सरकारको लापरबाहीले संचयकोषमा अबैधानीक भएको

मधुकर पाण्डे, काठमाडौ । कर्मचारीको संचयकोषमा लापरबाही भएको खुलासा भएको छ । कर्मचारी संचयकोषका प्रशासकीय प्रमुखको गलत क्रियाकलाप बाहिरीएको छ।

प्रशासकीय प्रमुख तुलसी प्रसाद गौतम अबैधानिक किसिमले काम गरेको खुलासा भएको छ । कर्मचारी संचयकोष ऐन २०१९ संसोधित को दफा ६ क १ को ब्यबस्था अनुसार नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकियप्रमुख रुपमा दैनिक संचालन गर्नका लागी कम्तीमा नेपाल सरकारको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी वा कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दसौ तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एक जना संचयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्ने छ, भन्ने हुँदा पनि अर्थ मन्त्रीको कमिसन खेलको कारण हालका प्रमुख नेपाल सरकारको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी सहसचिव पदबाट उमेरका हदले अनिवार्य अबकाश पाएको ब्यक्ती हुन ।

उनको संचयकर्ता हुने आधार अवकास हुँदा बाझीएको छ।ऎनमा ब्यबस्थामा भए बमोजिम नभएको देखिएको छ।संचयकर्ताको आधारमा उक्त पदमा रहि रहेको कर्मचारी मात्रै कोषमा प्रशासक नियुक्तीकालागि योग्य रहने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले राय समेत मागेको थियो । अवकास संगै प्रमुख गौतमको सन्चयकर्ताको आधार पदपनि २०७६ जेष्ठ १५ गतेबाट गुमेको थियो ।

नेपाल सरकारको कर्मचारी बहालवाला कोष कट्टी हुँदैगर्दा कोषको अवधीभरपनि बहाल हुनुपर्ने प्रावधानको ठाडो उलंघनगरेर नियम बिपरित आफ्नो ब्यक्ती झापाको भए कै भरमा यति ठूलो संस्थालाई धरासायी पार्ने षड्यन्त्र त हैन भन्न थालीएको छ् ।

यस्को नजिरपनि रमेश कुमार भट्टराई आफ्नो आधार पद मुख्य अधिकृत ११औं तह को ७ बर्षे पधाबधी समाप्त भएर अबकास भए पनि नेपाल सरकारले पाँच बर्षकालागी कोषको प्रशासक नियुक्ति गरेकोले प्रशासक पद बहाल रहने कि नरहने भन्ने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यलय संग माग्दा त्यो आधारमा पद नरहेकोले पदमा बहाली नरहने भन्ने राय आए संगै २०६८ पुस १४ गते अर्थले पदमुक्त गराएको थियो ।

हालसम्म ६ महिना सम्म गरेको कामहरु निर्णय हरुलाई बैध मान्ने कि नमान्ने र खाईपाई आएको तलब भत्ता समेत भ्रष्टाचार भएको जानकारहरुले बताउन थालेको छ्न।