बुधबार जारी विज्ञप्तिमार्फत् उनले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न तत्काल उचित रूपमा प्राध्यापकहरू सम्मिलित सर्च कमिटी बनाएर वरिष्ठताका आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न माग गरेका हुन्।
‘भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीहरूको चलखेलमा परेर कनिष्ठ तथा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम भयो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन’, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ यस्ता संवेदनशील संस्थाहरुलाई दलीयकरण गरेर धराशायी हुन दिने हो भने राष्ट्रिय स्तरमा जस्तोसुकै कानुन बने पनि त्यो निष्प्रभावी हुने निश्चित छ।’
यसका साथै उनले न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिशबमोजिम तथा पछिल्लो सहमति अनुसार तत्काल त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले ९ बुँदे सहमतिका बाँकी बुँदाहरू समेत तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे।
