त्यो तस्बिर अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रमा रोबर्ट न्युमिलरले खिचेका हुन्। अफ्रिकाको सहारा मरुभूमिको सुख्खा दक्षिणी भूभागलाई सहेल क्षेत्र भनिन्छ। सुख्खाले यो क्षेत्रका धेरै भूभागमा जनजीवन कठिन छ। त्यसैले मानिस एक ठाउँबाट अर्कोमा बसाइ सरिरहन्छन्। सायद त्यस्तै बसाइ सर्दाको तस्बिर हुनुपर्छ यो।
यसमा एउटा ट्रक मरुभूमिमा गुडिरहेको छ। ट्रकमा यति धेरै सामान र मान्छे छन्, ट्रक पूरै छोपिएको छ।
मरुभूमि, ट्रकभरी सामान, ती सामानमाथि बसेका मान्छे र तिनको कारुणिक यात्राको तस्बिरले भूगोलको अर्को कुनामा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको सरकार विस्तारलाई यस कारण सम्झाउँछ, किनकि यी दुवै ‘अोभर लोडेड’ छन्। दुवै समस्याग्रस्त छन्। अफ्रिकाको सलेह क्षेत्रमा गुड्ने त्यस ट्रकका मानिस र सामानजस्तै देउवा सरकारमा मन्त्रीको संख्या पनि क्षमताले धान्न सक्नेभन्दा बेसी छ।
नेपाललाई न जनसंख्याको हिसाबले ५३ जना मन्त्री चाहिन्छ न त हाम्रो अार्थिक अवस्था हेरेर यसलाई जायज ठहर्याउन सकिन्छ। यो विस्तारसँगै देउवाले ‘जम्बो’ मन्त्रिमण्डलको आफ्नै पछिल्लो रेकर्ड तोडेका छन्। अहिलेसम्म उनको नाममा ४८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेको रेकर्ड थियो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले देउवाको रेकर्ड बराबर गरेका थिए। आफ्नो एकल रेकर्ड कायम राख्न प्रतिबद्ध भएझैं देउवाले मन्त्रीमण्डल सदस्य संख्या यसपालि ५३ पुर्याएका छन्।
अब नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो रेकर्ड कसैले तोड्न सक्ने छैन। आगामी संसदीय निर्वाचनपछि बन्ने संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ।
संविधानको मर्मअनुसार चलेका भए देउवाले अहिले पनि २५ जनाको भन्दा ठूलो सरकार गठन गर्ने थिएनन्। हाम्रा राजनीतिज्ञलाई संविधान कति ‘झिँझलो’ लागेको रहेछ भन्ने यसले पनि देखाउँछ। संविधान जारी भएपछि गठन भएका केपी अोली र पुष्पकमल दाहाल सरकार कसैले पनि संविधानको यो मर्म पालना गरेनन्।
देउवा सरकार विस्तारले निर्वाचन आचारसंहिता पनि उल्लंघन गरेको छ। निर्वाचनको मुखमा आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै पनि किसिमका सरुवा, बढुवा वा नियुक्ति गर्न पाइँदैन। सरकारले मातहतका निकायको निम्ति पालना गर्नुपर्ने यो नियम आफ्नै आकार बढाउने गरी नयाँ नियुक्ति गरेर ठाडै उल्लंघन गरेको छ। सरकारले आफ्नै हकमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नुले गलत सन्देश दिनुका साथै आगामी दिनका लागि गलत नजिर बसाल्नेछ।
देउवाले यसपालि विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा संख्या र आचारसंहिताको प्रश्न मात्र हैन, कस्ता अनुहार परे भन्ने प्रश्न झनै महत्वपूर्ण बनेको छ। पछिल्लो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका दिपक बोहरा पनि परेका छन्। उनी आयल निगमको जग्गा खरिद विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। निगमलाई महंगो मूल्यमा जग्गा किनाउने कामको नेतृत्व अघिल्लो सरकारको वाणिज्य मन्त्रीका रुपमा उनैले गरेको आरोप छ। एउटा राष्ट्रिय दैनिकले उनी आफैं ‘मास्क’ लगाएर जग्गा हेर्न पुगेको दाबी गरेको छ।
संसदीय समितिले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले निगमको जग्गा खरिदमा अनिमियतता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाही निम्ति सिफारिस गरेको छ। यसमा अनुसन्धान गरिरहेको भनिएको आयोग अहिलेसम्म चुप छ।
राप्रपा कोटामा अायोगमा नियुक्त दीप बस्नेतले प्रमुख आयुक्तका रुपमा अख्तियारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पार्टीगत निकटताका कारण नै जग्गा घोटालामा आयोगले चाहिने तदारुकता नदेखाएको आरोप पनि लागेको छ। यस्तो अवस्थामा देउवाले कम्तिमा अख्तियारको अनुसन्धान नसकिउन्जेल बोहरालाई मन्त्रीमा नियुक्त नगर्नुपर्थ्यो। उनलाई ‘नो’ भन्न सक्नुपर्थ्यो।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई सरकारमा लैजानुपर्ने कुनै बाध्यता उनलाई थिएन। न यो सरकालाई बहुमतको कुनै चिन्ता थियो, न त संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्याउनुपर्ने बाध्यता। देउवाले राजीखुसी बोहरालाई मन्त्रीमण्डलमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ।
संख्या र मन्त्री हुनेको चारित्रिक शुद्धताको कुनै ख्याल नगरी देउवाले आफ्नो सरकार जसरी ‘रिलोड’ गरेका छन्, त्यसले उनी जनताको चासोप्रति कति बेफिक्री छन् भन्ने मात्र देखाएको छैन, उनले आफ्ना गल्तीबाट सिक्ने छैनन् र सुशासनप्रति उनको कुनै चासो छैन भन्ने पनि देखाएको छ।
