नेपाल भित्रिँदै ‘नगदमुक्त सहर’को अवधारणा,नेपालमा के हुँदैछ ?

कुनै जमाना यस्तो थियो कि मान्छेहरू ‘पैसा’ भन्नेबित्तिकै नोटका मोटामोटा बिटा सम्झिन्थे । करिब एक दशक अगाडिसम्म हुर्किएका नेपाली बालबालिकाहरूले पनि ‘धनी’ मान्छेको कल्पना गर्दा ठुल्ठुला सुटकेसमा पैसाका बिटा बोकेर हिँड्ने मान्छे सम्झिए ।

तर जमाना बिस्तारै बदलिन लाग्यो । अचेल प्रायः नेपालीको पैसा सुटकेसमा होइन, एउटा पातलो कार्डमा छ । जब पैसा चाहिन्छ, मेसिनमा लगेर कार्ड छिराउने हो, पैसा निकाल्ने हो । कतिपय ठाउँमा त सिधै कार्डबाटै सामान किन्न मिल्ने भइसक्यो ।

परिवर्तनको क्रम अझ अगाडि बढ्दै गर्दा कार्डलाई पनि मोबाइल मार्फत् भुक्तानी गर्ने विभिन्न प्रणालीले विस्थापन गर्न थाले । संसारका विभिन्न देशहरूमा त ‘नगदको भार’ महँगो पार्ने भन्दै सिङ्गै सहरलाई ‘नगदमुक्त’ बनाउने अवधारणा सुरु भएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कार्यरत केही नेपाली कम्पनीले पनि अब यस अवधारणालाई व्यापकता दिने तयारी गरेका छन् ।

‘नगदमुक्त सहर’ के हो र किन चाहियो ?

सामान्यतया नगदमुक्त सहरलाई पनि ‘स्मार्ट सहर’कै अवधारणाको एक अङ्ग मानिन्छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले उपभोक्ता, व्यवसायी, सरकार र समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा दिन्छ र स्मार्ट सहरको अवधारणालाई अझ मूर्त बनाउँछ ।

विज्ञहरू बताउँछन् कि नगद वा चेक कारोबार उपभोक्ता र व्यवसायी दुबै पक्षलाई महँगो पर्न जान्छ । एकातिर समय जान्छ, अर्कोतिर बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनको खर्च । पैसा हराउला वा चोरी होला भन्ने डरले सताउँछ । पैसाकै कारण कतिपयको ज्यान जाने गरेको छ । हरेक देशमा केन्द्रीय बैंकहरूले नोट छाप्न मात्र करोडौँ डलर खर्च गर्ने गरेका छन् भने ती थोत्रिएपछि तिनको व्यवस्थापन अझै झन्झटिलो छ ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको वकालत गर्नेहरू यी सबैको समाधान सम्भव रहेको बताउँछन् ।

आधार के छ त ?

सन् २०१७देखि २०३२सम्मका १६ वर्षमा विश्वका विभिन्न तहका १०० सहरहरूको अर्थतन्त्र कस्तो होला भनी भिसा नामको विश्वव्यापी डिजिटल भुक्तानी प्रविधि कम्पनीले एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा ती सहरका मानिसहरूले औसतमा हरेक वर्षको ३२ घण्टा अर्थात् करिब एक हप्ता काम गर्ने समय नगद प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्ने काममा खर्च गरेको देखियो । डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउनेबित्तिकै यसलाई औसत २४ घण्टा प्रतिवर्षमा झार्न सकिने आँकलन छ । अर्थात्, डिजिटल भुक्तानीको व्यापकतापछि श्रमजीवी र व्यवसायी दुबैको समय बचत भई त्यसलाई थप उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकिन्छ ।

अध्ययनका अनुसार कुनै व्यवसायले नगद र चेक कारोबार गर्दा आफूलाई प्राप्त लाभको सात प्रतिशत रकम उक्त कारोबारको सञ्चालनकै लागि गुमाइसकेको हुन्छ । डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने हो भने यसलाई तत्कालै पाँच प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । यसबाट एक वर्षमा यी १०० सहरहरूमा ३ खर्ब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नाफा हुन सक्छ ।

अध्ययनमा ती सबै सहरहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढ्यो भने समग्रमा वाषिर्क ४ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष लाभ हुने निश्कर्ष निस्कियो । औसतमा एक सहरको हालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशतले वृद्धि हुने देखियो ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले आर्थिक गतिविधि बढ्न गई व्यवसायहरूको रोजगारी उपलब्ध गराउने क्षमता र श्रमिकको उत्पादकत्व पनि बढ्ने आँकलन छ ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगबाट सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ हुन सक्छ । भिसाकै अध्ययनलाई मान्ने हो भने १०० सहरका सरकारी निकायले हरेक वर्ष करिब ७१ करोड डलरसम्म बचाउन सक्छन् । यसबाट नगदमा आधारित अपराध कम भई थप पाँच करोड तीन लाख डलर बच्न सक्छ भने कर तथा राजस्व पनि उल्लेख्य बढ्न सक्छ ।

नेपालमा के हुँदैछ ?

अबको अर्थतन्त्र भनेको नै डिजिटल हो । अन्य मुलुकहरु प्रविधिको क्षेत्रमा धेरैअगाडि नै बढिसकेका छन् । नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै पछाडि छ ।

नेपालले जतिसक्दो यसलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा पनि नगनमुक्त अर्थतन्त्रको बाटोमा भने अघि बढिसकेको छ । सरकारले पनि विभिन्न नीतिहरुमार्फत यसलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ ।

आईएमई-पे, ई सेवा, प्रभु-पे लगायतका भुक्तानी सेवा प्रदायकले पनि यसमा योगदान गरिरहेका छन् । बैंकहरुले पनि मोबाइल, डिजिटल र मार्डमार्फत हुने बैंकिङ कारोबार बढाएका छन् ।

मोबाइल मार्फत् तत्कालै पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने, बिलहरूको भुक्तानी गर्ने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, विद्यालय र कलेजका शुल्कहरू भुक्तानी गर्ने सुविधा पाइन थालेको छ । साथै अनलाइनभन्दा बाहिर (अफसाइड) रहेका रेस्टुरेन्टहरू, ग्रोसरी र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूका साथै साना-ठूला खुद्रा पसलहरूमा अफलाइन नै भुक्तानी गर्नेसम्मका विविध सेवाहरू पनि सुरु भएको छ ।

मुलुकमा यस्तो प्रविधिको विकास हुने हो भने समयको बचतसँगै फजुल खर्चसमेत जोगिन्छ । जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारले गर्ने फजुल खर्चसमेत कम हुने र आम्दानी बढ्ने हुँदा डिजिटल प्रविधिलाई राज्यले प्रोत्साहन गरेर यसको प्रयोग बढाउनु पर्ने कतिपयको धारणा छ ।

तर राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी सेवामा गरेको कडाइले प्रविधिको प्रयोगमा कमी हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । भुक्तानी सेवा प्रदायकयकहरुको सेवा र प्रविधिको विशेषता नै मुख्य गरेर समय र खर्चको बचत हो । विस्तारै पैसा बोक्न नपर्ने समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो प्रविधि भित्राइएको हो ।

प्रविधिको माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबार धेरै सुरक्षित, भरपर्दो र कम खर्चिलो हुन्छ । यसकारण हामीले प्रविधिबारे आमजनमानसमा साक्षरता बढाउनु जरूरी छ ।

मुलुकमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था एकदमै कमजोर छ । यसकारण पनि डिजिटलाइज ट्रान्जेक्शन आवश्यक छ । यस्ता डिजिटाइज सेवा सेवा जहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि पुग्छ ।

यसले वित्तीय साक्षरता बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बैंकिङ पहुँचभित्र आउन बाँकी धेरै नागरिक प्रविधिको माध्यमबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । यसले खर्च र समयको पनि धेरै सदुपयोग गर्छ ।