामाजिक सुरक्षाको महत्व तथा अनुगमन मूल्याङ्कनको भरपर्दो संयन्त्र निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपालमा हाल करिब एक हजारवटा इँटाभट्टा सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश परम्परागत ढङ्गबाट सञ्चालन रहेका र ती भट्टामा वातावरण प्रदूषण, उत्पादन क्षमता न्यून र व्यावसायिक सुरक्षाको स्थिति कमजोर रहेको छ ।

मस्यौदामाथि छलफल गर्न आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक शत्रुघन पुडासैनी, इसिमोडका महानिर्देशक डेभिड मोल्डेन, इँट्टा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारलगायतले इँट्टा उद्योगमा ल्याउनुपर्ने प्रविधि तथा नीतिगत सुधारका बारेमा प्रकाश पारेका थिए।