निर्जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि समितिमा निवेदन दिएका चार कम्पनीमध्ये सानिमा, अजोड र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सैद्धान्तिक सहमति पाएको समिति स्रोतले जनाएको छ।
समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरूलाई पुँजी कायम गरी आउन तीन महिनाको अवधि दिइएको छ। समितिको निर्देशनअनुसार उक्त अवधिमा पुँजी कायम गरी आउने कम्पनीले मात्रै सञ्चालन अनुमति पाउनेछन्। सञ्चालन अनुमति पाएका कम्पनीले तीन महिना भित्रका आवश्यक पूर्वाधार तयारी गरी कारोबार सुरु गर्नुपर्नेछ।
बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आव २०६४/६५ मा यी कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भइ बसेका थिए। तत्कालीन समयमा पाँच निर्जीवन बिमा कम्पनी कार्यलयमा दर्ता भएका थिए। तर, समितिले अद्यावधिक भएर आउन निर्देशन दिँदा चार वटा कम्पनीमात्रै समितिमा पुगेका थिए। दर्ता भएका पाँच कम्पनीमध्ये आइडियल जनरल इन्स्योरेन्स आफैंमा खारेजीमा गएको थियो।
यस्तै, बाँकी रहेका चार कम्पनीमध्ये मनकामना इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि समितिले निर्देशन दिएको शर्त पूरा गर्न नसकेपछि सैद्धान्तिक सहमति नपाएको स्रोतले बताएको छ। समितिको निर्देशनअनुसार नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्नेछ भने जीवन बिमा कम्पनीहरूले २ अर्ब पु-याउनु पर्नेछ।
१० वर्षदेखि लाइसेन्सको पखाईमा बसेका कम्पनीहरूलाई समितिले गत चैतको अन्तिममा लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भएका १७ कम्पनीहरूलाई अद्यावद्यिक भएर आउन तीन साताको अवधि दिएको थियो।
उक्त अवधिमा अद्यावधिक भइ १२ वटा जीवन बिमा र ४ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले समितिमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिएका कम्पनीमध्ये जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई समितिले पुँजी कायम गरी आउन तीन महिनाको अवधि दिएको थियो।
जसमध्ये ९ जीवन बिमा कम्पनीले पुँजी कायम गरेर समितिबाट सञ्चालन अनुमति लगेका छन् भने ६ वटा कम्पनीले कारोबारको अन्तिम स्वीकृतिसमेत पाइसकेका छन्। यस्तै, आइएमई, सननेपाल, युनियन र ज्योति लाइफले औपचारिक रूपमा कारोबार सुरु गरिसकेका छन्।
निवेदन दिएका जीवन बिमा कम्पनीमध्ये दुई कम्पनी समयमा नै अद्यावधिक नहुँदा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै, महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले पनि समितिले दिएको अवधिभित्रमा पुँजी कायम गर्न सकेन।
तसर्थ, कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाउने नपाउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ। अर्थ मन्त्रालयले पुँजी कायम गर्नका लागि समय थप गरिदिन समितिलाई पत्राचार गरे पनि समितिले भने निर्णय गरेको छैन।
