सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भ्रमणको समन्वय गरिरहेको छ। सामान्यले दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारीबीच सार्वजनिक प्रशासनको अनुभव आदानप्रदान र विकासका मोडलहरूको अध्ययन गर्न त्यस्तो भ्रमण हुन लागेको बताएको छ। चीन र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारीअनुसार तीन वर्षदेखि हरेक वर्ष यसरी नेपालबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए। तर, चीन सरकारका कर्मचारीहरू भने त्यसरी नेपाल भ्रमणमा आउने नगरेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यसपटक कम आकर्षक मानिएका र विदेश भ्रमणको अवसर नपाएका सचिवहरूलाई भ्रमणमा पठाउन लागिएको छ। १३ दिने चीनको सार्वजनिक प्रशासनको अवलोकन भ्रमणमा जान लागेकामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव, सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगका सचिव, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव, योजना आयोगका सचिवलगायत छन्। अघिल्लो वर्ष १४ जना सचिव यसैगरी एकैपटक सो कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
चीन भ्रमणका लागि नाम अनुमोदन भएका १४ जना सहसचिवमा अधिकांश विभिन्न आयोगमा कार्यरत छन्। त्यस्तै, कामको लोड कम भएका र लामो समयदेखि विदेश जाने अवसर नपाएकालाई भ्रमण टोलीमा पठाउन लागेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
टोलीले बेइजिङ, छेन्दुङ, संघाईलगायतका सहरको भ्रमण गर्नेछ। उनीहरूले चीनले अपनाएको विकासको मोडलहरूको समेत अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भ्रमण टोलीको स्वीकृति दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले कर्मचारीको विदेश भ्रमण निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो भन्दैमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि विदेश भ्रमणमा जान नपाइने बताए।
