एक साताअघि यातायात व्यवस्था विभागमा भएको छलफलमा केही माग सम्बोधन भए बिहीबार (आज)देखि बुकिङ खुल्ला गर्न राजी भएका व्यवसायीले सरकारसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन् । विभागले आफ्ना कुनै पनि माग पूरा नगरेको भन्दै निर्धारित समयमा बुकिङ खोल्ने तयारी नभएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले दुर्घटना बढाएको भन्दै हटाएका बसको छत पुनः राख्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको प्रमुख शर्त छ । विभागले यो माग सम्बोधन गर्न नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि मन्त्रालयमा पठाएको बताएको छ ।
तर व्यवसायीले पुनः छत राख्न नपाए टिकट बुकिङ नै नखोल्ने बताएका छन् । यस्तै, भाडा वृद्धि र सडकको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । तत्काल सडक स्तरोन्नतिको कुनै सम्भावना छैन भने दसैंका मुखमा भाडा बढाउने अलोकप्रिय निर्णय गर्न सरकार तयार देखिँदैन ।
यसको समाधानका लागि विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत सडक विभागलाई आग्रह गरिसकेको विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक डा. टोकराज पाण्डेले बताए । भाडा समायोजनका लागि विभागले एक समिति भने गठन गरिसकेको छ ।
“अघिल्लो साता व्यवसायीसहित सरोकारवालाको बैठकमा व्यवसायीहरू भदौ २२ देखि लामो दूरीका बसको टिकट अग्रिम बुकिङ खुल्ला गर्न सहमत भएका हुन्,” उनले भने, “व्यवसायीले उठाएका सडकमा सहजता ल्याउने विषय सम्बोधन भइरहेकाले उहाँहरूले तोकिएकै मितिदेखि बुकिङ खुल्ला गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।”
चाडपर्वजस्तो संवेदनशील समयमा व्यवसायीहरूले आफ्नो पनि दायित्व सम्झिएर आम नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ । तर, महासंघले भने सरकारले केही पनि माग पूरा नगरेकाले अग्रिम बुकिङ खोल्ने कुनै तयारी नगरेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । “विभागले हामीसंग जुन प्रतिवद्धता जनाएको थियो, त्यो कुनै पनि सम्बोधन नभएकाले हामी बुकिङ खुल्ला गर्न तयार छैनौं,” उनले भने ।
टिकट अग्रिम बुकिङ नगर्दा उपभोक्तासँग धेरै रकम असुल्न सकिने भएकाले व्यवसायीहरू त्यसो नगर्न लालायित हुन्छन् । २०७२ देखि अग्रिम बुकिङ खुल्न सकेको छैन । ०७२ मा नाकाबन्दीलाई र ०७३ मा रुट पर्मिटलाई कारण देखाइ व्यवसायीले अग्रिम बुकिङ खोलेका थिएनन् ।
यसो गर्दा व्यवसायीले रिजर्भका नाममा यात्रुसँग आफूखुसी रकम लिन नपाएको विभागका एक अधिकारीले भने । केही व्यवसायीहरूले भने अग्रिम बुकिङ खुल्ला गरिसकेका छन् । दसैंमा उपत्यका बाहिरबाट आएका विद्यार्थी, पेशा व्यवसायीहरू आफ्नै घर जाने हुँदा करिब ३० लाख यात्रु बाहिरिने गरेका छन् ।
व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ नखोल्ने र यात्रु नओसार्ने हो भने सरकारले विकल्पको रूपमा साझा, प्याब्सन र सरकारी निकायहरूसँग भएका सवारीसाधन उपयोग गर्ने सक्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
