सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको महाकाली सन्धिमा पानी र बिजुली दुवै देशले आधा–आधा पाउने उल्लेख छ । यसअघि अघिल्लो साता बसेको पञ्चेश्वर गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा नेपाली पक्षले डिपिआरको विषयमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै भारतीय पक्षसँग थप गृहकार्य गरेर पुनः बैठक बस्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।आजको नयाँपत्रिकामा खबर छापएिको छ।
महाकाली सन्धिको धारा १० मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख भएबमोजिम एकीकृत डिपिआरलाई दुवै सरकारले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजना अगाडि बढाउन सकिने छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र छलफलपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा डिपिआरको विषयलाई अबको एक महिनाभित्र टुंगो लगाएर काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
यसअघि तयार गरिएको डिपिआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । महाकाली सन्धिअनुसार त्यसको आधा अर्थात् ३ हजार २ सय ४० मेगावाट नेपालले प्राप्त गर्नेछ । यो परियोजना निर्माण गर्न ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये नेपालले एकतिहाइ अर्थात् १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरे पुग्ने सहमति भएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वरलाई सबै पक्षको स्विकार्यता हुने गरी एक महिनाभित्र काम सकेर निर्माणमा जाने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले नेतृत्व गरेका थिए । योपटक बसेको बैठकमा तय भएका १ सय ६ वटा विषयमध्ये ९९ वटामा सहमति भएको गुरुङले बताए । पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा दुई मुलुकबीच ५ सय ७५ वटा विषयमा विमति भएकोमा अब ४ सय ७६ वटा विषय बाँकी रहेको उनले बताए ।
अध्ययनअनुसार आयोजनाले नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर दुई जिल्लामा कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । तर, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ । नेपालले परियोजनाको बाँधबाट आधा पानी पाउने भए पनि सिँचाइ गर्ने जमिन नै कम भएपछि यो विषयमा नेपाल लचिलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो आयोजना नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लामा पर्छ । विद्युत्का अतिरिक्त सिँचाइ, जलपरिवहन र माछापालनबाट आयोजनामार्फत अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने अध्ययनले देखाइसकेको छ ।
