कृषि विकास मन्त्रालयले यो वर्षको धान उत्पादनले विगतका सबै इतिहास तोड्ने दावी गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले यो वर्ष हालसम्मकै धेरै धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए।
‘विभिन्न जिल्लाबाट गरिएको प्रारम्भिक रिपोर्टिङका आधारमा यो वर्ष सबैभन्दा धेरै धान फल्ने छ’ उनले भने। मन्त्रालयले यस वर्ष
धानको उत्पादन ५४ लाख मेट्रिक टन नाघ्ने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ५२ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
धान रोप्ने समयमै पर्याप्त वर्षा भएकाले यो वर्ष खडेरीको प्रकोप नदेखिएको सापकोटाले बताए। ‘साउनमै पर्याप्त वर्षा भएपछि सबैतिर पर्याप्त पानी भयो, जसले गर्दा सिँचाइको समस्या भएन, धानको उत्पादनलाई सकारात्मक प्रभाव पर्यो’ उनले भने ‘बाढी पसेको खेतमा पनि पानी बाहिर प्रवाह हुन सक्यो।’
मल वितरणको प्रभावकारिताले पनि धान उत्पादनमा टेवा पुगेको उनको भनाइ छ। ‘समयमै पर्याप्त मल तथा बिउबिजनको उपलव्धता, बढ्दो यान्त्रिकरण लगायतका कुरा पनि यसमा जोडिएका छन्’ उनले भने।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ३१ प्रतिशत छ। त्यसमा पनि धानको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ। गत वर्षको धान उत्पादनले त्यसअघिका सबै रेकर्ड तोडेको थियो। तर यसपालि झन् धेरै धान उत्पादन हुने भएपछि यसले अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ।
धान उत्पादन बढे पनि उत्पादनयोग्य क्षेत्रफल भने बढ्न सकेको छैन। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्ष प्रतिहेक्टर क्षेत्रफलमा सरदर ३ दशमलव ३७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
| वर्ष | धान लगाइएको क्षेत्रफल (हेक्टरमा) | धानको उत्पादन (मेट्रिक टनमा) |
| २०६८ | १४ लाख ९६ हजार | ४४ लाख ६० हजार |
| २०६९ | १५ लाख ३१ हजार | ५० लाख ७२ हजार |
| २०७० | १४ लाख २० हजार | ४५ लाख ४ हजार |
| २०७१ | १४ लाख ८६ हजार | ५० लाख ४७ हजार |
| २०७२ | १४ लाख २५ हजार | ४७ लाख ८८ हजार |
| २०७३ | १५ लाख ५२ हजार | ५२ लाख ३२ हजार |
| २०७४ | ५४ लाख (अनुमानित) |
स्रोतः कृषि विकास मन्त्रालय
धानको मूल्य तोक्न ढिलाई
यो वर्ष धानको मूल्य तोक्न ढिलाई गर्दा किसानहरु भने समस्यामा परेका छन्। नयाँ धान भित्र्याएका कपिलबस्तु गजेहडाका किसान प्रितम थारु सरकारले धानको मूल्य तोक्ला र केही परिणाम बेचौंला भन्ने आशामा छन्।
सरकारले समयमै धानको मूल्य नतोक्दा कतिमा बेच्ने भन्नेमा उनी अन्यौलमा छन्। ‘व्यापारीले कम मूल्यमा लैजान खोज्छन्, सरकारले मूल्य तोकेपछि बल्ल सोहीअनुसार दाम राखेर बेच्न पाइन्छ’ उनले भने ‘अहिले व्यापारीले प्रतिकेजी १८÷१९ रुपैयाँमा लैजान खोज्छन्, त्यति मूल्यमा कसरी दिने?’
मन्त्रालयले भने धानको मूल्यका सम्वन्धमा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेपछि मात्रै तोकिने जनाएको छ। सहप्रवक्ता सापकोटाले आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानी तथा विविध खर्चलाई मूल्याङ्कन गरेर मूल्य प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिए।
‘कम्तीमा यति मूल्य हामी दिन्छौँ है भनेर किसानलाई ज्ञारेन्टी गर्नु नै मूल्य तोक्नु हो, यसरी मूल्य तोकिएपछि सोभन्दा तल झरेर किसानले बेच्नुपर्दैन’ उनले भने। सरकारले तोकेको मूल्यमा आफैले खरिद गर्ने गर्दछ भने सोभन्दा बढी पाएको खण्डमा किसानले व्यापारीलाई पनि बेच्न सक्छन्।
