व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बस्नेतले संवैधानिक आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । स्थापना कालदेखि आयोगले पाएको भ्रष्टाचार र अनुचित काम गर्ने माथि अध्ययन अनुसन्धान र मुद्धा चलाउने अधिकार कटौती गर्दै भ्रष्ट्राचारजन्य काममा मात्रै सिमित पारिएको भन्दै त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो हुने तर्क उनले गरे । भ्रष्ट्राचार रहित मुलुकको सपना साकार पार्नका लागि आयोगलाई अनुचित काम हेर्ने अधिकार सहित सार्वजनिक पद धारणा गरेका बाहेक निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि हेर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले खरीद विक्री जस्तो सामान्य विषय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने क्रम बढ्दै गएको भन्दै काम पन्छाउने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने उद्घोष गरे ।
प्रमुख आयुक्त बस्नेतले संवैधानिक निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पनि निर्देशन दिन समितिको ध्यानआकर्षण गराए । उनले भने, ‘हरेक वर्ष आयोगले एउटै सुझाव सरकारलाई दिइरहने अवस्था श्रृजना हुनु दुःखद हो ।’
आयोगले २०७३/७४ सालको प्रतिवेदनमा भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम भन्दै ४४ वटा सुझाव दिएको थियो । ०७३ /७४ मा अख्तियारमा परेका जम्मा १८ हजार ९ सय ३७ वटा उजुरी मध्ये १० हजार २ सय ६८ अर्थात् ५५ प्रतिशत फछ्यौट भएका छन् । आयोगले घुससम्बन्धी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी, राजस्व चुहावट लगायत विषयका १ सय ५४ वटा मुद्धा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त बस्नेतले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा गएको अधिकार सहितको स्रोत साधन परिचालनमा सावधानी अपनाउन पनि सुझाव समेत दिए ।
समितिले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न प्रमुख आयुक्त लगायत अख्तियारका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको हो ।
