बजेटबारे दलित सांसदको असन्तुष्टि

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले दलितलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दलित सांसदहरुले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा कुमारी विकले अघिल्लो वर्षको सिकाईले यस पटकको बजेटमा सुधार हुने आशा गरिएको भए पनि निराशामा परिणत भएको धारणा राखिन्। अघिल्लो वर्ष बजेट दलितमैत्री नआएपछि यो वर्ष प्रदेशपिच्छे छलफल चलाउनुका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा समेत योजनाका निवेदनहरु पुर्याइए पनि बजेटमा त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाई छ।

‘दलित सांसदहरुसँगको छलफलले मात्र दलितमैत्री बजेट आउँदो रहेनछ। त्यसैले प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव र योजना बनाउने अधिकारीसँग छलफल गरे मात्र छलफल भएका कुरा बजेट आउने रहेछन्’, उनले भनिन्।

पूर्वधार विकासका लागि छुट्याईएको बजेटले दलितलाई गतिलोसँग सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको धारणा छ। कार्यक्रममा, दलित, महिला, बालबालिका, जनजाति, अपाङ्गलगायत सिमान्तकृत वर्गका लागि सोलोडोलो बजेट छुट्याउँदा पहुँच हुनेले मात्र बजेट पाउने गरेको प्रति दलित अधिकारकर्मीले सभासद्हरुको ध्यानार्कषण गराएका छन्।

संविधानले दलितलाई अलग धारामा सम्बोधन गरेको हुनाले बजेट पनि सोही अनुसार आउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ। सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार भनिए पनि सार्वजनिक बजेट पुँजीपतिलाई पोस्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै बजेटप्रति उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कार्यक्रममा, मोहन सिंह सुनारले प्रस्तुत गर्नु भएको दलित र बजेट विषयक कार्यपत्र माथि सांसद, वकिल र दलित अधिकारकर्मीले छलफल गरेका थिए।