समायोजनको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीविरुद्ध सरकार आक्रामक

काठमाडौं : समायोजनको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीविरुद्ध सरकार आक्रामक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अध्यादेशविरुद्ध जथाभावी लेख्ने कर्मचारीलाई ‘साइबर क्राइम’ सम्म मुद्दा चलाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

आचरण र अनुशासन बेबास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकामा लेख रचना छाप्ने र विरोध प्रदर्शनमा उत्रने निजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्न थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशकुमार अधिकारीका अनुसार केही कर्मचारीले उच्छृंखल गतिविधि तथा मन्त्री र सचिवविरुद्ध गालीगलौज गरी स्टाटस लेखिरहेका हुँदा त्यस्ता गतिविधि नगर्न सूचित गरिएको छ । उनले अनुशासन र आचरणविपरीत माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिरहेकाले कर्मचारीलाई सचेत गराइएको बताए । निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को नेतृत्वमा सोमबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

सरकार, मन्त्री, सचिवलगायतको गरिमामा आँच आउने उच्छृंखल, अनुचित, गैरजिम्मेवार, अनुशासनहीन र पेसागत मर्यादाविपरीत स्टाटस, विचार, तस्बिर राख्नेलगायत अवाञ्छित क्रियाकलापप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीले आचरण र अनुशासन ख्याल नगरी निजामती सेवामा नरहेजस्तो गरी मन्त्री, सचिवलगायतलाई पद, वर्ण, जात र समुदाय समेत जोडेर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखिरहेको उनको भनाइ छ । यस्ता भ्रामक र दुराशयपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई निजामती ऐन, नियमावली, सुशासन ऐन, नियमावली र विद्युतीय ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

सहसचिव अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशबमोजिम समायोजनमा सहभागी हुनसमेत सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीसँग आह्वान गरेका छन् ।

कर्मचारी र सरकार वार्ता स्थगित

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन–सरकार वार्ता स्थगित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समय नदिएपछि मंगलबार नै टुंग्याउने भनिएको वार्ता प्रभावित भएको हो । संसद्ले अध्यादेश पारित गरेको छ ।

भ्रामक र दुराशयपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई निजामती ऐन, नियमावली, सुशासन ऐन, नियमावली र विद्युतीय ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले बुधबार मन्त्रीसहितको वार्ताले कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने बताए । कर्मचारीले उठाएका नीतिगत विषयलाई संघीय निजामती ऐनमा समावेश गरिने सहमति भएको उनले बताए । उनले कतिपय विषय मन्त्रीको तहबाट नै समाधान हुने भएकाले मंगलबार वार्ता अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको बताए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले वार्ता सकारात्मक रहे पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘वार्ता सकारात्मक नै भएको छ, निष्कर्षमा भने पुगेको छैन’, उनले भने, ‘कर्मचारीको मुद्दामा सरकार गम्भीर हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ उनका अनुसार कर्मचारी सेवा, सर्त, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन व्यवस्थापन, बढुवा, प्राविधिकका समस्या तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका विषयमा वार्ता भएको छ । युनियनले आफ्नो व्यवस्थापन नै मुख्य मुद्दा बनाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीले सरुवा भएर संघमा आउन पाउनुपर्ने लगायत मागमा युनियनले अडान राखेको छ । सरकारले स्वैच्छिक अवकास र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै कमचारी हुने कुरामा अडान राखेको छ ।

४ हजारले मात्र फारम भरे

समायोजनका लागि करिब ४ हजार कर्मचारीले मात्र फारम भरेका छन् । समायोजन फारम भर्न सूचना जारी भएको एक सातामा ३ हजार ९ सय १६ जनाले फारम भरेका छन् । सरकारले पुस ११ गते समायोजनका लागि आवेदन मागेको थियो । ९० हजार १ सय ६० निजामती र १७ स्थानीय तह तथा २ हजार अन्य गरी १ लाख १० हजार कर्मचारीले समायोजनको फारम भर्नु पर्नेछ ।

सर्भरमा समस्या आएकाले अपेक्षित कर्मचारीले फारम भर्न नसकेको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको दाबी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले २१ हजार कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा आएको बताउँछन् । कर्मचारी संघसंगठनको विरोधका कारण फारम भर्नेको संख्या न्यून भएको हो ।