पानीजहाज सपना कति फाइदाजनक?

पहिले सपनाको कुरा गरौं। त्यसपछि फाइदाको।

विषयको सुरूआत केही समयअघि सेतोपाटीमा प्रकाशित पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीको लेखबाट। नेपालमा पानीजहाज ल्याउन गरिएको पहलबारे उनले एउटा पेचिलो प्रश्न गरेका छन्।

उनी लेख्छन्- जलपारवहनको कुरा गर्दा मेरो मनमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्ने गरेको छ, हाम्रो मानवीय र प्राकृतिक क्षमता उकास्न यो विषय आएको हो वा बाहिरबाट आएको निर्देशनअनुसार सपना बाँडिएको हो?

यो महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्न पानीजहाज सपनाका घटनाक्रम कसरी विकसित भए? तिनको श्रृंखला हेरौं।

नेपालमा पानीजहाज सपना पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखेका हैनन्। बिक्रम सम्वत् २०२७ मै नेपाल सिपिङ कम्पनी खुलेको थियो। दरबारनिकट केही व्यक्तिले पानीजहाज किनेका पनि थिए। त्यो जहाजलाई भारतले कलकत्ता बन्दरगाहमा रोक्नधरि दिएन। यताउता चल्न नदिएपछि त्यो बन्द भयो।

सन् १९९१ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले भारतसँग जलपारवहनको कुरा उठायो। पटनामा भएको बैठकमा भारतीय अधिकारीले ‘हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन’ भनेको त्यहाँ सहभागी ज्ञवाली सम्झन्छन्।

ज्ञवालीका अनुसार उक्त बैठकमा बिहारका अधिकारीहरूले जलमार्गको विषय आफ्नो भू-परिवेष्ठित राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण भएको अड्डी कसेपछि भारत कोशी नदीमा जलमार्गबारे अध्ययन गर्न सहमत भयो।

तर जलमार्ग अध्ययन खासै अघि बढेन।

सन् १९९७ मा भएको कोशी सम्झौता पुनरावलोकनमा तत्कालीन जलशक्ति आयोगका सचिव आनन्दबहादुर थापाले जलपारवहनको बुँदा थप्न लगाए। काम भने फेरि पनि भएन। किनकि, त्यो बेलासम्म जलमार्ग विकास भारतको प्राथमिकतामा परेको थिएन।

पछिल्लोपटक पानीजहाज सपनालाई जबरजस्त रूपमा अघि बढाएको भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै हो।

उनले देखेको सपना गंगा वा गण्डक नदीमा पानीजहाज कुदाउने भने हैन। प्रशान्त र हिन्द महासागरमा पानीजहाज कुदाउने हो। उनले पानीजहाजको विषय हाम्रो पारवहन आवश्यकताभन्दा नेपालको प्रतिष्ठासँग धेरै जोडेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा २०७३ जेठ ४ गते पहिलोपटक प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली झन्डावाल पानीजहाज कुदाउने कुरा गरेका थिए।