डोकलाम गतिरोध : भारत–चीन युद्धतर्फ अघि बढ्दै छन् त ?

भुटान, भारत र चीनबीच पर्ने त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र डोकलामको मच्चिँदो सैन्य तनावले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध पुनः दोहोरिने झल्को दिइरहेको छ । चिनियाँ आधिकारिक सञ्चार माध्यम र थिङ्कट्याङकहरूले भारतले इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो र वर्तमान गतिरोधलाई उचित तवरले सम्हाल्न नसक्ने हो भने द्वन्द्व युद्धसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

हालको तन्किँदो विवादको बारेमा प्रश्न गर्दा भारतका लागि चिनियाँ राजदूत लु झाहुइले यस्तै अवस्था रहेमा युद्ध हुने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने कुरा बताए । ग्लोबल टाइम्सको एउटा लेखले भुटानको तर्फबाट भारतको संलग्नतालाई उल्लेख गर्दै भारतकै तर्कलाई मान्ने हो भने भारत र पाकिस्तान बीच विवादित क्षेत्रमा यदि पाकिस्तान सरकारको अनुरोधमा कुनै तेस्रो राष्ट्रको सेना प्रवेश गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय भारतले सोच्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यता नयाँ दिल्लीमा पनि ध्वांश उत्तिकै चर्को छ । जब बेइजिङले १९६२ को युद्धमा भारतले झेलेको शर्मनाक हारको कुरो स्मरण गराउन चाह्यो, भारतीय रक्षा मन्त्री अरुण जेटलीले १९६२ र २०१७ को भारतमा आकाश पातालको फरक रहेको कुरा उल्लेख गरे । त्यस्तै, भारतका सैन्य प्रमुख विपिन रावतले भारत र चीनबीचको युद्धको सम्भावनालाई स्वीकार्दै भारत पूर्ण सैन्य युद्धको लागि तयार रहेको बताए । युद्ध भइहालेमा युद्ध सामग्रीको अभाव नहोस् भनी सेनालाई गोलाबारुदको आकस्मिक खरिद, भण्डारण र विभिन्न हतियारको स्पेयरका लागि भारत सरकारले सेनालाई आदेश दिइसकेको छ । विषयलाई अझ गम्भीर बनाउँदै, केही प्रभावशाली नीतिकारहरूले वर्तमान गतिरोधलाई सीधा १९६२ सँग जोड्दै नरेन्द्र मोदी र विपिन रावतलाई जवाहरलाल नेहरूर बी एम कौल र तत्कालीन युद्ध केन्द्र ढोला पोस्टलाई डोकलामसँग दाँजेका छन् ।

भारत–चीन युद्धको त्रास डोकलाम गतिरोधले मात्र उब्जाएको होइन । दुई अर्ब साठी करोड जनसङ्ख्या रहेको एसिया प्यासेफिकका दुई भिमकाय आणविक राष्ट्रहरू बीचको युद्धको सम्भावना विगत केही दशकदेखि नै वैश्विक रणनीतिक समुदायहरू बीच महत्वपूर्ण चासोको विषय रहँदै आएको छ । युद्धले निश्चय पनि हजारौँ ज्यान लिन सक्छ र विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तहसनहस पार्न सक्छ तथापि यो रणनीतिक समुदायले यस क्षेत्रमा युद्ध उक्साइरहेका छन् ।
तनाव बढ्दै जाँदा तड्कारो प्रश्न उठ्छ, पहिलो गोली कुन पक्षले पड्काउला, भारत या चीन ? यो प्रश्नको जवाफले मिलियन डलर क्वेसनको  उत्तर प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ; के अर्को भारत–चीन युद्ध होला ? सीमा तनातनीमा अल्झेका दुवै पक्ष धेरै कारणले  छोटो या लामो युद्धमा होमिने सम्भावना कम देखिन्छ ।

भारत चीनविरुद्ध युद्धमा जाला ?
भारत–चीन विरुद्ध युद्धमा जाला भन्ने प्रश्नको उत्तर जबर्जस्त ‘जाँदैन’ भन्ने नै हुन्छ । कारण सामथ्र्य, सैन्य क्षमता र हतियार जस्ता  रणनीतिक लेखाजोखा भन्दा पर छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा नयाँ दिल्लीलाई आफ्ना शत्रुविरुद्ध पहिला गोली हान्न आदेश दिन रोक्ने प्रधान शक्ति यसको मजबुत वा कमजोर सेना होइन । भारतलाई युद्धउन्मुख हुन आफ्नै सरकारको संरचना र घरेलु राजनीतिक नेतृत्वले नै तगारो हाल्छ ।

युद्ध मूलतः राजनीतिक कृया नै हो । वास्तवमा युद्ध फ्रन्टलाइनमा गोली हान्ने सेना लड्दैन । बरु युद्ध घोषणा गर्ने नेताहरू लड्छन्, जो युद्धको नतिजाप्रति नेतृत्व नै उत्तरदायी हुन्छन् । घरेलु राजनीतिमा युद्धले सरकार वा नेतृत्व परिवर्तनसम्मको परिणाम पनि भित्र्याउन सक्छ ।

युद्ध अध्यताद्वारा विकसित ‘युद्धको रुचाइएको सिद्धान्त’मा लोकतान्त्रिक नेतृत्वहरू जित्न सकिने युद्ध मात्र लड्न रुचाउने प्रवृत्तिका हुन्छन् भनिएको छ । यस सिद्धान्तअनुसार, लोकतान्त्रिक नेताहरूको शक्ति जनसमर्थनमा टिकेको हुन्छ । जसकारण कठिन युद्ध लड्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । अन्य प्रकारको शासनमा भन्दा लोकतन्त्रमा पुनः हुने निर्वाचन अभियानमा युद्धको परिणाम प्रतिविम्बित हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । तसर्थ, युद्ध हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक नेतृत्वले युद्धमा जीतको सुनिश्चितता गर्नै पर्दछ । घरेलु राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न जीतको आवश्यकताले लोक कल्याणकारी खर्चको बदला सामरिक खर्चलगायत अतिरिक्त कदम चाल्न नेतृत्व विवश हुन्छ । युद्ध जितिहालेमा युद्ध जितेको खुशीयालीमा जनताले सबै दुःखहरू बिर्सन्छन् । हारेमा भने उनीहरूले भोगेका साना दुःखहरूपनि स्मरण गर्छन् साथै आफ्नो नेतृत्वले राष्ट्रको शिर झुकाएको ठान्छन् । यहाँ लोकतान्त्रिक नेतृत्वले युद्ध उनीहरूको आधारभूत समर्थनमा विनाशकारी हुनेछैन भन्ने पक्का गर्नुपर्दछ ।

यावत कारणलाई मध्यनजर गर्दा नयाँ दिल्लीको उत्तम विकल्प युद्धको तयारी गर्नु त होला तर सुरु गर्नु होइन । तथ्यमा हेर्दा युद्धको तयारीले राष्ट्रिय भावनालाई एक गर्दै निर्वाचन जित्ने सरकारको सम्भावना बढाउँछ । यी मान्यता र तथ्यहरूमा विचार पुर्याउँदा, कमसे कम आउने निर्वाचनसम्म नयाँ दिल्ली बेइजिङसँग युद्धमा जान सक्दैन ।

चीनले जोखिम मोल्ला त ?
चीनको तीव्र उत्तेजना, चेतावनी साथै १९६२ को प्रसङ्गलाई निरन्तर बढाइचढाइ  गरिरहेको देख्दा बेइजिङले आफ्नो छिमेकीविरुद्ध युद्ध छेड्ने अवश्यमभावी छ र युद्ध निकट छ जस्तो देखिन्छ । तथापि चीनले युद्धमा जानु अघि दुई पल्ट सोच्नै पर्छ । बेइजिङको हालको पहिलो प्राथमिकता उसको आर्थिक शक्तिलाई विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त गर्दै आसन्न महाशक्तिको स्थान हासिल गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनलाई संसारको हरेक कुनामा पाइला टेकेको आर्थिक महाशक्तिका रूपमा स्वीकार गरे पनि भविश्यको नेतृत्वदायी भूमिकामा देख्न चाहन्न । यो अस्वीकार्यताको मुख्य कारण सङ्कटग्रस्त नवउदारवादी मूल्य र पश्चिमा नेतृत्वको विश्व सञ्चालन प्रणालीलाई वैकल्पिक मान्यता र आधार प्रदान गर्न बेइजिङको अक्षमता नै हो ।

यस्तो अवस्थामा चीनले भारतविरुद्धमा युद्ध छेड्ने जोखिम लियो भने उसमाथि हस्तक्षेपकारी र साम्राज्यवादी प्रवृत्तिको आरोप बलियो हुँदै जान्छ । भारत विरुद्धको युद्धले चीनले विश्वसामु देखाउने गरेको भद्र महाशक्तिको छविलाई अन्ततः नष्ट गर्छ । बेइजिङले आफ्नो शक्तिशाली छिमेकीविरुद्ध युद्ध निश्चित गरिहाल्नुभन्दा पहिला उसको प्रतिद्वन्द्वीसँग विश्व व्यवस्थालाई बदल्न सक्ने सामथ्र्य छ भन्ने बुझ्न पनि जरुरी देखिन्छ । सी जिनपिङले ‘कुशल नेतृत्वले लडाइँ नलडेरै शत्रुलाई वशमा राख्छ’ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले बेइजिङको एउटै विकल्प भनेको नयाँ दिल्लीलाई विद्यमान खतराको रूपमा विश्वलाई विश्वस्त तुल्याउनु मात्र हो । तथापि डोकलाम चीन र सानो राष्ट्र भुटानबीच अवस्थित भूभाग भएकाले यो सजिलो काम भने होइन ।

निष्कर्षमा, नयाँ दिल्लीलाई घरेलु राजनीतिक खिचातानीले बेइजिङको विरुद्धमा युद्धमा जानबाट रोक्छ भने चीनलाई उसको अन्तर्राष्ट्रिय छविले त्यसो गर्नबाट रोक्छ । नयाँ दिल्लीको वर्तमान सरकार २०१९ मा नयाँ निर्वाचनको सामना गर्दैछ र परिणामको निश्चितता नभएको युद्ध उसको लागि उचित विकल्प होइन । बेइजिङले वासिङ्टनको पदचाप पच्छ्याउँदै विश्वव्यापि नायकत्व लिने प्रयास गर्दै छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै छिमेकीविरुद्ध युद्ध छेड्नु उसमाथि अन्य राष्ट्रले राम्रो दृष्टिले हेर्ने अवस्था होइन । तसर्थ, भारत र चीनसँग रहेको एउटै विकल्प भनेको तिनीहरूको आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावमा राख्न अनिश्चितकालीन गतिरोध कायम राख्नु नै हो ।