३३ किलो सुन र सनम हत्याबारे छुट्टै छानबिन गर्नुपर्ने प्रहरीका ३ उच्च पूर्वअधिकारीको माग

३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या प्रकरण प्रहरीका एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण संजेललाई फसाइएको भन्दै नेपाल प्रहरीका ३ पूर्व उच्च अधिकारीले त्यसको छुट्टै छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, डिआइजीद्धय हेमन्त मल्ल ठकुरी र रमेश खरेलले लोहनीलगाएका प्रहरी अधिकारीलाई फसाइएको भन्दै बैंकल्पिक संयन्त्र बनाएर फेरि छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

आयोग गठन गरेर वा त्यसभित्रै रहने गरी टाक्स फोर्स या संसदीय समिति बनाएर ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्याको पुनः छानबिन गर्न सकिने उनीहरुको सुझाव थियो।

‘निष्ठावान प्रहरी कर्मचारीलाई फसाउने काम भएको छ,’ पूर्वएआइजी भण्डारीले भने, ‘यसले छानबिनमा गम्भीर त्रुटि भएको पुष्टि गर्छ।’

लोहनीलाई हतारमा जेल हाल्ने काम भएको भन्दै पूर्वडिआइजी ठकुरीले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई यसरी कारबाही गर्दा प्रहरी संगठनमा दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने बताए।

‘लोहनीले यस घटना अनुसन्धानका लागि विभिन्न ट्रिक लगाएका छन्, त्यसैको भरमा उनीहरुलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त ठाउँ भने हुदैन्थ्यो,’ पूर्व डिआइजी ठकुरीले भने।

उनले प्रहरीका निष्ठावान कर्मचारीलाई पक्राउ परेपछि प्रहरीकै मनोवल गिरेको दाबी गरे।

‘हाइ रिक्स’ लिएर बर्षौदेखि संगठनमा काम गरिरहेका सञ्जेलका साथै गजेन्द्र रावललाई पनि २ दिन थुन्ने काम भयो, यो निकै दुःखत कुरा हो, यसले संगठनकै मनोबल गिरेको छ,’ ठकुरीले भने।

पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले आफू पनि प्रहरीमा रहदाँ ७ किलो चरेश बोकेर अप्रेसनमा हिँडि अपराधी समाउन सफल भएको भन्दै विभिन्न बहाना लगाएर अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई थुन्न नहुने बताए।

‘लोहनीले काम गर्ने तरिका प्रहरीमा यसअघिका सबैले पहिलेदेखिनै गर्ने तरिका यही हो, खरेलले भने, ‘उसले त्यो काम प्रहरी संगठनका लागि गरेका हुन्।’

खरेलले यस विषयमा तत्कालिन प्रहरी प्रमुखले केही बोल्न नसक्नु नालायकीपन भएको आक्रोश पोखे।

‘यस अप्रेसनबारे तत्कालिन प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याललाई सबै कुरा जानकारीमा भएको र यस्तो अवस्थामा उहाँ बोल्न नसक्नु उहाँको नालायकीपन हो।’

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यसविषयमा बनेको छानबिन समितिको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

निजामति कर्मचारीलाई छानबिन समितिको नेतृत्व दिइएको भन्दै उनीहरुले समितिका संयोजकसँग अनुसन्धान गर्ने उपाय नै नभएको जिकिर गरे।