‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइयोस्’

काठमाडौं, पुस १३ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले विभेद बढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलका सांसदहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन र कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका सांसदले भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधि संविधानविपरीत भएको भन्दै हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् ।

शुक्रबारको संसद बैठकमा बोल्ने अधिकांश विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को अलोचना गरेका छन् ।

साना–साना कुरामा रमाउने तर व्यवहारमा सिन्को पनि नभाँचेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले कर्मचारीलाई चिढ्याएर मुलुकको विकास हुन नसक्ने बताए ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनको नाममा विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरुले कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरे ।

उनीहरुले मेलम्ची आयोजना, ‘वाइडबडी’ विमान खरिदमा भएको घोटलाको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद महेन्द्रराय यादवले कर्मचारीले उठाएका मागमा आफूहरुको पूर्णसहमति रहेको बताए ।

विपक्षी दलले जनताको दैनिक जनचासोकाबारेमा कुरा उठाइरहँदा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरुले भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजतन्त्रको प्रचार गर्नेगरी हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

नेकपाका सांसद झपट रावलले संविधानविपरीत राजतन्त्रको प्रचार गर्दै हिँडेको भन्दै पूर्वराजालाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे ।

राष्ट्रियसभा बैठक

शुक्रबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि पनि विपक्षी सांसदहरुले मेलम्चीमा ठेकेदार कम्पनी र सरकारबीच करोडौं चलखेलको कुरा आएको भन्दै त्यसबारे जवाफ दिन माग गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले मेलम्चीमा सरकारले आर्थिक लाभ लिएका कारण सरकारलाई ठेकेदार कम्पनीले हेपेको भन्दै त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरे ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि भीमफेदी–काठमाडौं सडकखन्ड निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार हुने तर काम नहुने भएको भन्दै तत्काल सडक निर्माणमा ध्यान दिन माग गरे ।

राष्ट्रियसभाले राष्ट्रियसभा निमयावली संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ ।

हिउँदे अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशनकारुपमा मानिने यो अधिवेशनको दोस्रो दिनको दुवै सदनको बैठक सत्ता–विपक्षी भनाभनमै सीमित बनेको छ ।