संहिताको प्रस्तावित व्यवस्थामा अधिकांश महिला सांसदले असहमति जनाउँदै आउनुभएको थियो। पैतृक सम्पत्तिमा भर्खरैमात्र स्थापित भएको महिला पुरुष बीचको समान अधिकारको इच्छापत्रले अन्त्य गर्ने उहाँहरूको धारणा थियो। तर, विधायन समितिमा दफावार छलफलमा भने संविधानले नै छोराछोरीको समान हकको व्यवस्था गरेको भन्दै इच्छापत्रमा जानु उपयुक्त हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था पारित गरिएको थियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले इच्छापत्रको व्यवस्थालाई झिकेर देवानी संहिता पारित गर्ने समझदारी भएको बताए। मन्त्री थापाले भने,‘इच्छापत्रको व्यवस्थासहितको विधेयक अहिले सदनमा छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। केहीले हटाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। सबैका सुझाव मनन गरेर हामीले तत्काललाई उक्त व्यवस्था झिकेर विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी गरेका छौँ।’
प्रस्तावित व्यवस्थामा विवाद भएपछि विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए पनि पारितको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। मुलकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँचमध्ये अपराध संहिता, अपराध कार्यविधि र सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेका छन्। पारित विधेयकको अधिकांश व्यवस्था २०७५ भदौ १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
देवानी संहिताको इच्छापत्रको व्यवस्थाको विवाद मिलाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले गत बिहीबार कानुनमन्त्री थापा, पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल, विधायन समिति सभापति गङ्गा चौधरी, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रमुख सचेतक रेखा शर्मा, सांसद रामनारायण बिडारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला सचिव कमलशाली घिमिरे लगायतसँग परामर्श गरेका थिए।
के हो इच्छापत्र ?
सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो सम्पत्ति आफूलाई पालनपोषण गर्ने वा अन्य संरक्षकलाई इच्छाअनुसार दिनसक्ने व्यवस्था हो, इच्छापत्र। इच्छापत्रको व्यवस्था पारित हुँदा पैतृक सम्पत्तिमा सन्ततिको निरपेक्ष हक कायम रहनेछैन। सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो सम्पत्ति इच्छा गरेको व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ।
सम्पत्तिमा हुने पारिवारिक विवाद कम गर्ने, सन्ततिको परनिर्भरता कम गर्ने सकारात्मक उद्देश्यले उक्त इच्छापत्रको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो।
सरकारले २०८० सालदेखि लागू गर्ने गरी मूल विधेयकमा इच्छापत्रको व्यवस्था ल्याएको थियो। तर, विधायन समितिले विधेयक पारित हुने दिन जन्मिएको व्यक्तिको समेत अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दै पारितको १८ वर्षपछि लागू गर्ने गरी संशोधन गरेको थियो। संशोधित व्यवस्था पनि हटाउने दलीय सहमति बनेको हो। कतिपयले इच्छापत्रको व्यवस्थाले एकीकृत पारिवारिक व्यवस्थालाई भने तोड्नसक्ने तर्क गरेका थिए।
