डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै अड्कियो

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा पाँच वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै अड्किएको छ ।

गृह मन्त्रालयले संगठनात्मक स्वरुप निर्धारण (ओएनएम) अनुसार डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव निर्णयका लागि दुई महिना अघि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । तर हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको हो ।

डीआईजीको दरबन्दी थप भएपछि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को बढुवा प्रक्रिया थाल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको यामेजना थियो । तर त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएपछि हाल खाली रहेको तीन वटा दरबन्दीमा मात्रै बढुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार तिहारलगत्तै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक उच्च अधिकृतले भने मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले प्रस्ताव अध्ययन गर्न चाहेको र उनलाई कोरोना संक्रमण भएका आइसोलेसनमा बस्नुपर्दा निर्णयमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने आशंका गरे ।

गृह स्रोतले भने हाल ओएनएम सम्बन्धी प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको प्रशासनिक समितिमा रहेको जनाएको छ । ‘हालसम्म प्रस्ताव अध्ययनकै क्रममा रहेको भनिए पनि यससम्बन्धी निर्णयमा बालुवाटार नै सकरात्मक देखिएको छैन’, गृह स्रोतले भन्यो ।

डीआईजी हरिबहादुर पाल, प्रद्युम्न कार्की र निरज शाही प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएपछि तीन वटा डीआईजीका पद खाली थिए । थपिने दरबन्दीका लागि हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीकै ब्याचका गणेश ऐरसहित पुरुषोत्तम कँडेल, दिवेश लोहनी, देवबहादुर बोहरा, दिलिप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, सौरभ राणा र रामकृपाल शाह प्रतिष्पर्धामा छन् ।

त्यस्तै, उमेश रञ्जित, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्द आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रम चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहन आचार्य, राजेन्द्र चौधरी, नरबहादुर खत्री र मोहमद आलम खाँ पनि बढुवाको आकांक्षी हुन् ।

प्रहरीमा हाल प्रशासनतर्फ १४ र प्राविधिक ८ गरी २२ जना डीआईजी छन् । यसअघि प्रशासनमा २६ जना डीआईजी रहेकामा ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली आईजीपी भएका बेला गृह मन्त्रालयले १४ वटा दरबन्दी कटौती गरेको थियो ।