शाक्यको सो कामविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रतिउत्तर दिँदै पर्यटन उद्योग महाशाखाले त्यहाँ रिसोर्ट सञ्चालनका लागि सिफारिस नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
‘पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा १० बमोजि पार्क भिलेज वाटर फन्ट रिसोर्ट पर्यटकीय स्थलमा रिसोर्टका रपमाा दर्ता गर्न यस महाशाखाबाट सिफारिस गरिएको अभिलेख छैन,’ महाशाखाले २०६८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा दिएको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण भण्डारीले २०६८ असारमा कर्ण शाक्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय र पर्यटन उद्योग महाशाखा, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र पर्यटन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायषर गरेका थिए।
