अवरोधका कारण प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ

स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण इलामको सिद्धिथुम्कामा निर्माणाधीन काबेली कोरिडोर १३२ केभी ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइइ) प्रतिवेदन विपरित १३२ केभी ट्रान्समिसन लाइनको टावर गाड्न थालेको भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेका हुन् ।

दुई महिनायता सो कोरिडोरको काम ठप्प हुँदा इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न ढिलाइ भएको छ ।

अवरोधका कारण देउमाई नगरपालिका– ७ सिद्धिथुम्काको पञ्चमी बजार क्षेत्रमा कोरिडोरको टावर गाड्ने र तार टाँग्नेलगायतका काम ठप्प भएपछि टावरका लागि ल्याइएको आवश्यक सामग्री अहिले अलपत्र परेका छन् ।

मानवीय बस्तीलाई जोगाएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले निर्माणमा अवरोध गरेको कोरिडोरले जनाएको छ ।

आयोजनाको प्रतिवेदनअनुसार नै काम भइरहेको छ, आयोजना प्रमुख द्विपेन्द्रराज द्विवेदीले भने– “आयोजनको काम सिद्धिथुम्का क्षेत्रमा रोकिएको छ ।”

‘जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा काम भइसकेको छ’ उनले भने, “सिद्धिथुम्कामा केही व्यक्ति अरूबाट सञ्चालित छन्, उनीहरूकै उक्साहटमा काम रोकिएको हो ।”

आयोजना प्रमुख द्विवेदीले ‘हामी प्रभावित जनताको पक्षमा छौं, जसको घरजग्गा पर्छ, शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति र मुआबजा दिन्छौं, प्रभावितलाई राज्यको नीतिअनुसार दिने सेवासुविधा दिन हामी तयार छौं,’ भने।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले संघर्ष समिति बनाएर बजार र मानव बस्तीलाई जोगाएर टावरलाई अन्तै सार्न माग गर्दै आएका छन् ।

आयोजनाले यसो गर्न नसके उचित मुआब्जा र शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । टावर र तार कसको घर जग्गामा पर्छ यकिन गरेर नापी गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

कोरिडोरले भने एक पटक गाडिसकेको टावर र तार सार्न नसकिने तर आयोजना प्रभावितलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने बताउँदै आएका छन् ।

बजार क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने भन्दै प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन विपरित कोरिडोरले मोलमोलाई शुरु गरेको आरोप स्थानीयवासीको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार काम हुनुपर्ने, टावरपर्ने क्षेत्रको जग्गाको उचित मुआव्जा, पुनर्वास, रोजगारी र शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिए कोरिडोरको काममा अवरोध नगर्ने स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष अगमसिंह मगरले बताए।

“कोरिडोर प्रतिवेदन विपरित टावर मानवबस्ती बजार क्षेत्रमा लगेर मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको नाममा स्थानीयवासीको जीवनसँग खेलवाड गर्न लागेको छ” उनले भने– ‘हामी विकासको विरोधी होइनौं, हाम्रो जग्गामा टावर गाडेर घरको छानामा तार टाँगिन्छ भनेपनि स्वीर्काछौं तर घरजग्गाको उचित मुआब्जा र शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

संघर्ष समितिका सचिव सुसन तामाङले भने, ‘विकासको नाममा हामीलाई विस्थापन गरेर हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गर्नुहुँदैन ।’

प्रतिवेदनमा बजार आसपास क्षेत्रमा टावर गाड्नु नपर्ने, कुनैपनि मानवबस्ती नै नभएको टावर गाडिने क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतको वातावरणमा कम मात्र असरपर्ने र सिद्धिथुम्कामा तीन वटा मात्र टावर बनिने उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक मेल नखाई टावर गाडिने र तार टाँगिने आसपासको क्षेत्रमा एक सय ४० घर बसोवास गर्दै आएका छन् ।

आयोजनाले ८६ जनाको जग्गाको कित्ता मात्रपर्ने बताएको छ । यसका साथै टाँगिने तारको नजिकै माध्यमिक विद्यालय, गुम्बा, चर्च र दैनिक मानवीय गतिविधि हुने बजार क्षेत्र समेत पर्ने स्थानीय सघर्ष समितिको भनाइ छ ।

प्रसारण लाइन विस्तारको अवरोधले इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमको विभिन्न स्थानका जलविद्युत् आयोजनाद्वारा उत्पादित जलविद्युत् खेरगइरहेको छ ।

झापाको दमकदेखि इलाम हुँदै पाँचथरको अमरपुरसम्मको ९० किलोमिटर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन इलामको गोदकमा सव स्टेसन निर्माण पूरा भए पनि इलामदेखि पाँचथरसम्मको टावर निर्माण र तार विस्तारको काम रोकिएपछि यस क्षेत्रका उत्पादित जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन।

विश्व बैंकको दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा निर्माणाधिन १३२ केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य भारतीय कम्पनी जगवर ओभरसिज र स्तरजेभी प्राइभेट लिमिटेडले गरिरहेका छन् ।