संरचना हटाउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा लम्बियो

कैलाली, माघ ३ । धनगढी–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजना अन्तर्गत सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा लम्बिएको छ ।

चौराहा–चटकपुर क्षेत्रका १३ जना स्थानीयले हालेको मुद्दाको पेशी पुस २५ गते तोकिएको थियो । उक्त पेशी सरेर माघ २ मा तोकिएको थियो ।

माघ २ गते मंगलबार दुवै पक्षका वकिलको बहस भएको र उजुरी दिने पक्षलाई उपस्थित गराउने गरि माघ ९ गते अर्को पेशी तोकिएको मोहना पुल धनगढी–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजनाका प्रमुख मनिष कुमार शाहले जानकारी दिए ।

मुद्दा प्रकृया लम्बिएसँगै सडक क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने कार्य पनि लम्बिएको छ । चौराहादेखि चटकपुरसम्मका संरचना हटाउने कार्य रोक्न माग गर्दै पुस १६ गते परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संरचना हटाउने कार्य तत्कालका लागि रोक्न पुस १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मुद्दा प्रकृया लम्बिएकाले सडक क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने कार्य रोक्नु पर्दा आयोजनाको काम प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख शाहले बताए । सरकारले २०३४ सालमा राजमार्गको चौडाई सडकको बीचको बिन्दुदेखि दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर कायम गरेको थियो ।

धनगढी–अत्तरिया सडकमा तत्कालिन धनगढी नगरपालिकाले सडकको सडकको बीच भागदेखि दाँया–बाँया २३ दशमलव ०७ मिटरभित्रै घर नक्सा पास गरेकोले नक्सा पास गरि बनाइएका संरचना हटाउने बारेको विवाद उत्पन्न हुँदा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर बनाइएका संरचना मुआब्जा विना हटाउन नपाईने भन्दै १३ जना स्थानीयबासीले सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका हुन् ।

यसअघि सडकको चौडाई ५० मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन भन्दै आयोजना कार्यालयले पटकपटक सुचना जारी गर्नुका साथै माईकिङ गरेको थियो । तर केही स्थानीयले संरचना हटाउन अटेरी गरेपछि आयोजना कार्यालयले सडक क्षेत्र खाली गर्न थालेपछि मुद्दा परेको हो ।

सडक क्षेत्र खाली हुन नसक्दा निर्माण सम्झौता भएको ८ महिनासम्म पनि कामले गति लिन सकेको छैन । धनगढी चौराहादेखि भन्सार रोडसम्म भने झण्डै ८० प्रतिशत सडक क्षेत्र खाली भईसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । चौराहादेखि चटकपुरसम्मका केही स्थानीयले सडक क्षेत्र खाली गराउने कार्यको विरोध गरे पनि भन्सार क्षेत्रमा भने स्थानीयले आफैंले आफ्ना संरचना भत्काएका आयोजनाका सव ईन्जिनियर भुपेन्द्र बडालले बताए ।

दुई वर्षसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता रहेको आयोजनाको हालसम्मको निर्माण प्रगति हेर्दा समयमै सम्पन्न गर्न समस्या हुने देखिएको बताइएको छ । सडकको चौडाई ५० मिटर क्षेत्र खाली हुन नसक्दा काम गर्न समस्या भईरहेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । भारतको गौरीफण्टा नाकासँग जोडिएको ठूलो आयोजनाको काममा केही स्थानीयले अवरोध गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।

आयोजनामा भएको अवरोधको विरोधमा केहीदिनअघि दृष्टिविहिनले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । मुद्दा दिनेहरुले भने सरकारी निकायबाटै नक्सा पास गरि संरचना बनाइएकाले विना मुआब्जा संरचना हटाउने नपाईने तर्क गरेका छन् ।