चुनाव टार्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति प्रधानन्यायाधीशले बुझेपछि …

काठमाडौं, २६ माघ । संसद विघटनपछि सरकारले वैशाखमा चुनावको मिति तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालेजस्तो गरिरहेको छ । तर यता चुनाव हुने कि नहुने भन्ने निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतमा बहस लम्बिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ताहरु बहसलाई अनावश्यक तन्काइरहेका छन् । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै रणनीतिको रुपमा बुझ्न थालिएको छ ।

यही कुरालाई बुझेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले बहसको समयसीमा तोकिदिएका छन् । जबराले यही महिनाभित्र बहस सक्ने भनेका छन् । उनको यो कदमबाट सम्भावित फैसला कस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । जबराले फैसलाको क्रममा यसअघि पनि यस्ता अप्रत्याशित फैसला गर्ने गरेका छन्, जुन मानिसहरुले कल्पनै गरिरहेका हुँदैनन् । सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको मुद्दा हेर्दा उनले लिएको फैसलालाई चोलेन्द्र स्टाइलको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।

अघिल्लो साता महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ वकिलहरूले सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने बहस सकिसकेकाले अरु वकिलले बहस गरेर लम्ब्याउनुको कुनै अर्थ नरहेको जबराले नै तर्क गरे । प्रम ओलीले बहसका लागि वकिलहरुको लाइन लगाइदिएका छन् । अहिलेसम्म सरकारी वकिल तथा प्रधानमन्त्रीले राखेका वकिलहरूले एक हप्ता समय लिइसकेका छन् । यो संख्या ६० देखि ७० सम्म हुनसक्ने सर्वोच्च स्रोतले दावी गरेको छ ।

स्मरणीय छ- निर्वाचन आयोगले नियमतः ९० दिनभित्र चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा बैशाख १७ गतेको लागि अब मुश्किलले ८२ दिन बाँकी छ । आजदेखि बैशाख २७ गतेको लागि समेत ९० दिनको म्याद घर्किइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सत्ता लम्ब्याउने र चुनाव सार्ने रणनीतिमा अदालत सहयोगी हुन्छ कि कुरा बुझेर समयमै निर्णय लिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि भने केही समय अझै कुर्नुपर्छ ।