चीनसँग ठोस प्रस्ताव राख्न चुक्यो नेपाल

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल भ्रमण पूरा गरी बिहीबार फर्केका छन्। यो पछिल्लो ६ वर्षमा चीनबाट नेपालमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमण हो। तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले सन् २०१२ जनवरीमा संक्षिप्त भ्रमण गरेयता उच्च तहको भ्रमण हुन सकेको थिएन। चीनबाट भएको उच्च तहको भ्रमणलाई सरकारले महत्व दिए पनि तत्काल हेर्दा नेपाललाई उपलब्धि भने शून्यप्रायः देखिएको छ। यो खबर सन्तोष घिमिरेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

वाङको भ्रमणअघि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त तयारी नहुँदा के एजेन्डा पेस गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएका कारण पुरानै विषयले प्रवेश पाए। तर, सहमतिमा पुग्ने गरी कुनै ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सकेन। सीमापार रेल र सडक विस्तारजस्ता कनेक्टिभिटीका प्रमुख विषयमा नेपालले कुनै प्रस्ताव चीनसँग राख्न सकेन। नेपाल र चीनबीच आर्थिक सहकार्यका दीर्घकालीन मुद्दामा ऐतिहासिक सहमति र सम्झौता गर्ने अवसर नेपालले चुकाएको चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत महेश मास्के बताउँछन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा हस्ताक्षरित ऐतिहासिक पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल टुंग्याउने अवसरसमेत नेपालले यस भ्रमणमा ‘मिस’ गर्‍यो। स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रोटोकलको मस्यौदामा अघिल्लो साता मात्र चीनलाई जवाफ लेखेको थियो। चिनियाँ पक्षले उक्त मस्यौदा अध्ययन गर्ने समय नै पाएन र नेपाल भ्रमणका क्रममा त्यसबारे चाँडै टुंग्याउने मौखिक सहमति मात्र हुन सक्यो। नेपालले कुन चिनियाँ बन्दगाहबाट तेस्रो मुलुक व्यापार गर्न पाउने भन्ने विषय यही प्रोटोकलले तय गर्नेछ। नेपाल र चीनबीच पारवहन प्रोटोकलका विषयमा एकपटक तिब्बतको ल्हासामा वार्ता भए पनि अर्को बैठक नेपालमा गर्ने भनियो। तर, त्यो बैठक अझै आयोजना हुन सकेको छैन।

नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न बाटो दिने रणनीतिक तथा दीर्घकालीन हितको मुद्दामा दुई वर्षसम्म सरकारले के काम गर्‍यो भन्ने प्रश्न खडा भएको नेपाल-चीन मामिलासम्बन्धी विज्ञ रूपक सापकोटा बताउँछन्। ‘उपप्रधानमन्त्रीको तहको भ्रमणले राजनीतिक सन्देश ठूलो दिएको छ। हामीले आर्थिक विकासको मुद्दामा वाङसँग गरेको छलफल तत्कालका लागि लाभ भएको भने देखिँदैन’, उनी भन्छन्। ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा वाङको भ्रमण उपयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ नेपालका तर्फबाट काम नभएको उनको ठम्याइ छ।

चिनियाँ पक्षबाट नेपालको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन महत्वको कुनै सहयोगको घोषणा पनि भएन। बाढीपीडितलाई १० लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन अनुदान सहयोगको घोषणा गरेर चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडित जनताको घाउमा मलमपट्टि लगाउने प्रयासचाहिँ गरे।